काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका महासचिव गौरीराज जोशीले एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तर्गत हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनहरूको अनुगमनका लागि निर्वाचन अनुगमन समिति गठन गर्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

संघको विधान तथा “राष्ट्रिय महाधिवेशन सञ्चालन तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सम्बन्धन सम्बन्धित नियमावली २०२१ (संशोधित २०२५)” अनुसार, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले अधिकतम पाँच सदस्यीय निर्वाचन अनुगमन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो समितिमा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेका वा अभियानमा उल्लेखनीय योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरिनेछ। साथै, तीमध्ये एक जना सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयबाट तोकिएको हुनुपर्नेछ।

महासचिव जोशीका अनुसार निर्वाचन भन्दा कम्तीमा सात दिन अगाडि अनुगमन समिति गठन भइसकेको हुनुपर्नेछ। अनुगमन समितिका सदस्यले सम्बन्धित फारमहरू — अनुसूची १, २ र ३ — भरि संयोजकको हस्ताक्षरसहित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान पनि स्पष्ट गरिएको छ।

जोशीले पत्रमार्फत क्षेत्रगत रूपमा आयोजना हुने सबै राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू नियमावलीअनुसार सम्पन्न गर्न र आवश्यक सुपरिवेक्षण फारमहरू भरि पठाएपछि मात्र नवनिर्वाचित परिषदलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले मान्यता दिने जानकारी गराएका छन्।