काठमाडौं । अघिल्लो संविधानसभाका पूर्व सदस्यहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल ऐनमा व्यवस्था गरेर झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ हिनामिना खुलासा भएको छ । पूर्वसांसदहरुले सुविधा र पारिश्रमिकको व्यवस्था ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडि नै राज्यकोषबाट रकम लिएको पाइएको हो ।

संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारीश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०५२ लाई खारेज गरी व्यवस्थापिका संसदले ७ पुस २०७३ नयाँ व्यववस्थासहितको ऐन बनाएको थियो ।

पुसमा जारी भएको त्यो ऐनको दफा १ (२) मा दफा ४, ६ र ७ को व्यवस्था ५ महिनाअघि १ साउनदेखि र अन्य दफाहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐनको ४, ५ र ७ मा भत्ता, आवास सुविधा, इन्धन सुविधा जस्ता आर्थिक लाभ हुने व्यवस्था थिए र उक्त व्यवस्था ऐन राजपत्रमा प्रकाशित हुनुभन्दा ५ महिना पहिलेदेखि नै लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
संसद सचिवालयले पनि सांसदहरुलाई २०७३ मंसिर सम्म पुरानै दरले उपलब्ध गराएकोमा ऐन बनेपश्चात नयाँ समायोजन भएको आधारमा साउन महिनादेखि नै रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपश्चात वृद्धि भएको सुविधा लागू गर्नुपर्नेमा ऐन बन्नुपूर्वको अवधिको सुविधा बापत सचिवालयबाट चार करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, पूर्व सांसदहरुले इन्धन सुविधाको पनि दुरुपयोग गरेका महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । व्यवस्थापिका संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारीश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको ऐन, २०५२ तथा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारीश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा संसदीय दलका नेताहरुलाई इन्धन खर्च बापत मासिक नगदै २० हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक ५६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारीश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा २०७३ सालमा ऐन बनाउँदा उक्त सुविधा समाबेश नरहेकोमा सुविधा उपलव्ध गराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।