३ फाल्गुन २०८१, शनिबार
Follow Us

‘सर्वोच्चका दुवै आदेश स्वतन्त्र’

नेपालब्रिटेन डट कम्
२१ माघ २०८१, सोमबार १९:५६

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएका दुवै आदेशहरु एक अर्काबाट स्वतन्त्र भएको अनुसार कानूनविद्हरुले बताएका छन्।

जीएनएनद्वारा सोमबार आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्चबाट पहिलो मुद्दाको बारेमा संक्षिप्त आदेश आइसकेपछि दोश्रो फैसलाले परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई लेखेको पत्रलाई खारेज गरि दिएको जनाए ।

“पहिलो फैसलाले उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो । त्यसकारण यो दुईवटा एकले अर्कालाई ‘सुपरसिड’ गरेको पनि होइन । सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रत्येक मुद्दाका फैसला स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यसका अन्तरवस्तु पनि नितान्त फरक छन् । एनआरएनए संस्थालाई अगाडि बढाउनका लागि गरिएको पहिलो फैसला हो । दोस्रो फैसलामा मन्त्रालयको पत्र बदर गर्न माग गरिएको थियो त्यस अनुसार गरिएको हो । ” थापाले भने। उनले एनआरएनए एक हुन सक्छ भनेर आफ़ुहरुले बहस गरेको तर अहिले तीन, चार ओटा एनआरएनए बनेको बताए। उनले कुनै पनि संस्था अनन्त कालसम्म जीवित रहन नसक्ने भन्दै सदस्यहरुपनि सधै एउतै संस्थामा बसी रहनु पर्छ भनी नभएको जनाए।

यसै गरी अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले एनआरएनएका राजेश शमसेर राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरी डा. शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर एकताको महाधिवेशन गर्ने आदेश दिएको जनाए । “त्यो फैसलाले उच्चस्तरीय समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमार्फत एनआरएनएमा एकताको महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व बनाउने भन्ने आदेश भएको छ,” उनले भने।

अधिवक्ता घिमिरेले अघिल्लो फैसलालाई दोस्रो फैसलाले प्रस्ट रुपमा स्वीकार गरी मन्त्रालयको पत्र खारेज भएको तर बाकी कुरा पहिलो फैसला बमोजिम नै हुने पनि बताए।