३१ श्रावण २०८२, शनिबार
Follow Us

बेलायतले युद्धको लागि तयार बन्न अरबौं लगानी गर्ने

नेपालब्रिटेन संवाददाता
१९ जेष्ठ २०८२, सोमबार २३:२४

लन्डन । बेलायतले युद्धकालीन तयारीलाई बलियो बनाउन अरबौं पाउण्ड लगानी गर्ने भएको छ। बेलायती रक्षा मन्त्री जोन हेलीले सोमबार संसदमा बताएका अनुसार, रुस र चीनजस्ता आणविक शक्तिहरूबाट बढ्दो खतरा तथा साइबर आक्रमणको सामना गर्न बेलायती सेना ‘युद्ध लड्न तयार’ अवस्थामा पुर्‍याइनेछ। सरकारले यसका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षित रणनीतिक रक्षा समीक्षा (Strategic Defence Review – SDR) का सबै ६२ सिफारिसहरू स्वीकार गरेको छ।

रक्षा समीक्षामा बेलायती सेनालाई “१० गुणा घातक” बनाउने लक्ष्यसहित १२ वटा नयाँ आणविक पनडुब्बी निर्माण, ६ हातहतियार कारखाना, र कृत्रिम बौद्धिकता (AI), ड्रोन, लेजरजस्ता प्रविधिहरूको प्रयोग गरिने उल्लेख छ। साथै, देशभित्रै ७,००० लामो दूरीका हतियार निर्माण गरिनेछ, जसमा मिसाइल तथा ड्रोन समावेश छन्। रिपोर्टले बेलायती सेनामा हाल सैन्य भण्डारणको कमी, कमजोर भर्ती प्रक्रिया र मनोबल गिरावट रहेको स्पष्ट पारेको छ।

रिपोर्टअनुसार रुस ‘तत्काल र गम्भीर खतरा’ हो भने चीनले पनि जासुसी र साइबर आक्रमणमार्फत दीर्घकालीन चुनौती दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। चीनसँग सन् २०३० सम्म १,००० आणविक हतियार हुने अनुमान गरिएको छ। साथै, उत्तर कोरिया र इरानलाई पनि क्षेत्रीय अस्थिरता ल्याउने राष्ट्रका रूपमा देखाइएको छ।

यस योजना अन्तर्गत बेलायतले अक्स-अमेरिका-युके (AUKUS) साझेदारीमा आधारित नयाँ ‘हाइब्रिड नेभी’ निर्माण गर्नेछ, जसमा अर्धस्वचालित पानीजहाज पनि रहनेछन्। साथै, £१५ अर्ब लागतमा नयाँ आणविक हतियारहरू विकास गरिनेछ भने £१.५ अर्ब थप लगानी सैनिक आवास मर्मतका लागि छुट्याइएको छ।

रक्षा मन्त्री हेलीले बेलायती सेनालाई प्रविधिसँग सुसज्जित गर्दै साइबर सुरक्षाका लागि नयाँ ‘साइबर तथा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक कमाण्ड’ स्थापना गरिने जानकारी दिएका छन्। सेनाको जनशक्ति बढाउँदै हालको ७४,४०० सैनिकलाई ७६,००० पुर्‍याइनेछ। बेलायती क्याडेट फोर्स (Cadet Forces) लाई पनि सन् २०३० सम्म ३० प्रतिशतले विस्तार गरिने छ।

साथै, यो योजनाबाट ३०,००० प्राविधिक रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीका छायाँ रक्षा मन्त्री जेम्स कार्टलिजले भने यो योजना ‘अधुरो र कमजोर’ भएको आरोप लगाएका छन्। सरकारले बनाएको योजना ठूलो सपना भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अझ ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन्।

धेरै पढिएको