काठमाडौं। महाभूकम्प गएको चार वर्ष बित्दा पनि लाखौं संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन। अति प्रभावित १४ जिल्ला र अन्य कम प्रभावित जिल्लाहरुमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका डेढलाख बढी संरचनाहरु अझै अन्यौलमै रहका छन्।

२०७२ बैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पमा १४ जिल्लाका लाखौं निजी आवास, सरकारी भवन, सेना प्रहरीका भवन, विद्यालय, स्वास्थ्यसंस्था, पुरातात्विक सम्पदा गरी १ लाख ५३ हजार ३ सय ३७ भवनहरु निर्माणका लागि सुरुवात नै गरिएको छैन।

२०७२ को भूकम्पमा भत्किएका निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ६२ हजार ३ सय ७ घर सम्झौता भएका थिए। जसमा ६ लाख १२ हजार ९ सय ३५ घर पुनर्निर्माणको पक्रियामा छन्। त्यसमा पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ५० प्रतिशत घरहरु निर्माण भइसकेको जनाएको छ।

३ लाख ८२ हजार २ सय ७७ घरहरु निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको बताइएको छ। त्यस्तै ३० प्रतिशत घरहरु निर्माणको पक्रियामा रहेका छन्। निर्माण पक्रियामा रहेका घरहरु २ लाख ३० हजार ६ सय ५८ छन् भने निर्माण नै सुरु भएका घरहरु १ लाख ४९ हजार ३ सय ७२ (२०) प्रतिशत निर्माण कार्य सुरु पनि भएको छैन।

जोखिममा परेका वर्ग र असुरक्षित स्थानमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने हुँदा ढिलाई भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए।

उनले भने, ‘भूमिहीन, स्ववासीहरुलाई ठाउँ पर्याप्त नभएको समस्याले ढिलाई भएको हो।’ बाँकी रहेका सबै संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सबै दातृ निकाय, केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकारसंगको समन्वयमा काम गरिरहेको बताए।

पुनर्निर्माणको ५ वर्ष अवधी भएपनि बिबिध समस्याका कारण ढिलाई भएको हुँदा म्याद थप गर्ने प्राबधान पनि भएको हुँदा तोकिएको समयमा नसकिए म्याद थप गराउने कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमा पूर्ण तथा आंसिक रुपमा क्षति भएका विद्यालयहरुमा ८३ प्रतिशत काम गरेको बताइएको छ। जस अनुसार ४ हजार ४ सय ७६ विद्यालयहरु पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भइसकेको छ भने १ हजार ७ सय ७२ विद्यालयको निर्माण भइरहेको छ भने १ हजार ३ सय ५ विद्यालय ४ वर्ष वित्दा पनि निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन।

पुरातात्विक महत्वको सम्पदा पुनर्निर्माणमा भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा ५९ प्रतिशतका काम भएको जनाएको छ। जसमा २ सय २४ वटा सम्पदाहरु निर्माण भैसकेका छन् भने २ सय २१ वटा सम्पदाहरु पुनर्निर्माण भइरहेको कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए।

कलात्मकताको जगेर्ना, प्राचीन निर्माण सामाग्रीको प्रयोगले गर्दा ढिलाई भएको उनले स्वीकारेका छन्। पुरातात्विक सम्पदाहरुमा पुननिर्माण सुरु भएका रानी पोखरी, धराहरा, काष्टमण्डपकालगायत काठमाडौैं उपत्यका भित्रका सात वटै विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा पुरानै डिजाइन बनाउनका लागि सामानहरु बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुँदा ढिलाइ भएको उनले बताए।

त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थाहरु पनि ६ सय ४३ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने भने १ सय ४५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु निर्माणको क्रममा रहेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। ४ सय १० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु भने ४ वर्ष बित्दा पनि निर्माणको काम सुरु नै भएको छैन।

सुरक्षा निकायका भवनहरुमा पनि ५६ प्रतिशतको काम भएको प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ। त्यसमा पनि ३८ प्रतिशत (१४५) रुपमा पूर्ण रुपमा निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेको र १८ प्रतिशत (७१) वटा भवनहरु निर्माण पक्रिया मै देखिएका छन् भने, ४४ प्रतिशत (१५९) वटा भवनहरुको निर्माण कार्य सुरु नै नभएको देखिन्छ। त्यस्तै सरकारी भवनहरुको पनि ६३ प्रतिशतको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको र ३५ प्रतिशत निर्माण भइरहेका जनाएको छ।

यो तथ्याङ्क अनुसार प्राधिकरणलाई १ वर्ष भित्रमा डेढलाई भवनहरु निर्माण गर्न निकै चुनौती बनेको छ। ५ वर्षसम्म सबै संरचना निर्माण गर्नका लागि ९३८ अर्ब रकम खर्च हुने आँकलन गरिएको थियो। जस मध्ये आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ सम्ममा कुल १८६ अर्ब रकम खर्च भैसकेको छ भने चालू अर्थिक वर्षमा जम्मा १२३ अर्ब खर्च गर्ने परिमार्जित लक्ष्य रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए।
डिसी नेपाल