गोविन्द बेलवासेको पुस्तक राष्ट्रवाद ‘भ्रम कि यथार्थ’ पुस्तकमा नागरिकता निरन्तरताकालागि मुद्दा नै किन भन्ने सम्मका विवरण सहित नेपाली नागरिकले जान्नै पर्ने नागरिकता संबन्धी कानुनी ब्यवस्थालार्इ तुलनात्मक ज्ञान सहित लेखिएको छ । लेखकले राष्ट्रवाद र नागरिकता सम्बन्धी बिवेचना संगै बिश्वका बिभिन्न मुलुकहरुमा बसोवास गरी त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालीहरुले स्वेच्छाले परित्याग नगरेसम्म तिनीहरुको नेपाली नागरिकता कायम रहने संवैधानिक एवं कानूनी ब्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रीय विषयवस्तु बनाएका छन् ।
पुस्तकमा उनले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा Afroyim V. Rusk को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आफ्नो तर्कको आधार बनाएका छन् । यस मुद्दामा अमेरिकी अदालतले ब्यक्तिले स्वेच्छाले परित्याग गरे बाहेक राज्यले कसैको पनि नागरिकता खारेज गरिदिनु हुंदैन । त्यसो गर्नु अमेरिकी संविधानको चौधौं संशोधनको ब्यवस्था बिपरित हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । यससंगै लेखकले विश्वमा दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी ब्यवस्था अंगिकार गर्ने मुलुकहरुको दृष्टान्त समेत प्रस्तुत गरेका छन् । यत्तिमात्र नभएर लेखकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को ब्यवस्था नेपालको संविधान(२०७२) को प्रस्तावना, धारा १०, ४५ र संविधानको भाग ३ का धाराहरुसंग बाझिएकाले उक्त ब्यवस्थालाई बदर गरिपाऊं भनी नेपालको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत प्रस्तुत गरेका छन् । लेखकले उक्त मुद्दासंग सम्बन्धित बिषयलाई पनि पुस्तकको बिषयबस्तु बनाएका छन् ।
नेपालमा नागरिकता एकदमै पेचिलो बिषयको रुपमा रहेको छ । यसो हुनुको पछाडिको मूल कारण भनेकै यसलाई नागरिक र राज्य बीचको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्ने बिषयको रुपमा भन्दा सत्तास्वार्थ परिपूर्तिको बिषयको रुपमा लिइनु हो भन्दा फरक नपर्ला । निश्चय पनि हो, यहाँ पुस्तक भित्रका पात्र भोजवा जस्ता अनेकौं गरीब तर वास्तविक नागरिकहरुले सहजै नागरिकता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । कारण, उनीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयका भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई घुस खुवाउने सामर्थ्य राख्दैनन् । तर अर्कातिर नेता एवं प्रशासकहरुले नागरिकता बितरणलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्ति एवं आर्थिक उपार्जनको दह्रो माध्यम बनाएका छन् । कुरा यत्ति मात्र कहां हो र ! परिवर्तन पश्चात स्थापित हुने सरकारहरुको यस्तै कार्यले गर्दा यतिबेला छिमेकी देश भारतका अनेकौं गाऊं र बस्तीहरुमा नेपाली नागरिकताधारीहरुको ठूलो संख्या रहेको कुरा संगै अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधीहरुले समेत नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्ने गरेका घटनाहरु सार्वजनिक हुन पुगेका छन् । अझ स्थिति त कतिसम्म बिकराल बन्दै गएको छ भने देशभित्र अङ्गीकृत नागरिकता धारीहरुबाट यदि विदेशीहरुलाई नेपाली नागरिकता सहजरुपमा उपलब्ध गराउने गरी संविधान संशोधन गरिँदैन भने ‘नेपाल राष्ट्रलाई नै टुक्र्याई दिन्छौं’ भन्नेसम्मका धम्कीहरु आउने गरेका छन् । देशका प्रमुख भनाउंदा राजनीतिक दलहरु तिनकै मांगलाई परिपूर्ति गर्न संविधान संशोधनकालागि मरिमेटेर लागीपर्ने गरेको लाजमर्दो अवस्था हामी कहां बिद्यमान छ ।
गोबिन्दको पुस्तक यही जटील राष्ट्रिय परिवेश बीच प्रकाशित हुंदैछ । पुस्तकमा लेखकको प्रमुख जोड बैश्वीकरणको बर्तमान परिवेशमा नेपालले दोहोरो नागरिकताको ब्यवस्थालाई अंगिकार गर्नु उपयुक्त हुनेछ भन्ने कुरामा रहेको छ । पुस्तकमा समाविष्ट बिषयबस्तुको अध्ययनका आधारमा मैले दुईवटा धारणाहरु बनाएको छु । पहिलो हो, पुस्तकले एउटा नयाँं बहसको प्रारम्भ गरेको छ । त्यो हो, नागरिकता सम्बन्धमा कुनै ठोश नीति नअंगाली केही भ्रष्ट एवं अदूरदर्शी ब्यक्तिहरुको सनकका आधारमा नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी ब्यवस्था अंगाल्ने गरेको नेपालले अब यसबारे स्पष्ट नीति निर्धारण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसोगर्दा गैर आवासीय नेपालीहरुले उठाउने गरेका सवालहरुमा समेत गम्भिरतापूर्वक छलफल र मनन हुनु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा एक किसिमको निकास सर्वोच्चमा बिचाराधिन मुद्दाको फैसला पश्चात निस्कन सक्दछ । दोश्रो कुरा, अवसर, बाध्यता, आकर्षण जुनसुकै कारणले गर्दा नेपाल छाडी बिदेशमा बसोवास गर्न पुगेका भए तापनि गैर आवासीय नेपालीहरुको मनमा आफ्नो मातृभूमि प्रति औधि माया छ । उनीहरुको मातृभूमि प्रतिको यस किसिमको भावनालाई नेपालको विकास अभियानलाई संभव तुल्याउन सक्दो सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा नेपाल गरीब मात्र रहने छैन,एकदिन गैर नेपालीहरुको कब्जामा पुग्न बेर लाग्ने छैन ।
निश्चय पनि, पुस्तकमा समावेश गरिएको विषयबस्तु पाठकहरु एवं नीति निर्माताहरुको लागि त उपयोगी छ नै, यस संगै आफू समक्ष विचाराधिन मुद्दामा धारणा बनाउन अदालतलाई समेत सहयोगी साबित हुन सक्दछ । यो सबैभन्दा पर पुस्तक अध्ययनबाट म आफू भने धेरै लाभान्वीत भएको छु । यसरी नागरिकता जस्तो सान्दर्भिक र उपयोगी बिषयमा पुस्तक तयार पार्ने महत्वपूर्ण कार्य गरेकोमा म गोबिन्द बेलवासेलाई बिशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
पुस्तक परिचय
– कृष्ण बेलबासे, पिएच.डी, प्राध्यापक, कानून, काठमाण्डौ
प्रतिक्रिया