नेपालब्रिटेन डट कम्
लण्डन, मंगलबार – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष शेष घलेद्धारा प्रस्तावित महाधिवेशनको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकमा घलेले मार्च २२ तारिखमा एकतामा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, संघका अधिकांश पूर्वअध्यक्षहरूले उक्त प्रस्तावको विरोध गरेका छन्।
बैठकमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले आफू कुनै पक्ष वा विपक्षमा बोल्न बैठकमा उपस्थित नभएको प्रष्ट पार्दै बृहत्तर एकताको लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले संघको विभाजनपछि खोलिएका यूएनडियो, ग्लोबल एनआरएनए लगायतका संस्था बन्द गर्न आग्रह गरे।
घलेले संघको अनुमति विना बालुवाटारस्थित कार्यालयमा बैठक बोलाएका थिए। तर, संघका केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूसहितको बैठक बुढालिनाकण्ठमा जारी रहेको कारणले घलेले एनआरएनए केन्द्रीय भवनमा बैठक गर्न सकेनन्। बैठकमा सहभागीहरूले बताए अनुसार, घलेले पहिलो बैठकमा कुनै ठोस अजेण्डा प्रस्ताव नगरि महाधिवेशनको मिति पारित गर्ने प्रयास गरेका थिए।
बैठकमा सहभागीहरूले संघको केन्द्रीय कार्यालय भवन प्रयोग गर्न नपाएकोप्रति गुनासो गरे। घलेले अब छुट्टै कार्यालय संचालन गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको दोस्रो (साउन महिनाको) फैसलालाई समेत आत्मसाथ गर्दै एकताको प्रक्रियामा अघि बढ्न आग्रह गरे। उनले पहिलो र दोस्रो फैसलाबीचको वैधानिकताको बारेमा आफ्ना विचार व्यक्त गरे।
बैठकमा एकता महाधिवेशन सहजीकरणका लागि प्रतिनिधि पठाउन परराष्ट्र तथा कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने, महाधिवेशनको कार्यविधि बनाउनका लागि परराष्ट्रलाई अर्को पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ ।
संघका संस्थापक नेता रामप्रताप थापाले सबै पक्षलाई समेटेर महाधिवेशन हुने अवस्थामा मात्र सहयोग गर्ने अन्यथा तथष्ट रहने जानकारी दिए।
बैठकमा संघका पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्त र कुल आचार्यले संस्थामा बृहत्तर एकता कायम हुनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
एक सहभागीका अनुसार घलेले आफ्नो पुरानै शैलीमा एजेन्डाको पक्ष र विपक्षमा धारणा व्यक्त गर्न दबाब दिएका थिए। तर, सहभागीहरूले समिति भित्रै पक्ष र विपक्षको विवाद गरेर एकता महाधिवेशन सम्भव नहुने चेतावनी दिएपछि घलेले आफ्नो अडानबाट पछि हटेका थिए।
बैठकमा समितिका १३ मध्ये ११ जना सदस्य उपस्थित थिए।
महासचिव जोशीद्धारा घलेसँग छलफलको प्रस्ताव
परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको निर्देशन विपरीत एकल निर्णयबाट घलेले आयोजना गरेको सो बैठकअघि संघका महासचिव गौरीराज जोशीले सोमवार एक पत्र घलेलाई पठाएका थिए। पत्रमा सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसला सहित घले नेतृत्वको समितिको औचित्य समाप्त भएको उल्लेख थियो।
पत्रमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको परिप्रेक्ष्यमा घलेद्धारा आयोजित बैठकको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका आदेशअनुसार काम कारवाही सुनिश्चित गर्न बैठक आयोजना र संचालन गर्नु अघि संघको वर्तमान अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदसँग छलफल गरी निकास निकाल्न अनुरोध गरिएको थियो। तर, घलेले महासचिवको संस्थागत प्रस्तावको बेवस्था गर्दै एकल रुपमा अघि बढेका थिए।
