१ अर्ब डलरको रेमिट्यान्स र ‘आरोहण २०२६’—झ्यालबाट भित्रिएको पूँजीलाई देशको जग बनाउने अवसर

दिपक कंडेल । नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि एउटा अनौठो विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ। हाम्रा गाउँघरका ऊर्जाशील युवाहरू खाडीदेखि मलेसिया र युरोपदेखि अमेरिकासम्म पसिना बगाउँछन्, जहाँबाट वार्षिक ११ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विशाल विप्रेषण (रेमिट्यान्स) देश भित्रिन्छ。 यो रकमले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को २६.६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेर अर्थतन्त्रलाई ढल्नबाट त जोगाएको छ, तर तितो सत्य के हो भने यो पूँजीको सिँहभाग उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई विलासिता र उपभोगमै सकिइरहेको छ。 झ्यालबाट भित्रिएको पूँजी राष्ट्रिय समृद्धिको स्थायी जग बन्न नसकिरहेको अवस्थामा भर्खरै सार्वजनिक भएको ‘आरोहण २०२६: द असेन्ट टुगेदर’ (Aarohan: The Ascent Together) रणनीतिक मार्गचित्रले देशको आर्थिक मुहार फेर्ने एउटा ऐतिहासिक र साहसिक गुरुयोजना अघि सारेको छ।

यस योजनाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको गैरआवासीय नेपाली (NRN) को पूँजी र नेपालको प्रचुर सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रबीचको रणनीतिक लगानी साझेदारी (Public-Private-Diaspora Joint Ventures) हो। यही रणनीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आगामी १५-१६ अगस्ट, २०२६ मा चीनको ग्वाङ्झाउमा हुन गइरहेको ‘ग्लोबल एनआरएन कन्फरेन्स’ केवल एउटा सम्मेलन मात्र होइन, यो नेपाललाई ‘विप्रेषणबाट लगानी’ (Remittance to Return on Investment) तर्फ डोर्‍याउने प्रस्थानविन्दु हुनुपर्छ ।

संख्यात्मक भीड (Volume) बाट गुणात्मक मूल्य (Value) तर्फको यात्रा
नेपालले महामारीपछिको पर्यटन बजारमा ९६ प्रतिशत ‘रिकभरी’ हासिल गरेर आफ्नो संख्यात्मक उपस्थिति बलियो बनाएको तथ्याङ्क सुखद त देखिन्छ, तर यसको भित्री पाटो निराशाजनक छ。 नेपाल आउने पर्यटकहरूको औसत बसाइ १३.१ दिन हुँदा पनि उनीहरूको दैनिक खर्च मात्र ४१ अमेरिकी डलरमा सीमित छ。 सस्तो बजेटमा आउने पर्यटकहरूको यो संख्यात्मक भीडले हाम्रा अमूल्य सम्पदा र प्रकृतिमाथि वातावरणीय दबाब त बढाएको छ, तर देशको अर्थतन्त्रमा सोचेजस्तो योगदान दिन सकेको छैन。
‘आरोहण २०२६’ ले यही कमजोरीलाई औंल्याउँदै ‘उच्च मूल्य, कम प्रभाव’ (High-Value, Low-Impact) को दूरगामी रणनीति अघि सारेको छ। आगामी दशकभित्र पर्यटकको दैनिक खर्चलाई ४१ डलरबाट बढाएर १२५ डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राख्नु नेपालको पर्यटन उद्योगका लागि एउटा बलियो फड्को हो। यसका लागि साहसिक पर्यटन, आध्यात्मिक योग-ध्यान, पर्या-वन्यजन्तु सफारी, युनेस्को विश्व सम्पदाको व्यावसायिक प्रवर्द्धन, हिमालयन आयुर्वेद वेलनेस र स्थानीय एग्रो-टुरिजम जस्ता ६ वटा विधा (Diverse Verticals) लाई वर्गीकरण गरी विशिष्टीकृत सेवा दिने योजना प्रशंसनीय छ。 अबको ध्यान भारत र चीन जस्ता छिमेकी बजारका धनाढ्य वर्ग र अमेरिका, युरोप तथा अष्ट्रेलियाका ‘प्रिमियम’ पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नेतर्फ मोडिनुपर्छ।

डिजिटल रूपान्तरण र महिला नेतृत्व: दिगो विकासका आधार
कुनै पनि रणनीतिक योजना तब मात्र सफल हुन्छ, जब त्यसले समाजको तल्लो तह र आधुनिक प्रविधिलाई सँगै लिएर हिँड्छ। ‘आरोहण २०२६’ ले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) प्लेटफर्म, एकीकृत ग्लोबल एप्स र ‘स्मार्ट टुरिजम’ इकोसिस्टमको वकालत गर्दै नेपालको पर्यटनलाई डिजिटल युगमा लैजाने अठोट गरेको छ। प्रविधिको यो प्रयोगले विश्व बजारमा नेपालको पहुँचलाई तीव्र र सहज बनाउनेछ।
त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय, यस मार्गचित्रले पर्यटनको ‘भ्यालु चेन’ मा महिला नेतृत्वको उद्यमशीलता (Women-Led Tourism Hubs) लाई मुख्य स्थान दिएको छ। पर्यटनबाट हुने आम्दानी जब ग्रामीण क्षेत्रका महिला र स्थानीय उत्पादकहरूको हातमा पुग्छ, तब मात्र वास्तविक सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ र देशले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।

दश वर्षे मार्गचित्र: घोषणापत्र मात्र बन्ने खतरा र चुनौती
‘आरोहण २०२६’ ले सन् २०२६ देखि २०३५ सम्मको स्पष्ट दश वर्षे कार्यतालिका निर्माण गरेको छ。 २०२६ मा कार्यदल गठन, २०२७ मा लगानी कार्यान्वयन, २०३० सम्ममा महिला नेतृत्वका केन्द्रहरूको विस्तार र २०३५ सम्ममा बीआरआई (BRI) कनेक्टिभिटी सहित दिगो पूर्वाधारको विकास गर्ने लक्ष्य कागजमा निकै आकर्षक र वैज्ञानिक देखिन्छन्।
तर, नेपालको सन्दर्भमा योजनाहरू बन्नु ठूलो कुरा होइन, तिनको फितलो कार्यान्वयन सधैं प्रमुख चुनौती बन्ने गरेको छ। एनआरएन पूँजीलाई आकर्षित गर्न नेपाल लगानी बोर्डले एकद्वार सेवा त भनेको छ, तर कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्ती, कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक अस्थिरताले लगानीकर्तालाई अझै पनि झस्काउने गरेको छ。 यदि राज्यले साँच्चै नै डायस्पोराको ११ अर्ब डलरको सञ्जाललाई पूर्वाधारमा बदल्ने हो भने लगानीको पूर्ण सुरक्षा, निर्बाध पूँजी फिर्ताको ग्यारेन्टी र नीतिगत स्थिरताको वातावरण व्यावहारिक रूपमै देखाउनुपर्छ ।

निष्कर्ष
ग्वाङ्झाउमा हुने आगामी सम्मेलन केवल एनआरएनहरू भेटघाट गर्ने र चीनका व्यापारिक साझेदारहरूसँग हात मिलाउने औपचारिक थलो मात्र बन्नु हुँदैन。 यो नेपालको राष्ट्रिय समृद्धिको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्छ。 ‘आरोहण २०२६’ ले देखाएको यो बाटो हिँड्न सके मात्र हाम्रो रेमिट्यान्स अनुत्पादक उपभोगबाट जोगिएर देश निर्माणको स्थायी खम्बा बन्न सक्छ। अब ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन; राज्यले कानुनी र नीतिगत गाँठो फुकाउनुपर्छ र गैरआवासीय नेपालीहरूले राष्ट्र निर्माणको यो महाअभियानमा आफ्नो पूँजी र ज्ञान निर्धक्क भएर खन्याउनुपर्छ। हिमालले हामीलाई बोलाइरहेको छ, अब उठ्ने र आरोहण गर्ने पालो हाम्रो हो।