३ फाल्गुन २०८१, शनिबार
Follow Us

महेश श्रेष्ठको गोप्य प्रस्ताव: डा. बद्री केसीलाई कार्यकाल पूरा गर्न दिउँ !

नेपालब्रिटेन डट कम्
१३ माघ २०८१, आईतवार २०:२२

लन्डन। गैरआवासीय नेपाली संघको विवाद मिलाउन जापानस्थित व्यवसायी महेश श्रेष्ठले ५ बुँदे एकताको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघको ११औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी समेत रहेका श्रेष्ठले सहमति, सहकार्य र एकता कायम गर्न र संघलाई बचाउन आग्रह गर्दै आन्तरिक रूपमा एक गोप्य प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उक्त प्रस्तावमा गैरआवासीय नेपाली संघका वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न दिने र पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई एकता महाधिवेशनको नेतृत्व लिने साझा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघका सचिव भिम कमल केसीले श्रेष्ठको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सकिने र यसबाट सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले यस समयमा संघको कार्यसमिति वैधानिक रहेको र यसै कार्यसमितिबाट एकताका महाधिवेशन आयोजना गर्नु पर्ने बताए।

श्रेष्ठले सबै पक्षको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै सन् २०२१ को मार्च महिनामा हिमालय होटलमा सम्पन्न समितिको गठनमा समावेश भएका कुल आचार्य, रविना थापा र डा. बद्री केसी सहितको समितिको र यस्तै विनोद कुँवर र आरके शर्माको समितिको संस्थागत अभिलेख राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।

नेपालब्रिटेन डट कमलाई प्राप्त श्रेष्ठको प्रस्ताव यस प्रकार छ:

“गैरआवासीय नेपाली संघमा एकताको महाधिवेसन सम्भव छ त ?”

२०२१ अक्टोबरमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशन पश्चात गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कानूनी दलदलमा फसेको छ । सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०।१२।२१ को परमादेश पछि जारी परराष्ट्र मन्त्रालयको मिती २०८०/१२/२८ कोप.सं. २०८०/०८१, च.नं. PPDO/MI ९०४० को पत्रलाई २०८१ श्रावण २२ गतको सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसला ( उत्प्रेषणको आदेश)ले वदर गरे पश्चात गैरआवासीय नेपाली संघमा ठूलो अन्योलता र विवाद वढेकोछ ।

एकातिर शेष घलेको उच्च स्तरिय समितिले सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रको हवला दिंदै यही मे महिनाको ३ देखि ५ तारिखसम्म महाधिवेशन गर्ने भएकोछ भने अर्को तर्फ वद्री केसीको समितिले पनि आगामी अक्टोवरमा संघको महाधिवेसन गर्ने निर्णय गरेसंगै संघ स्पष्ट दुई चीरामा वांडिने स्पष्ट संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

यस जटिल परिस्थितिमा गैरआवासीय नेपाली संघको एकताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरी निकास निकाल्न सक्छ भन्ने विश्वासका साथ गैरआवासीय नेपाली संघको एकताको महाधिवेसनका लागि देहाय अनुसाारको रोडम्याप प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्ताव नं (१) सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला वमेजिम शेष घलेको समितिले संघको आगामी एकताको महाधिवेसन गर्ने ।

प्रस्ताव नं (२) सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाको मर्म वमोजिम वद्री केसीको समितिलाई अर्को महाधिवेसनसम्मका लागि काम गर्न दिने।
त्यसैगरी संघमा एकता कायम गर्न , सवैको अस्तित्व स्वीकार गर्दै सहमतिका लागि २०२१ मार्च २७/२८मा हिमालयन होटलमा कुल आचार्य, रविना थापा र वद्री केसीको अध्यक्षतामा गठित समिति र २०२१ मार्च २२-२५ मा होटल याक एण्ड यतिमा विनोद कुंवरको अध्यक्षमा गठित समिति त्यसै गरी २०२३ अक्टोवर २० मा होटल हिमालयमा आरके शर्माको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई समेत सम्मान गर्ने र अभिलेखिकरण गर्ने।

प्रस्ताव नं (३)सवैको सहमतिमा एक उच्चस्तरीय स्वतंत्र प्रतिनिधि व्यवस्थापन एवं समन्वय समिति र स्वतंत्र निर्वाचन समिति वनाउने । आवश्यकता अनुसाार अन्य समितिहरु वनाउने ।यी समितिहरुको काम कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धी छुट्टै कार्यविधी वनाइ लागू गर्ने।

प्रस्ताव नं (४) सवै पक्षले एकतामा वाधा पूर्याउने सवै मुद्दा फिर्ता लिने ।

प्रस्ताव नं (५) गैरआवासीय नेपाली ऐनमा एक मात्र एनआरएनए हुने व्यवस्था कायमहुने गरी ऐन परिवर्तन गर्न सवैले पहल गर्ने।

“सहमति, सहकार्य र एकता गरौं, गैरआवासीय नेपाली संघलाई बचाऔं”