काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको विधेयक’ लाई पुनः पारित गरेसँगै यसको व्यावसायिक उत्पादन र कानूनी प्रक्रियाबारे बहस तिब्र बनेको छ । प्रदेश प्रमुखबाट केही बुँदामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको उक्त विधेयकलाई प्रदेश सभाले गत शुक्रवार संशोधनसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो कदम केवल गाँजा खेतीलाई अनुमति दिनु मात्र नभई ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र युवा पलायन रोक्ने एउटा वृहत् रणनीतिक योजना भएको बताए ।

नियमन र नियन्त्रण: ‘खुला खेती’ होइन
गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिएको विषयलाई लिएर जनस्तरमा केही भ्रमहरू समेत देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो विधेयक पारित हुनासाथ जोसुकैले जहाँसुकै गाँजा रोप्न र बेच्न पाउने व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनकाअनुसार यो पूर्णतः नियमनकारी ढाँचामा आधारित हुनेछ ।

‘गाँजा खेती गर्न पाउने ऐन बन्नासाथ भोलिबाटै सबैले आफ्नो बारीमा गाँजा रोपेर बजारमा ल्याइहाल्ने अवधारणा यो होइन ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘हामीले केवल औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै यसलाई खुला गरेका हौँ ।’ विधेयकमा गाँजालाई लागु औषधका रूपमा प्रयोग गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ । यसको सेवन र अवैध ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमा कडा प्रावधानहरू राखिएका छन् । औषधिको कच्चा पदार्थ र औद्योगिक सामग्री (जस्तै: कपडा, कागज, इन्सुलेसन आदि) उत्पादनका लागि मात्रै यसलाई प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

लाइसेन्स र खपतको ग्यारेन्टी अनिवार्य
विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको अनुमति प्रक्रिया हो । कुनैपककनि कृषक वा संस्थाले गाँजा खेती गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ । लाइसेन्स पाउनका लागि पनि कडा सर्तहरू राखिएका छन् । मुख्यमन्त्रीकाअनुसार उत्पादन हुनुभन्दा अगाडि नै उक्त उत्पादन कहाँ खपत हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । ‘खेती गर्नुअघि नै उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई कुन औषधि उद्योग वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने हो, सोसँग गरिएको सम्झौता (एग्रिमेन्ट) पेश गर्नुपर्छ ।’ पाण्डेले स्पष्ट पारे ।

यस्तो प्रावधानले गाँजाको दुरुपयोग हुने जोखिमलाई न्युनिककरण गर्ने सरकारको विश्वास छ । उद्योगहरूसँगको पूर्व–सम्झौता विना खेती गर्ने अनुमति नदिइने हुनाले उत्पादित गाँजा सिधै अवैध बजारमा पुग्ने सम्भावना न्युन रहन्छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र र युवा पलायनको समाधान
गण्डकी प्रदेश सरकारले यो ऐन ल्याउनुको मुख्य कारण वर्तमान आर्थिक र सामाजिक संकट हो । अहिले पहाडी भेगका गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन् भने खेतीयोग्य जमिन बाँझो भइरहेको छ । रोजगारी र आयआर्जनको अभावमा युवाहरू सहर र विदेश पलायन हुने क्रम तिब्र छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेकाअनुसार कृषिमा दिइएका परम्परागत अनुदान र कार्यक्रमहरूले सोचे जस्तो परिणाम दिन सकेका छैनन् ।

‘हाम्रो भू–भाग गाँजा खेतीका लागि निकै उर्वरा छ । संसारका धेरै देशले यसको औषधीय र औद्योगिक महत्त्व बुझेर वैधानिकता दिइसकेका छन् ।’ उनले भने, ‘बाँझो जमिनको उपयोग गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यो एउटा प्रभावकारी कदम हुनेछ ।’

संघीय कानूनसँगको तालमेल र चुनौती
गाँजा खेतीको विषयमा नेपालको ‘लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३’ सँग प्रदेशको कानून बाझिने हो कि भन्ने संशय पनि उत्तिकै छ । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसमा कानूनी आधारहरू बलियो रहेको दाबी गरेका छन् । उनकाअनुसार २०३३ सालको ऐनमा पनि औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ ।

साथै, नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुपूर्वका ऐनहरू यदि संविधानसँग बाझिएका छन् र संघीय संसद्ले परिमार्जन गरेको छैन भने ती स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधानतर्फ पनि उनले संकेत गरे।

‘संविधानको भावनाअनुसार कृषि र ग्रामीण विकासको अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा पर्छ । त्यसैले प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउन सक्छ ।’ पाण्डेले तर्क गरे।

यद्यपि, कार्यान्वयनको चरणमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उनले स्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठकमा पनि उनले यसबारे जानकारी गराइसकेका छन् । संघीय सरकारले सहजीकरण गरेमा यो योजना अझ प्रभावकारी हुने उनको बुझाइ छ ।

साना किसानको पहुँच र व्यावसायिक मोडेल
गाँजा खेतीका लागि तय गरिएका कडा प्रावधानहरूले साना किसानलाई मर्का पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ । उद्योगसँग सिधै सम्झौता गर्न साना किसानलाई कठिन हुनसक्छ। यस विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले दुई वटा विकल्प अघि सारेका छन् ।

पहिलो, साना किसानहरूले समूह वा सहकारी बनाएर सामूहिक रूपमा लाइसेन्स लिन र उद्योगसँग सम्झौता गर्न सक्नेछन् । दोस्रो, ठूला व्यवसायी वा कम्पनीहरूले साना किसानलाई आफ्नो सञ्जालमा जोडेर (आउटग्रोअर मोडेल) खेती गराउन सक्नेछन् । सरकारले नियमावली र कार्यविधि बनाउँदा साना किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

‘हाम्रो उद्देश्य नै स्थानीय ग्रामीण किसानको आर्थिक स्तर उकास्ने हो । त्यसैले उनीहरूलाई लाभ हुने गरी हामी कार्यविधिमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेछौँ ।’ उनले भने।

कार्यान्वयनको समय तालिका
ऐन पारित भएपनि यसको कार्यान्वयन तत्कालै शुरु भइहाल्ने भने छैन । अहिले केवल कानूनी आधार मात्र तयार भएको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेकाअनुसार अबको चारदेखि पाँच महिनाभित्र नियमावली, कार्यविधि र आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ ।

‘ऐन बनेपछि अब नियमावली र कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ । त्यसपछि लाइसेन्स वितरण र अनुगमनका लागि आवश्यक संरचनाहरू खडा गर्नुपर्छ ।’ पाण्डेले कार्ययोजना सुनाए, ‘यो सबै तयारी सकिएपछि मात्रै व्यावसायिक खेतीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालेको यो कदमलाई अन्य प्रदेशहरूले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् । केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सांसदहरूले गण्डकीको ऐनको प्रतिलिपि मागेको र यस्तै कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको पाण्डेले जानकारी दिए ।

गाँजा खेतीलाई उत्पादनमुखी र नियमनकारी दायरामा ल्याएर गण्डकी प्रदेशले नेपालकै अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थप्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, यसको सफलता भने प्रभावकारी अनुगमन, संघीय सरकारको सहयोग र साना किसानको न्यायोचित सहभागितामा निर्भर रहने देखिन्छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेको यो साहसपूर्ण पहलले ग्रामीण नेपालको बाँझो जमिनमा समृद्धिको नयाँ पालुवा पलाउने आशा गरिएको छ ।