काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले नयाँ रणनीति अख्तियार गरेसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणमा ठुलो फेरबदल देखिएको छ । १४औँ महाधिवेशन र त्यसपछिको विशेष महाधिवेशनबाट स्थापित नयाँ नेतृत्वले प्रत्यक्षतर्फ उल्लेख्य संख्यामा नयाँ अनुहारलाई अघि सारेपछि पार्टीका पाका र प्रभावशाली नेताहरू यस पटक चुनावी मैदान बाहिर रहेका छन् ।

विशेष गरी सभापति गगन थापाले प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १०६ स्थानमा नयाँ नेताहरूलाई टिकट दिएसँगै कांग्रेसका ‘हेभिवेट’ नेताहरू भूमिकाविहीन जस्तै बनेका छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएका र जिम्मेवारीबाट टाढा राखिएका नेताहरू जिल्ला नगइदिँदा कांग्रेसको चुनावी माहोलमा सुस्तता आएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

२०४८ सालदेखि निरन्तर डडेलधुराबाट निर्वाचित हुँदै आएका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा यस पटक उम्मेदवार छैनन् । अन्तिम पटक चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि उनी बाहिरिएका हुन् । उनको स्थानमा युवा नेता नैनसिंह महरले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । देउवा हाल काठमाडौँमै छन् भने उनको सचिवालयले डडेलधुरा जाने तयारी भइरहेको बताए पनि मिति तय गरिसकेको छैन ।

त्यस्तै, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र डा. शशांक कोइराला पनि यस पटक चुनावी दौडमा छैनन् । काठमाडौँ-१ बाट लगातार जित्दै आएका सिंह र नवलपुर-१ का डा. कोइरालाले उम्मेदवार बन्ने इच्छा राख्दा-राख्दै पनि पार्टी नेतृत्वले उनीहरूलाई टिकट दिएन ।

टिकट नपाएपछि रुष्ट बनेका कतिपय नेताहरू आफ्ना गृह जिल्ला नगई काठमाडौँमै थन्किएका छन् । निवर्तमान सहमहामन्त्रीहरू बद्री पाण्डे, उमाकान्त चौधरी र जीवन परियारमध्ये पाण्डे र परियारले मात्र जिल्ला केन्द्रित हुने सक्रियता देखाएका छन् । पाण्डे शनिबार बाजुरा जाने तयारीमा छन् भने परियार माघ ११ गतेदेखि नै कास्कीमा चुनावी कमान्ड सम्हालिरहेका छन् ।

यता, विशेष महाधिवेशनबाट उपसभापति बनेका विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल भने केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको कमान्ड सम्हाल्दै चुनावी रणनीति बनाउन व्यस्त छन् । उपसभापति शर्मा माघ १९ गते झापा पुगेर चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने तयारीमा छन् ।

नेतृत्व परिवर्तन र उम्मेदवार छनोटलाई लिएर कांग्रेसभित्रको विवाद अब सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ । देउवा र डा. शेखर कोइराला समूहले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ । माघ २१ गते पुग्ने १५ दिने म्यादपछि अदालतले दिने आदेशले कांग्रेसको भविष्य र अहिलेको नेतृत्वको वैधानिकता तय गर्ने देखिन्छ ।

अदालतको फैसला पर्खेर बसेका असन्तुष्ट नेताहरूले तत्काल निर्वाचनमा सक्रियता नदेखाउँदा स्थानीय तहमा कांग्रेसका कार्यकर्तामा अन्योल छाएको छ । बालकृष्ण खाण, रमेश लेखक, बलबहादुर केसी, रामहरि खतिवडा र सीता गुरुङ जस्ता प्रभावशाली नेताहरू उम्मेदवार नहुँदा त्यसले चुनावी नतिजामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ ।

सभापति थापाले पार्टीलाई ‘जेन-जी’ र युवा पुस्तासँग जोड्न नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि पुराना नेताहरूको ‘मौनता’ कांग्रेसका लागि महँगो पर्न सक्ने देखिएको छ । डडेलधुरामा नैनसिंह महरले देउवाको साथ खोजिरहेका छन् भने काठमाडौँमा प्रकाशमान सिंहको अनुपस्थितिले चुनावी अभियान फितलो देखिएको छ ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई कसरी चुनावी मैदानमा उतार्ने र आन्तरिक असन्तुष्टि कसरी साम्य पार्ने भन्ने विषय सभापति थापाका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ ।