काठमाडौं । निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुद सरकारले २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले आफ्ना मागमा सरकार सकारात्मक देखिएको भन्दै राजनीतिक बाताबरण बनेको प्रारम्भिक प्रतिकृया दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवारमा भएको छलफलमा राजपाले त्यति सहजै सरकारको निर्णयमा समर्थन गरेको भने थिएन ।
सिंहदरवारमा सरकार र राजपाका नेताहरुबीच करिव साढे दुई घण्टा भएको छलफलमा राजपाका नेताहरुले सिंगो २ नम्बर प्रदेशका जिल्ला र ५ नम्बर प्रदेशका कपिलबस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीको निर्वाचन पनि तेस्रो चरणमा नै गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । तर, राजपाको यो प्रस्तावमा सरकार पक्षले असहमति जनाउदै २ नम्बर प्रदेशबाहेक अरु कुनै पनि जिल्लाको निर्वाचन सार्न नसकिने बताएका थिए । यसरी प्रदेशबाट जिल्ला टुक्रयाउने विषय कानुनी हिसावमा समेत उपयुक्त नहुने सरकारी पक्षको भनाई थियो । यद्यपी सरकारी पक्षले निर्वाचन आयोगसँग समेत छलफल नगरी त्यसबारे केही भन्न नसकिने जवाफ दिएको थियो ।