काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले राजनीतक पृष्ठभूमिका आधारमा सिफारिस गरेका १४ जना राजदुतको निर्णय फिर्ता भएको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय सुनुवाई हुन बाँकी १४ जना राजदुतको निर्णय फिर्ता गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गएको वैशाख २१ गते १४ जनालाई राजनीतिक पृष्ठभुमिकासहित २१ जनालाई राजदुतमा सिफारिस गरेको थियो । भागबण्डाका आधारमा एमालेले ६, माओवादी केन्द्रले ४, राप्रपा नेपालले ३, मधेसि जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको कोटामा १ गरी १४ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । परराष्ट्र सेवाका राजदूतको संसदीय सुनुवाई भने भैसकेको छ ।
सरकारले मधेस, थरुहट आन्दोलनका क्रममा मारिएका मारिएकाको परिवारलाई एक हप्ताभित्र १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आन्दोलनका क्रममा मारिएकाकाको प्रतिपरिवारलाई १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । घाइतेहरुको उपचार खर्चको व्यवस्था पनि गृहमन्त्रालयमार्पmत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो । घाइतेहरुको संख्याबारे विवरण एक हप्ताभित्र बुझाउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा मुद्दा खेपिरहेकाहरुको विवरण पनि गृहमन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशन दिएको छ । उच्चस्तरीय न्यायीक छानविन आयोग गठन गर्ने विषयमा पनि गृहमन्त्रालयलाई प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबहाली गर्दा दिएको निर्देशनअनुसार कर्णालीका सबैले तथा देशैभरका दलितको हकमा बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्दा एक हजार प्रोत्साहन भत्तास्वरुप दिने निर्णय पनि गरेको छ ।