काठमाडौं । विवादले नेकपा फुटको डिलमा मा उभिएको छ । कुन समूह कतिबेला भडखालोमा जाकिने हो अनुमान लगाउन कठिन छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताबद्ध बनाउन फुटको संघारमा पुगकै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार करीब दुई घण्टा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेका छन् । ओली राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न दिउँसो शितलनिवास पुगेका थिए । नेकपामा विवाद उच्च तहमा पुगेका बेला हस्तक्षप गर्दै आएकी भण्डारीसँग पार्टी विभाजनको संघारका बेला करिव दुई घण्टा छलफल गर्नुलाई रणनीतिक महत्वका साथ हेरिएको छ ।

कार्यकारी भनिएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन नै पार्टी फुटको कारण बन्ने भएको छ । ओली पक्षका नेताहरुले दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता नलिए पार्टी अगाडी बढ्न नसक्ने निश्कर्ष निकाल्दै मंसिर ३ गते बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक स्थगित हुने चेतावनी दिएका छन् । यसअघि यो सँगै उनले आफ्ना योद्धाहरुलाई शुक्रबार ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो प्रस्ताव र ८ पृष्ठ लामो पत्र फिर्ता गर्न सार्वजनिकरुपमा दबाबसमेत दिन लगाएका छन् ।

सरकारको नेतृत्वले पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम र घोषणापत्रलाई अवज्ञा गर्ने गरेको, नेतृत्व तहदेखि स्थानीय स्तरसम्म पद र पैसाका निमित्त जे पनि गर्न उद्यत हुने घोर व्यक्तिवादी र अराजकतावादी प्रवृत्ति झाँगिदै गएको, पार्टी र सरकारको मुख्य नेतृत्वमा रहेका कमरेड केपी ओलीका व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवारवादी सोच र कार्यशैली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ओली कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नु हुन्न भन्दै न समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको न कहिल्यै समाजवादी आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति नीतिबारे चर्चा गर्नुहुन्छ, न सरकारका तर्फबाट वहाँले समाजवाद उन्मुख कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नुभएको छ ।

उहाँले पार्टी, विचार, नीति र योजनाको होइन बरु प्रतिष्ठानका नाममा आफ्नो गुटलाई पुरानै रूप र मान्यताअनुसार सक्रिय पारी एकताको मर्ममाथि प्रहार गरिरहनुभएको छ । कमरेड केपी ओली कहिल्यै फागुन १ गतेको कार्यक्रम (जनयुद्धका शहीदहरूको स्मृति दिवस) मा सहभागी बन्न समेत तयार हुनुभएन ।

आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा आफ्ना समकक्षी नेताहरूलाई विभिन्न लोभ, प्रलोभन देखाउने र सहमत नभएमा डर, धाक, धम्की र चरित्रहत्या जस्ता घृणित हतियार प्रयोग गर्न ओलीले हिचकिचाउनु भएन । भारतद्वारा अतिक्रमित देशको भूभाग समावेश गरिनुपर्छ र भारतीय फौज नेपाली भूमिबाट हटाइनुपर्छ भनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेमाथि दमन गर्ने तर प्रधानमन्त्रीको स्तुतिमा निस्किएका जुलुसलाई संरक्षण दिइएको देखियो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्लाई निजी सचिवालयजस्तो व्यवहार गर्दै प्रशिक्षण चलाउने तथा मन्त्रीहरूलाई सचिवहरूसँग राखेर प्रशिक्षण र निर्देशन दिनुका साथै निजी सल्लाहकारलाई राखेर कार्यप्रगति विवरण माग्ने जस्ता काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएका छन् । दाहालको राजनीतिक प्रश्तावमा वाइड–बढी विमान खरिद, सुरक्षा छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्ससँगको अपारदर्शी र शङ्कास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातजस्ता प्रकरण ओली कार्यकालमै भएका हुन् । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर केपी ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो भनिएको छ ।

सरकार सञ्चालनको दुई वर्षको अवस्था हेर्दा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्ण रूपले असफल देखिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले एमसीसीका सम्बन्धमा पार्टीलाई पूर्ण रूपमा गुमराहमा राख्नुभयो । पहिलेको सम्झौता भन्दा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुग्नेगरी पार्टीबाट गोप्य राखेर कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभयो ।