महेश कुमार श्रेष्ठ ।

‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै सन् २००३ मा स्थापना भएको विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए यतिबेला वयस्क भइसकेको छ भने नेतृत्वका हिसावले पनि परिपक्व छ । मार्च १४-१६ मा काठमाडौंमा वृहत एकताको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वय चयन भएपछि एनआरएनहरू अहिले शीर उचो बनाएर हिँड्न सक्ने अवस्थामा छौं । विगतका केही वर्ष हामीहरु आन्तरिक खिचातानीमा उल्झिदा हामी प्रतिको धारणा नकारात्मक थियो । तर, अहिले परिस्थिति धेरै फेरिएको छ र एनआरएनसँग नेपाल सरकारले पनि ठूलो अपेक्षा राखेको छ । यसका पछाडि केही कारणहरु पनि छन् हामी एकतावद्ध भएकाले सरकारले हाम्रा मागहरु पनि सम्वोधन गर्ने प्रयास गरेको रुपमा लिनुपर्छ ।

सरकारले एनआरएनएले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका अधिकांश माग तथा मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसले गैरआवासीय नेपाली समुदायमा ठूलो उत्साह जगाएको छ ।

यही सन्दर्भमा सरकारले वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ (१०० अर्ब) बराबरको डायोस्पोरा बण्ड जारी गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो योजना नेपालको पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विदेशी नेपाली पुँजी परिचालन गर्ने लक्ष्यसाथ ल्याइएको हो । तर, “के यो बण्ड वास्तवमै सफल हुन सक्छ ? कि सरकारको महत्वाकांक्षा मात्रै हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसको जवाफ सरकारले समयमै दिनु पर्छ ।

विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरआवासीय नेपाली लक्षित विदेशी रोजगारी बचत बण्ड (Foreign Employment Saving Bonds) जारी गर्दै आएको थियो । तर, ती बण्डहरूको subscription दर अत्यन्त कम (औसत ५–११ प्रतिशत मात्र) रह्यो । मुख्य कारणहरू थिए — अपर्याप्त प्रचारप्रसार, छोटो subscription अवधि, र गैरआवासीय नेपालीहरूको प्राथमिकता इक्विटीमा आधारित लगानी (Equity investment) तर्फ बढी हुनु । सरकारी ऋणपत्र (bond) भन्दा व्यवसायिक लगानी वा शेयरमा प्रतिफल र स्वामित्वको आकर्षण बढी देखिन्छ ।

यसैले, विना पर्याप्त अध्ययन र गैरआवासीय नेपालीहरूको मनोविज्ञान बुझेर ल्याइएको एक खर्बको डायोस्पोरा बण्ड सफल हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको छ ।
हाल विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको संख्या करिब ८० लाखको हाराहारीमा छ । उनीहरूको वार्षिक आम्दानी करिब २२ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये १६–१७ खर्ब रुपैयाँ औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्सको रूपमा नेपाल भित्रिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको कुल सम्पत्ति १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको आँकलन छ ।
यो विशाल पुँजीलाई उपभोगबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ मोड्न गम्भीर रणनीति आवश्यक छ ।

सरकारले चाहेको बण्ड रकम पनि यस्ता सामूहिक लगानी कोषहरू मार्फत उठाउन सकिन्छ । यसलाई व्यावहारिक बनाउन निम्नानुसार तीन प्रकारका कोषहरू निर्माण गर्न सकिन्छ:

१. रु. ५० अर्बको साना तथा मध्यम लगानी कोष
लक्षित: साना तथा मध्यम आम्दानी भएका श्रमिक, व्यवसायी, पेशाकर्मी र विद्यार्थीहरू।
मोडालिटी: ५ लाख प्रवासी नेपालीहरूले हरेक ३ महिनामा २५ हजार रुपैयाँ लगानी गरेमा एक वर्षमा ५० अर्ब र दुई वर्षमा १ खर्ब पुग्न सक्छ। नियमित स–साना रकमबाट सहजै भाग लिन सकिने।

२. रु. १० अर्बको ठूला तथा मध्यम लगानीकर्ता कोष (नेपाली पासपोर्ट भएका)
लक्षित: ठूला तथा मध्यम गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरू।
विशेषता: लगानी रकम तथा मुनाफा विदेश फर्काउन नपर्ने, नेपाली नागरिक सरह लगानी अधिकार।

३. रु. १० अर्बको विदेशी पासपोर्ट भएका गैरआवासीय नेपाली कोष
लक्षित: विदेशी नागरिकता भएका नेपाली मूलका लगानीकर्ताहरू।

विशेष व्यवस्था: ८५ प्रतिशत सम्म IPO जारी गर्न सकिने, लगानी रकम तथा निश्चित मुनाफा विदेश लैजान सकिने ।

– पहिलो र तेस्रो कोष सञ्चालनका लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ बमोजिम छुट्टै नियमावली निर्माण गर्नुपर्नेछ।
– वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८१ मा गैरआवासीय नेपालीहरूको सामूहिक लगानीसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान थप गर्नुपर्नेछ।

यी कोषहरूले सरकार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा देशका ठूला तथा उत्पादनमूलक परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्नेछन्, जस्तै:
– १००० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरू
– डेटा सेन्टर स्थापना
– हरित हाइड्रोजन उत्पादन
– रासायनिक मल उद्योग
– फलाम खानी तथा इस्पात उद्योग
– एक्सप्रेसवे (टोल सडक) विकास
– व्यवसायिक कृषि तथा पर्यटन उद्योग
– गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य पूर्वाधार

डायोस्पोरा बण्ड एक्लैले विदेशी नेपाली पुँजीको पूर्ण परिचालन गर्न सक्दैन । गैरआवासीय नेपालीहरूको रुचि र विश्वास जित्न सामूहिक लगानी कोष को अवधारणा बढी व्यावहारिक, समावेशी र प्रभावकारी छ। सरकार, एनआरएनए र सम्बन्धित निकायहरूबीच सहकार्य गरी यी कोषहरूलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा मात्र विदेशमा रहेको नेपाली पुँजीलाई नेपालको समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

(श्रेष्ठ गैरआवासीय नेपाली संघकाे निवर्तमान अध्यक्ष हुन)