गत वर्षको तुलनामा दोब्बर आवेदन

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको हालको राजनीतिक द्वन्द्व, सरकारी हस्तक्षेप र सर्वोच्च अदालतका दुई फैसलाले सिर्जना गरेको अन्योलका बीच, एनआरएनए जापानले संस्थालाई स्थायित्व र ऊर्जा दिने प्रयास गरेको छ।

संघको आगामी १२औं महाधिवेशन (अक्टोबर २०२५) को तयारीस्वरूप, ६० भन्दा बढी राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूले केन्द्रीय ‘मेम्बर इन्फरमेशन सिस्टम’ (MIS) मार्फत सदस्यता वितरण प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। तीमध्ये जापानको सहभागिता उल्लेखनीय देखिएको छ।

एनआरएनए जापानका अध्यक्ष नविन निउरेका अनुसार हालसम्म १५,००० भन्दा बढी नेपालीले सदस्यताको लागि आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये ८,००० भन्दा बढीको सदस्यता प्रमाणिकरण भइसकेको छ भने बाँकीको नविकरण तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया जारी छ। यो संख्या गत वर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बर हो, जब ७,१६९ जनाले सदस्यता लिएका थिए।

संघले यस वर्षको सदस्यता शुल्क १० अमेरिकी डलर (अन्दाजी १,००० येन) तोकेको छ। सदस्यता लिनको लागि अन्तिम मिति १० जुन २०२५ तय गरिएको छ, भने निर्वाचन जुलाईको अन्तिम साताभित्र सम्पन्न गरिने तयारी छ।

यसअघि एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले जापान भ्रमणका क्रममा निशुल्क सदस्यता अभियानको घोषणा गरेका थिए, जसमा करिब ६०० जनाले मात्रै सहभागिता जनाएका थिए। यस वर्षको सदस्यता अभियानमा देखिएको उल्लेखनीय सहभागिता संस्थाप्रति विश्वसनीयता र सक्रियता पुनर्स्थापित हुँदै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

एनआरएनएको विधानअनुसार, आगामी महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्न वा उम्मेदवारी दिन संघको वैध सदस्यता अनिवार्य शर्त हो।