नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौँ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचनको मत परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदै छ।
निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) तर्फ १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० गरी कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ (१८२ सांसद) सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट विजयी भएका छन् ।
रास्वपाबाट प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सांसद निर्वाचित भएका छन् । नेपाली काँग्रेसबाट ३८, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)बाट २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट १७, श्रम संस्कृति पार्टीबाट सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पाँच तथा एक स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा, ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा, ७६ को उपधारा (१)मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने छ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर निर्वाचनमा होमिएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन प्रतिनिधि सभा सदस्य र संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । वरिष्ठ नेता शाहलाई संसदीय दलको नेताका अघि सार्ने रास्वपाको तयारी छ ।
रास्वपा एक्लैका तर्फबाट संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ सांसद रहेकाले संविधानको धारा, ७६ (१) अनुसार संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने कानुनविद्को भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिने र ज्येष्ठ सदस्यले सांसदहरूलाई शपथ गराउने कानुनी व्यवस्था छ ।
“सांसदको शपथपछि संसदीय दलको नेता चयन हुने र त्यसपछि संसदमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो”, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. खिमलाल देवकोटाले भने, “त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुहुन्छ ।”
नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गत एकल बमुहमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन लागेको हो ।
“एकै दलको बहुमत नआएको अवस्थामा धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार गठन हुने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो”, डा. देवकोटाले भने, “अहिले त्यो अवस्थामा जानु परेन, राष्ट्रपतिले ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हो ।”
संघीय संसद् सचिवालयले यही चैत १२ गते नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने तयारी गरेको छ । संसद् सचिवालयले आजै छ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक छलफल गर्दै छ ।
छलफलमा सांसदको शपथ, अभिमुखीकरण, संसदीय दलका बारेमा कुराकानी हुने छ ।निर्वाचनको नतिजा प्रकाशन भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले आज समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित ११० सांसदलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको डा. देवकोटाले बताए ।
संविधानको धारा, ९३ (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा (१)मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने छ । त्यसपछि यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समयसमयमा दुबै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने छ ।”
संसद्को पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने र सात दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । अबको संसद् बैठक सिंहदरबास्थित निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनमा बस्ने छ ।
