काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आज गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सम्बन्धी पूर्ण इजलासको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ। सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशमध्ये मात्र ५ जनाले मात्र मुद्दा हेर्न मिल्ने अवस्था रहेकाले, यो मुद्दा तत्काल टुंगिने सम्भावना निकै न्यून देखिएको छ।

पूर्ण इजलास गठनका लागि कम्तीमा ११ जना न्यायाधीश आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि हालको अवस्थामा त्यो सम्भव नदेखिएको हो। अदालत स्रोतका अनुसार, मुद्दा हेर्न मिल्ने सम्भावना करिब २ प्रतिशत मात्र रहेको अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा मुद्दा अनिश्चितकालसम्म ‘पेसी सरेको सर्दै, हामी हेरेको हेर्यौं’ भन्ने अवस्थामा रहने प्रबल सम्भावना देखिएको छ।

मुद्दामा अन्तिम फैसला नभएसम्म हालको कार्यसमितिलाई नै मान्यता दिइएको छ। त्यसैले कुनै अन्योलमा नपरी संघका नियमित कार्यहरूलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको कानुनी विज्ञहरू बताउँछन्।

एनआरएनएको नेतृत्वको वैधतासम्बन्धी यो मुद्दा अदालतमा लम्बिंदै जाँदा संघका गतिविधिमा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हालको कार्यसमितिलाई यथावत् रूपमा काम गर्न अनुमति दिइएको हो।