काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको प्राइम टेलिभिजनमा मिति ३१ डिसेम्बर २०२५ र ०४ जनवरी २०२६ मा प्रसारित “प्रहरी रिपोर्टको नाममा लूट: भिषा अघि नै ठगी, राजदूत र सचिवको सेटिङ?” तथा “२५५ करोडको लुटधन्दा, युएई जानेको रगत चुस्दै” शीर्षकका सामग्रीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त सामग्री भ्रामक, कपोल्कल्पित तथा आधारहीन रहेका छन् र यसले नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखिएको छ। त्यस कारण मन्त्रालयले ती सामग्रीको कडा शब्दमा खण्डन गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेअनुसार काठमाडौंस्थित युएई दूतावासमा भिषा आवेदन प्रक्रियाअन्तर्गत नेपाल प्रहरीद्वारा जारी गरिने चालचलन प्रमाणपत्र (Police Report) निजी सेवा प्रदायक कम्पनी VFS Global मार्फत संकलन, प्रमाणीकरण र वितरण गरिँदै आएको छ। सो सेवाबापत लाग्ने दस्तुर निर्धारण गर्ने विषय सम्बन्धित विदेशी मुलुक युएईको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुँदा यसमा नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायको संलग्नता नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले मित्रराष्ट्रहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ, सुमधुर र पारस्परिक हितमा आधारित बनाउने जिम्मेवारी राज्यका सबै निकाय, कूटनीतिक नियोग र सञ्चारमाध्यमको समेत रहेको उल्लेख गरेको छ। नेपालमा Gen-Z आन्दोलनपछि अन्तरिम अवधिका लागि युएईले नेपाली राहदानीवाहकलाई भिषा जारी गर्ने प्रक्रियामा कडाइ गरेको अवस्थामा, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको अनुरोधअनुसार चालचलन प्रमाणपत्र अनिवार्य गरी भए पनि भिषा प्रक्रिया सुचारु गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गरेको र सोही अनुरोधबमोजिम हालको व्यवस्था लागू भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यसरी स्पष्ट कूटनीतिक पहललाई तोडमोड गर्दै राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमाथि आधारहीन आरोप लगाउनु निन्दनीय कार्य भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्ता भ्रामक सामग्रीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू गुम्न सक्ने र अन्ततः मुलुकको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रसारण संस्था र व्यक्तिलाई जिम्मेवार तथा उत्तरदायी भई उक्त भ्रामक सामग्री यथाशीघ्र हटाउन र सार्वजनिक रूपमा खण्डन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयमा समाचार तथा सामग्री निर्माण, प्रकाशन र प्रसारण गर्दा पत्रकार आचारसंहिता र व्यवसायिक मर्मअनुसार सत्यतथ्यमा आधारित हुन तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत सबै सम्बन्धित पक्षको धारणा समेट्न आग्रह गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई अझ सहज, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालय सधैं तत्पर रहेको व्यहोरा पनि विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट गरिएको छ।