काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिट निवेदनहरूलाई अब एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गरिने भएको छ । बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनसँग सम्बन्धित सबै मुद्दालाई एउटै ‘प्याकेज’ मा राखेर हेर्ने आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपाली कांग्रेसका ५७ र अन्य दलका तीन गरी ६० जना निवर्तमान सांसदले दायर गरेको पूरक निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै इजलासले सबै रिटलाई लगू (साथै) राख्ने आदेश दिएको हो ।

अदालतको यो आदेशसँगै अब नेकपा (एमाले) का ७५ सांसदले मंसिर १० गते दायर गरेको रिट र त्यसअघि परेका अन्य १७ वटा रिट निवेदनमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ हुनेछ । यसअघि मंसिर २३ गते कांग्रेसका आठ सांसदले रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा मंगलबार मात्रै थप ६० सांसदले आफूहरूलाई पनि निवेदक कायम गर्न माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता गराएका हुन् । मुद्दामा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुख देवराज घिमिरेलगायतका निकायबाट लिखित जवाफसमेत सर्वोच्चमा पेस भइसकेको छ ।

कांग्रेस र एमालेका सांसदले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेको भए पनि अब ती सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा एकैसाथ टुंगिनेछन् । यदि अदालतले पूरक निवेदन दिएका ६० सांसदलाई पनि निवेदकका रूपमा स्वीकार गर्ने आदेश दिएमा संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा १४३ सांसदको हस्ताक्षर पुग्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्न १३८ सांसदको आवश्यकता पर्छ ।

रिटमाथिको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढिरहँदा नेकपा (एमाले) ले संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा थप सांसदको समर्थन जुटाउने प्रयास थालेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले केही दिनभित्रै थप सांसदको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिने बताए ।

बर्तौलाका अनुसार तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट एमाले प्रवेश गरेका किसान श्रेष्ठ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का महन्थ ठाकुरलगायतको हस्ताक्षर जुटाउने पहल भइरहेको छ । किसान श्रेष्ठ पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकाले उनको हस्ताक्षर निश्चित जस्तै रहेको एमालेको दाबी छ ।

यस्तै, रञ्जिता श्रेष्ठले पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको बताएकी छन् । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवादका कारण अरुण चौधरी, लालवीर चौधरी र गंगानारायण चौधरीको मत भने एकनास छैन । उता लोसपा महासचिव परमेश्वर साहले पार्टी संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा नरहेको प्रस्ट्याएका छन् । यद्यपि, साना दलका सांसदसमेत जोडिँदा पुनःस्थापनाको पक्षमा १५० भन्दा बढी सांसद पुग्ने दाबी गर्दै दुई-तीन दिनभित्रै थप हस्ताक्षर बुझाइने बर्तौलाको दाबी छ ।