नेपालब्रिटेन संवाददाता
परराष्ट्र मन्त्री राणाद्धारा, अदालत र प्रधानमन्त्री चुनौति, विवादमा तानियो परराष्ट्र मन्त्रालय
लण्डन । सर्वोच्च अदालतमा विचारधिन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद सम्बन्धि मुद्दाको छिनोफानो नहुदै परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले विदेशस्थित नेपाली दूतवासहरुलाई पत्रचार गरे पछि विवादमा तानिएकी छन् ।
रराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली संघको नवनिर्वाचित कार्यसमिति बनेको जानकारी सबै नेपाली राजदूतावासहरुमा पठाए पछि उनी विवादमा तानिएकी हुन् ।
बिहीबार मन्त्रालयका तर्फबाट शाखा अधिकृत सृजना कोइरालाले लेखेको पत्रमा महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारीसहितको पत्र दूतावासहरुमा पठाइएको हो।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसला अनुसार आफ्नो कार्यकाल अक्टोवर सम्म रहेकाले मन्त्रालयको पत्रको कुनै अर्थ नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेम राज शर्माले एनआरएनएको कार्यसमितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले लिखित रूपमा मान्यता दिने प्रचलन नभएको बताए ।
उनले भने न त आधिकाररिकता दिने कुनै प्रचलन छ, न व्यवहार, न त सरकारी ऐन वा संघको विधानमा नै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। २००३ देखि २०२३ सालसम्म निर्वाचित भएका कुनै पनि कार्यसमितिलाई मन्त्रालयले औपचारिक मान्यता दिएको कुनै प्रमाण छैन। उनले अहिले परराष्ट्र मन्त्रीद्धारा घोषित समितिबारे दूतावासहरूलाई जानकारी पठाउनु भनेको त्यस समितिको कमजोर आधारलाई उजागर गरेको बताए ।
यसअघि गत मे १४ तारिख काठमाण्डौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपाली संघमा निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्व नै आधिकारिक कार्यसमिति भएको बताएका थिए । तर मन्त्री देउवाको दवावमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भने गत महाधिवेशनमा अध्यक्ष डा. बद्री केसीसंग पराजित महेश श्रेष्ठको नेतृत्वलाई मान्यता दिन पत्राचार गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एनआरएनए एकता अधिवेशनमा नजान दिएको सल्लाह विपरित परराष्ट्र मन्त्री सहभागी भए पछि उनी असन्तुष्ट छन् ।
प्रधानमन्त्रीले एनआरएनए कन्क्लेभलाई सम्बोधन गर्दै हारेका १७ जनाले अर्को संगठन बनायौं भन्दैमा एनआरएनए विभाजित नहुने प्रष्ट भन्दै अक्टोवर महिनामा १२ औं महाधिवेशन हुने बताएका थिए ।
संघले परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको पत्र एनआरएनए ऐन र नियमावली विपरीत रहेको जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०६४ को दफा १६ अनुसार मन्त्रालयले लेखाको अनुगमन र संघको विधानको प्रमाणिकरण मात्र गर्ने अधिकार राख्ने डा. शर्माले बताए । सन् २०२१ मा निर्वाचन रोक्न र २०२३ मा निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिन मन्त्रालयले पठाएको पत्रलाई अदालतले पटक पटक खारेज गरिसकेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवा राणा सहभागी एकता महाधिवेशन अधिकारीक हो वा डा. बद्री केसीको वर्तमान कार्यसमिति अधिकारीक हो भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले एनआरएनए एकता महाधिवेशन सम्बन्धी विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ।
गत मंगलबार न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।
शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २० देखि २३ गतेसम्म गर्न लागेको एनआरएनए महाधिवेशन विधान विपरित रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग राख्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष बद्री केसीले रिट दायर गरेका थिए।
