नेपालब्रिटेन डट कम्
विदेशमा समेत मतदानको व्यवस्था १ पुस २०१९ मा पञ्चायती संविधानमार्फत् राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरिनुअघि नै नेपाललाई १३ अञ्चल (पछि १४) र ७५ जिल्लामा विभाजित गरिसकिएको थियो। अञ्चलगत रुपमा हुने निर्वाचनका लागि सबै जिल्लामा मतदान केन्द्र स्थापना गरिए पनि स्नातक निर्वाचनका लागि ७५ वटै जिल्लामा मतदान केन्द्रको व्यवस्था थिएन।
त्यसैले, दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लामा एक–एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो। मेची, कोशी, जनकपुर र लुम्बिनी अञ्चलमा भने प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा मतदान केन्द्र स्थापना गरिएका थिए।
त्यसबाहेक सगरमाथा अञ्चलका सोलुखुम्बु–ओखलढुङ्गाका लागि ओखलढुङ्गा, बागमती अञ्चलका रसुवा र नुवाकोटका लागि नुवाकोट, गण्डकी अञ्चलका लमजुङ र मनाङका लागि लमजुङ, धौलागिरि अञ्चलका म्याग्दी र मुस्ताङका लागि म्याग्दी, कर्णाली र धौलागिरि अञ्चलका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, निबृकोट (कालिकोट) र डोल्पाका लागि जुम्ला, भेरी अञ्चलका दैलेख, सुर्खेत र जाजरकोटका लागि सुर्खेत र महाकालीका लागि दार्चुला, बैतडी र डडेलधुराका लागि बैतडीमा मतदान केन्द्र स्थापना गरिएका थिए। त्यो निर्वाचनका अझ दुई उल्लेख्य र रोचक पक्ष थिए।
विदेशमा समेत मतदान केन्द्रको स्थापना पहिलो रोचक पक्ष थियो। दोस्रो रोचक पक्ष चाहिँ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली थियो। ‘एकल संक्रमणीय मत प्रणाली’ अनुसार कुल खसेको सदर मतलाई निर्वाचित हुने उम्मेदवार संख्याले भाग गरेपछि कायम हुन आउने संख्या (मत) गरेमा पहिलो चरणमै उम्मेदवार निर्वाचित हुनसक्थ्यो।
अर्थात्, त्यसरी निस्कने परिणामलाई पहिलो चरणमा निर्वाचित हुन आवश्यक पर्ने ‘थ्रेसहोल्ड’ मत मानिन्थ्यो। जस्तोः ४ जना उम्मेदवार छन् र एक सय सदर मत छ भने २६ मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति पहिलो प्राथमिकतामा परेका मतहरुको गणनाबाटै निर्वाचित हुन्थ्यो। यति ‘थ्रेस होल्ड’ अनुसारको मत प्राप्त गरेन भने दोस्रो गणनाबाट आवश्यक मत पुर्याइन्थ्यो।
‘थ्रेस होल्ड’
२०२४ को निर्वाचनमा हृषिकेश शाह ‘थ्रेस होल्ड’ पार गरेर पहिलो चरणमै विजयी भएका थिए। २०२८ को निर्वाचनमा प्रयागराज सिंह सुवाल आवश्यक ‘थ्रेस होल्ड’ पारित गरी पहिलो चरणमा निर्वाचित भए। यो निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एकजना मतदाताले ४ उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्थ्यो। चारमध्ये प्रत्येक मतको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको थियो।
जस्तोः प्रत्येक उम्मेदवारको नाम पछाडि ४ वटा कोष्ठक () राखिएका हुन्थे। पहिलो कोष्ठकभित्र मत परेको छ भने त्यो उम्मेदवारलाई पहिलो प्राथमिकताको मत दिइएको मानिन्थ्यो। चौथो कोष्ठकभित्र मत परेमा चौथो प्राथमिकताको मत हुन्थ्यो।
यस हिसाबले पहिलो कोष्ठकको मतभार सबैभन्दा बढी र चौथो कोष्ठकको मतभार सबैभन्दा कम हुन्थ्यो। स्नातक निर्वाचनको अर्को रोचक पक्ष विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताहरुलाई समेत मतदानको व्यवस्था थियो।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली स्नातकहरुले आफूलाई पायक पर्ने मुलुकमा राखिएका मतदानस्थल पुगेर मतदान गर्न सक्थे। विदेशमा खसेका मतहरु नेपाल पठाएर तिनको गणना भएपछि मात्र अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुन्थ्यो।
विभिन्न मुलुकमा रहेका १५ नेपाली नियोगमा मतदान केन्द्र
यसका लागि विभिन्न मुलुकमा रहेका १५ नेपाली नियोग (राजदूतावास तथा महावाणिज्य दूतावास) हरुमा मतदान केन्द्र राखिएका थिए। २०२८ को निर्वाचनमा विदेशमा राखिएका मतदान केन्द्रहरुमा वासिङ्टन डीसी (अमेरिका) कायरो (इजिप्ट), रंगुन (बर्मा), पेकिङ (चीन), मस्को (रुस), नयाँदिल्ली (भारत), टोकियो (जापान), इस्लामावाद (पाकिस्तान), बोन (पश्चिम जर्मनी), लन्डन (बेलायत), पेरिस (फ्रान्स), ब्यांकक (थाइल्यान्ड), ढाका (पूर्वी पाकिस्तान महावाणिज्य दूतावास), न्यूयोर्क (अमेरिका, राष्ट्रसंघीय नियोग), कलकत्ता (भारत, महावाणिज्य दूतावास) थिए। यो नेपालको आन्तरिक निर्वाचन थियो। तर, विदेशमा समेत मतदान केन्द्र रहेकाले भू–राजनीतिको असर पनि यसमा पर्ने भइहाल्यो। खासगरी २०२८ को तेस्रो निर्वाचनमा यसको असर देखियो।
२५ जेठ २०२८ मा हुने स्नातक निर्वाचनको तयारी चल्दै गर्दा पूर्वी पाकिस्तानमा स्वतन्त्रता संग्राम चलिरहेको थियो। स्वतन्त्र बंगलादेशको जन्म भइसकेको थिएन।
पाकिस्तानकै भूभाग भएकाले पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) को मुख्य सहर ढाकामा नेपालको महावाणिज्य दूतावास थियो। र, त्यसलाई पनि स्नातक निर्वाचनको एउटा मतदान केन्द्र तोकिएको थियो।
यसबाहेक पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादस्थित नेपाली राजदूतावासमा पनि मतदान केन्द्र राखिएको थियो।
तर, स्नातक निर्वाचनभन्दा साढे दुई महिनाअघि १३ चैत २०२७ (२६ मार्च १९७१) मा बंगलादेशले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो। बंगलादेशले स्वतन्त्रता प्राप्त गरे पनि नेपालले तत्काल उसलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता प्रदान गरेको थिएन। स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा बंगलादेशलाई नेपालले स्नातक निर्वाचनको करिब १० महिनापछि २६ चैत २०२८ मा मात्र मान्यता प्रदान गरेको हो। यस्तो स्थितिमा बंगलादेशको राजधानी ढाकास्थित नेपाली नियोगको हैसियत के हुने भन्ने नै अस्पष्ट थियो। महावाणिज्य दूतावास भनौँ– यो पाकिस्तान अविभाजित हुँदाको कूटनीतिक प्रबन्ध थियो। राजदूतावास भन्ने हो भने बंगलादेशलाई नेपालले मान्यता प्रदान गरेकै थिएन।
यो अनिश्चितताका बीच ढाकास्थित मतदान केन्द्र नै खारेजीमा पर्यो। १४ जेठ २०२८ को गोर्खापत्रका अनुसार, निर्वाचनको दुई हप्ताअघि अर्थात् १३ जेठ (२०२८) मा निर्वाचन आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्यो। त्यसमा भनिएको थियो, ‘स्नातक निर्वाचन निमित्त विदेशस्थित शाही नेपाली दूतावासमा कायम गरिएका मतदान केन्द्रहरुमध्ये यसपटक ढाका (पूर्वी पाकिस्तान) स्थित मतदान केन्द्र कारणवश खारेज गरिएको छ।’
महेन्द्रद्वारा प्रारम्भ, वीरेन्द्रद्वारा अन्त्य
पाकिस्तान–बंगलादेश विभाजनका कारण ढाकास्थित नियोगमा रहेको मतदान केन्द्र मात्र खारेजीमा परेको थियो। २०२८ को निर्वाचन परिणाम भने राष्ट्रिय पञ्चायतको स्नातक कोटा खारेजीको कारण बन्न पुग्यो।
पञ्चायत निर्दलीय व्यवस्था भएकाले त्यसमा प्रतिपक्षीय राजनीतिको गुञ्जायस थिएन। खासमा पञ्चायतप्रति पढालेखा–बुद्धिजीवीहरुको पनि समर्थन छ भन्ने देखाउन राजा महेन्द्रले स्नातक निर्वाचनको व्यवस्था गरेका थिए।
तर, स्नातक क्षेत्रको निर्वाचन राजाको कदम र पञ्चायतविरुद्ध मत प्रकट गर्ने थलो बन्न थाल्यो। बुद्धिजीवीहरुले गुम्सिएको पञ्चायतविरोधी भावना स्नातक निर्वाचनमार्फत् प्रकट गर्न थाले। २०२४ को स्नातक निर्वाचनमार्फत् बुद्धिजीवीहरुले पञ्चायतविरोधी स्पष्टरुपमा मत प्रकट गर्न थालेका थिए।
त्यसैक्रममा केही स्नातक उम्मेदवारहरुले आफूहरुलाई प्रष्ट व्यवस्थाविरोधीको रुपमा चित्रित गरे र पञ्चायतको विरोधका लागि आफूलाई मतदान गर्न आह्वान गरे।
यस्तो आह्वान गर्नेमा निर्मल लामा, रामराजाप्रसाद सिंह, शंकरनाथ घिमिरे थिए। यसमध्ये लामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आवद्ध थिए। घिमिरे नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध थिए भने स्वतन्त्र चरित्रका सिंह आफूलाई गणतन्त्रवादीका रुपमा चिनाउँथे।
उनीहरुको विजयले राजा र पञ्चायतलाई अप्ठेरोमा पार्थ्यो। त्यसैले निर्वाचनपूर्व उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाको मैदानबाट पाखा लगाइयो, यी तीनैजना स्नातक उम्मेदवारको उम्मेदवारी दरबारको निर्देशनमा खारेज गरियो।
उनीहरुको उम्मेदवारी खारेजीपछि जो–जो निर्वाचित भए, उनीहरु पनि पञ्चायतका अन्धसमर्थक थिएनन्। विजयी हुनेमध्ये हृषिकेश शाहको राजा महेन्द्रसँग मतान्तर देखिन थालिसकेको थियो। अर्का विजयी प्रयागराजसिंह सुवाल पनि प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ जिल्ला सभापति थिए। बाँकी दुईमध्ये वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना प्रगतिशील विचार राख्थे, वीरेन्द्रकेशरी पोखरेल पनि उदारवादी धाराका व्यक्ति थिए। ढुङ्गाना र पोखरेल दुवै २०४६ को जनआन्दोलन र मानवअधिकार आन्दोलनका समर्थक पनि थिए।
तेस्रो स्नातक निर्वाचनमा त गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंह नै विजयी भए। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी पनि यही निर्वाचनमार्फत् राष्ट्रिय पञ्चायतमा पुगेका हुन्। भण्डारी त्यो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आवद्ध थिए।
निर्वाचित अर्का राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य प्रयागराजसिंह सुवाल पछि निर्माण तथा यातायात मन्त्री बने। तर, निर्वाचित हुँदा उनको परिचय पनि ‘बहुदलवादी’ कै रुपमा थियो।
प्रकाशचन्द्र लोहनीको परिचय पनि त्योबेलासम्म पञ्चको रुपमा बनिसकेको थिएन। पञ्चायत भित्रैबाट बगावत गरेका सूर्यबहादुर थापाको सभामा भाषण गरेवापत राष्ट्रिय पञ्चायतको त्यही कार्यकालमा उनी पक्राउ र थुनामासमेत परेका थिए।
यसरी दरबारले नचाहँदा–नचाहँदै स्नातक क्षेत्र पञ्चायतकालको मध्यताका ‘प्रतिपक्षी राजनीति’ को केन्द्र बन्न पुग्यो। पञ्चायत बुद्धिजीवीहरुमाझ पनि लोकप्रिय छ भन्ने देखाउन आफैँले स्नातक निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरेकाले आफू जीवित छउन्जेल राजा महेन्द्रले यो व्यवस्थाविरुद्ध कुनै कदम चालेनन्। तर, बुद्धिजीवी (स्नातक) वर्गबाट पञ्चायतविरोधी रुझानका व्यक्तिहरु राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित हुन थालेपछि उनी पनि अप्ठेरोमा थिए। यही अप्ठेरोका बीच २०२८ माघमा चितवनको दियालो बंगलामा उनको निधन भयो।
उनको निधनको केही समयपछि राजा वीरेन्द्रले सबैभन्दा पहिले रामराजाप्रसाद सिंहको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य पद खारेज गरे। रिक्त स्थानमा पञ्चायत समर्थक इन्दिरा श्रेष्ठ निर्वाचित भइन्। बहुदलीय व्यवस्था समर्थक स्नातकहरुले बहिष्कार गरेका कारण श्रेष्ठ सहजै निर्वाचित भइन्।
तर, स्नातक क्षेत्रको निर्वाचन राजाको कदम र पञ्चायतविरुद्ध मत प्रकट गर्ने थलो बन्न थाल्यो। बुद्धिजीवीहरुले गुम्सिएको पञ्चायतविरोधी भावना स्नातक निर्वाचनमार्फत् प्रकट गर्न थाले। २०२४ को स्नातक निर्वाचनमार्फत् बुद्धिजीवीहरुले पञ्चायतविरोधी स्पष्टरुपमा मत प्रकट गर्न थालेका थिए।
त्यसैक्रममा केही स्नातक उम्मेदवारहरुले आफूहरुलाई प्रष्ट व्यवस्थाविरोधीको रुपमा चित्रित गरे र पञ्चायतको विरोधका लागि आफूलाई मतदान गर्न आह्वान गरे। यस्तो आह्वान गर्नेमा निर्मल लामा, रामराजाप्रसाद सिंह, शंकरनाथ घिमिरे थिए। यसमध्ये लामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आवद्ध थिए। घिमिरे नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध थिए भने स्वतन्त्र चरित्रका सिंह आफूलाई गणतन्त्रवादीका रुपमा चिनाउँथे।
उनीहरुको विजयले राजा र पञ्चायतलाई अप्ठेरोमा पार्थ्यो। त्यसैले निर्वाचनपूर्व उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाको मैदानबाट पाखा लगाइयो, यी तीनैजना स्नातक उम्मेदवारको उम्मेदवारी दरबारको निर्देशनमा खारेज गरियो।
उनीहरुको उम्मेदवारी खारेजीपछि जो–जो निर्वाचित भए, उनीहरु पनि पञ्चायतका अन्धसमर्थक थिएनन्। विजयी हुनेमध्ये हृषिकेश शाहको राजा महेन्द्रसँग मतान्तर देखिन थालिसकेको थियो। अर्का विजयी प्रयागराजसिंह सुवाल पनि प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ जिल्ला सभापति थिए। बाँकी दुईमध्ये वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना प्रगतिशील विचार राख्थे, वीरेन्द्रकेशरी पोखरेल पनि उदारवादी धाराका व्यक्ति थिए। ढुङ्गाना र पोखरेल दुवै २०४६ को जनआन्दोलन र मानवअधिकार आन्दोलनका समर्थक पनि थिए।
तेस्रो स्नातक निर्वाचनमा त गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंह नै विजयी भए। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी पनि यही निर्वाचनमार्फत् राष्ट्रिय पञ्चायतमा पुगेका हुन्। भण्डारी त्यो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आवद्ध थिए।
निर्वाचित अर्का राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य प्रयागराजसिंह सुवाल पछि निर्माण तथा यातायात मन्त्री बने। तर, निर्वाचित हुँदा उनको परिचय पनि ‘बहुदलवादी’ कै रुपमा थियो।
प्रकाशचन्द्र लोहनीको परिचय पनि त्योबेलासम्म पञ्चको रुपमा बनिसकेको थिएन। पञ्चायत भित्रैबाट बगावत गरेका सूर्यबहादुर थापाको सभामा भाषण गरेवापत राष्ट्रिय पञ्चायतको त्यही कार्यकालमा उनी पक्राउ र थुनामासमेत परेका थिए। यसरी दरबारले नचाहँदा–नचाहँदै स्नातक क्षेत्र पञ्चायतकालको मध्यताका ‘प्रतिपक्षी राजनीति’ को केन्द्र बन्न पुग्यो।
पञ्चायत बुद्धिजीवीहरुमाझ पनि लोकप्रिय छ भन्ने देखाउन आफैँले स्नातक निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरेकाले आफू जीवित छउन्जेल राजा महेन्द्रले यो व्यवस्थाविरुद्ध कुनै कदम चालेनन्। तर, बुद्धिजीवी (स्नातक) वर्गबाट पञ्चायतविरोधी रुझानका व्यक्तिहरु राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित हुन थालेपछि उनी पनि अप्ठेरोमा थिए। यही अप्ठेरोका बीच २०२८ माघमा चितवनको दियालो बंगलामा उनको निधन भयो।
उनको निधनको केही समयपछि राजा वीरेन्द्रले सबैभन्दा पहिले रामराजाप्रसाद सिंहको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य पद खारेज गरे। रिक्त स्थानमा पञ्चायत समर्थक इन्दिरा श्रेष्ठ निर्वाचित भइन्। बहुदलीय व्यवस्था समर्थक स्नातकहरुले बहिष्कार गरेका कारण श्रेष्ठ सहजै निर्वाचित भइन्।
बुद्धिजीवीहरु पञ्चायत विरुद्ध छन् भन्ने कुरा स्नातक क्षेत्रका दुई निर्वाचन (२०२४ र २०२८) ले देखाइसकेका थिए। त्यसैले, दरबार चाँडो भन्दा चाँडो यो चुनाव हटाउन चाहन्थ्यो। तर, संविधानले नै गरेको व्यवस्था हटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्थ्यो।
राजा वीरेन्द्रले २०३२ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१९ मा दोस्रो संशोधन गरे। यो दोस्रो संशोधनमार्फत् धारा ३४ मा रहेको स्नातक क्षेत्र सम्बन्धी प्रावधान खारेजीमा पर्यो। वर्गीय संगठनबाट निर्वाचित हुने प्रावधानलाई पनि संशोधनमार्फत् खारेज गरियो।
‘स्नातक क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सिटमा बहुदलवादीहरुको वर्चस्व देखिन थालेको थियो,’ प्राध्यापक डा. बरालले भने, ‘त्यहीकारण स्नातक क्षेत्र घाँडो हुन थालिसकेको थियो। त्यसैले, २०३२ को संविधान संशोधनका क्रममा राजा वीरेन्द्रले यो व्यवस्था नै हटाइदिए।’
