नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । सैनिक अदालतले नेपाली सेनाको भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ३ अधिकृतसहित ११ जनालाई बर्खास्त गरेको छ । अदालतले भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठरिहने गरी उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको हो । नेपाली सेनाले २०७३ देखि ०७५ सम्म भएका विभिन्न पदमा भर्नाका क्रममा अनियमितता गरेको भन्दै २३ अधिकृतसहित १ सय ८७ जनाविरुद्ध कोर्ट मार्सल सुरु गरेको थियो ।
अदालतले आर्थिक अनियमितता गरी मापदण्डविपरीत भर्ना गरिएका १ सय १ जनालाई समेत भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरेको छ। अदालतले भर्नाका क्रममा ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ घूस लेनदेन भएको ठहर गरी १ सय ७३ जनाबाट उक्त रकम असुलउपर गर्नसमेत आदेश दिएको छ। घूस लेनदेन गरी शारीरिक तथा अन्य मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिलाई सेनाका विभिन्न पदमा भर्ना गरिएको थियो ।
उपरथीको अध्यक्षतामा गठित ९ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालतले भर्ना प्रक्रियामा १९ अधिकृतसहित १ सय ७३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने ४ अधिकृतसहित १४ जनालाई सफाइ दिएको छ। सैनिक अदालतले दोषी ठहर भएका सैनिक अधिकारीसहितबाट ३ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी राजस्व दाखिला गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले २ अधिकृतसहित ६ जनालाई बर्खास्त गरी ३५ दिनदेखि तीन वर्ष कैद सजाय र २ जनालाई बर्खास्त गरी ६ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ। अदालतले १ अधिकृतसहित २ जनालाई बिगो जरिवानासहित बर्खास्त र १ जनालाई बर्खास्त मात्रै गर्ने फैसला गरेको छ ।
भर्ना प्रक्रियामा संलग्न केहीको एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म बढुवा रोकिएको छ भने केहीलाई सचेत मात्र गराइएको छ ।
२०७३ र २०७५ सालमा सेनामा विभिन्न पदको भर्नाका क्रममा अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न जंगी अडडाले सहायक रथीको अध्यक्षतामा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेको थियो। कोर्ट अफ इन्क्वायरीले छानबिन गरी २३ अधिकृतसहित १ सय ८७ जना भर्ना प्रक्रियामा दोषी देखिएको भन्दै कारबाहीका लागि ‘जनरल समरी सैनिक अदालत (कोर्ट मार्सल)’ मा सिफारिस गरेको थियो।
गत कात्तिक ६ मा उपरथीको अध्यक्षतमा गठित अदालतले मंसिर १३ देखि लागू हुने गरी बर्खास्त, कैद सजाय र जरिवाना फैसला सुनाएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।
