काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (ICC) को सन् २०२३–२०२५ कार्यकालका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको छ। रिट नं. ०८०-WO-११५७ मा सुनुवाइ गर्दै, सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू एक अर्काको मातहत नभई स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अङ्ग भएको ठहर गर्दै ११औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित परिषद्ले कार्यकालसम्म कार्य गर्न पाउने निर्णय गरेको हो।

यस्तै, अर्को रिट नं. ०८०-WO-११८२ मा २०८२ साल बैशाख २३ गते (सन् २०२५ मे ६) भएको सुनुवाइमा अदालतले डा. बद्री के.सी. नेतृत्वको वर्तमान परिषद्को कार्यकाल २०८२ साल कात्तिक ४ गतेसम्म हुने उल्लेखसमेत गरेको छ। उक्त आदेशमा “एकता अधिवेशन” नाम दिइएको कार्यक्रमको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै विषयलाई पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ।

संघका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तका अनुसार, अदालतको आदेश र संघको विधानलाई सम्मान गर्दै आगामी जुलाई महिनाभित्र सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ। साथै, मिति २०८२/०६/२५ देखि २८ (तदनुसार सन् २०२५ अक्टोबर ११–१४) मा १२औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ।

संघले ‘Smart NRNA App’ मार्फत सदस्यता दर्ता खुला गरिसकेको र सबै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संघमा आबद्ध भई आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आह्वान गरेको छ।

प्रवक्ता पन्तले हालकाे नेतृत्व बाहिर रही संस्थाको नाममा केही व्यक्तिहरूद्वारा समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरिएको गम्भीर तथ्य फेला परेको भन्दै संस्थागत मूल्य, विधान र अदालतको आदेशको अवज्ञा नगर्न सबै पक्षलाई सचेत गराएका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा आगामी महाधिवेशन र विश्व सम्मेलनलाई सफल बनाउन सबैको सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।

प्रेस विज्ञप्ति

गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३-२०२५ कार्यकाल) को आधिकारिता सम्बन्धित विषयमा रिट निवेदन नं. ०८०-WO-११५७मा सुनुवाई हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले “संघको महाधिवेशनहरु एक अर्काको मातहतका रहने अङ्ग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अङ्ग ठहर भई ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३-२०२५ कार्यकाल) (कार्य समिति) को कार्य अवधिसम्म काम गर्न पाउने ठहर गरेको सर्वविदितै छ।
यस्तै, मिति २०८२ बैशाख २३ तदनुसार सन् २०२५ मे ६ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदन नं. ०८०-WO-११82 मा सुनुवाई हुँदा डा. बद्री के.सी. नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पदावधि मिति २०८२/०७/०४ सम्म रहेको भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको समेत जानकारीमै रहेको छ । उक्त आदेशले उच्चस्तरीय समितिको नाममा सम्पन्न भएको भनिएको “एकता अधिवेशन” सम्बन्धमै प्रश्न उठाउँदै त्यस विषयमा निर्णय गर्न पूर्ण इजलासमा पठाइसकेको छ।
महाधिवेशन तथा निर्वाचनमा मतदाताको मत साथै कानुनी रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा माथि कुनै पनि निकाय हुन सक्दैन। त्यसैले ११औं महाअधिवेशनको निर्वाचन तथा अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै संस्थाको विधानअनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्बन्धी नियमावली पालना गरी आगामी जुलाई महिनाभित्र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको अधिवेशन तथा मिति २०८२/०६/२५ देखि २८ (तदनुसार सन् २०२५ अक्टोबर ११ देखि १४) मा आयोजना हुने १२औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी गराइन्छ।
यस सम्बन्धमा कुनै भ्रममा नपरी संघको विधानअनुसार ‘Smart NRNA App’ मार्फत सदस्यता दर्ता गर्न सबै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई अनुरोध गरिन्छ। सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा सदस्यता खुलिसकेकोले सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संस्थामा आबद्ध भइ आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्दै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन आह्वान गरिन्छ।
यस सन्दर्भमा, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (२०२३–२०२५) भन्दा बाहिर रहेर, संस्थाकै आवरणमा केही व्यक्तिहरूद्वारा समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरिएको पाइएकोले संस्थागत मूल्य, मान्यता तथा विधानविपरीत र अदालतको आदेशको अवज्ञा हुने कुनै कार्य नगर्न \नगराउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक सचेत गराइन्छ।

फणिन्द्र पन्त
प्रवक्ता तथा संयोजक सुचना,संचार तथा प्रकाशन समिति
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्
गैरआवासीय नेपाली संघ
मिति: २०२५ जुन ४