काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता र कानून निर्माण प्रक्रियामा देखिएको अराजकता नै वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताएका छन् । नेपाल कानून समाजद्वारा आयोजित ‘वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यसचिव अर्यालले संघीयताको प्रशासनिक कार्यान्वयन र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा देखिएको जटिलताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडमा देखिएको अन्योलले विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्मका क्षेत्र प्रभावित भएको उनको निष्कर्ष छ । मुख्यसचिव अर्यालले तल्लो तहका सरकारले माथिल्लो तहको कानूनलाई बेवास्ता गर्दै आपसमा बाझिने गरी ‘प्रोएक्टिभ’ कानून बनाउने प्रवृत्तिका कारण धेरै विषय टुंगोमा पुग्न नसकेको बताए ।

संघीयताको मूल मर्म जनताको घरदैलोमा सहज सेवा पुर्‍याउनु भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन (डुप्लिकेसन) देखिएको उनले स्वीकार गरे । पुरानो व्यवस्था र अहिलेको संघीय संरचनाबीचको तुलना गर्दै उनले भने, ‘हिजो गाउँमा जेटीए वा पशु चिकित्सकलाई फोन गरे पुग्थ्यो, सेवा तुरुन्तै आउँथ्यो । अहिले ज्ञान केन्द्र भन्या छ, स्थानीय तह भनेको छ- अब कताबाट जनताले सेवा पाउने हो ?’

उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि तीनै तहका सरकार धाउनुपर्ने बाध्यताले नागरिकमा नैराश्यता बढेको उनले उल्लेख गरे । ‘यो जनतालाई दुःख दिने संविधान भयो कि भन्ने प्रश्न उठिसक्यो,’ उनले भने ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र कर बाँडफाँडमा तीनै तहबीच समन्वयको अभाव रहेको मुख्यसचिव अर्यालले औंल्याए । उत्तरबाट दक्षिण बग्ने नदीनाला र अन्य स्रोतको प्रयोगमा माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका सरकारबीच विवाद देखिने गरेको उनले बताए । कर कसले उठाउने र कति प्रतिशत बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा नेतृत्वमा ‘जनता केन्द्रित सेवा’ भन्दा पनि अधिकार ओगट्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यसचिव अर्यालले संविधान कार्यान्वयनको अभ्यासले अनुसूची ५ देखि ९ सम्म परिमार्जन र स्पष्टताको आवश्यकता पुष्टि गरिसकेको जिकिर गरे । उनले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको दोस्रो खण्ड २०८० फागुनमै तयार भएर पनि मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र परेको गुनासो गरे ।

‘कतिपय अधिकार संघमा राख्दा राम्रो हुन्थ्यो, कतिपय स्थानीय तहमा एकल अधिकारका रूपमा दिँदा प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने व्यवहारले देखाइसक्यो,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन भयो भने मात्र अनुसूचीहरू रिफाइन हुन्छन् । त्यसपछि बलियो छाता ऐन बनाउन सजिलो हुन्छ । यसो भएमा ६०–७० प्रतिशत समस्या आफैँ हल हुन्छन् ।’

राजनीतिक रूपमा संघीयता सफल देखिए पनि प्रशासनिक र स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा चुकेको भन्दै उनले सुधारको साहस गर्न अब ढिला गर्न नहुने बताए । उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘संविधान संशोधनबिना संघीयता संरचनामा मात्र सीमित रहने खतरा छ ।’