स्पष्टिकरण लिने तयारी

लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेले संघको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालत जाने चुनौति दिएका ४ उपाध्यक्षलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी बर्खास्ती गर्ने तयारी गरेको छ ।

शनिबार सम्पन्न भर्चुअल कार्यसमितिको पूर्ण आकस्मिक बैठकले उपाध्यक्षहरु प्रेमगाहा मगर, रामचन्द्र पोखरेल, मोहन कार्की र नारायण कंडेललाई ७ दिनभित्र असन्तुष्ट पक्षलाई कानूनी प्रक्रिया स्थगित गरेर सहमतिका लागि छलफलमा आउन आग्रह गरिएको छ ।

कानुनी प्रक्रिया स्थगित नगरे संघको विधान बमोजिम उनीहरुको सदस्यता खारेज हुनेछ । मगर आगामी महाधिवेशनको लागि अध्यक्षको उम्मेदवारको रुपमा चर्चामा छन् । सदस्यता खारेजीपछि उनी उम्मेवार बन्न पाउने छैनन् । गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतको बैठकमा अर्की उपाध्यक्ष रोजिना राई प्रधानले उनीहरुमाथि संघको विधानको परिच्छेद १३ को दफा ४१ अनुसार कारवाहीका लागि माग गर्दै प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् ।

बैठकले एनआरएनए यूकेको समग्र गरिमामा आँच आउने गरी आफ्नो जवाफदेहीता र उत्तरदायित्वसमेत ख्याल नगरी संघको हित विपरित मेडियावाजी लगायत क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै ४ जना उपाध्यक्ष र इग्ल्याण्ड राज्य परिषदका उपाध्यक्ष लालबहादुर गुरुङलाई किन कारवाही नगर्ने भन्ने सवालमा ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टिकरणको माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानको प्रस्तावको पक्षमा अधिकाश पदाधिकारीहरुले आ–आफ्नो भनाइ राखेका थिए । बैठकमा गैरआवासीय नेपाली संघ नर्दन आयरल्याण्ड राज्य परिषदका अध्यक्ष नारायण कुँवरले संघलाई कानूनी बाटोमा धकेल्नु गैरजिम्मेवार काम भएको विचार व्यक्त गरे ।

४ वटै राज्य परिषद्का अध्यक्षहरुसहित २८ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले आ–आफ्नो विचार राखेका थिए ।

राज्य परिषदको एक्यवद्धता

बैठकमा इंग्ल्याण्ड, वेल्स, नर्दनआयरल्याण्ड र स्कटल्याण्ड राज्य समन्वय परिषदबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरुले अध्यक्ष पुनम गुरुङ तथा कार्यसमितिको पक्षमा एक्वद्धता जनाएका थिए । उनीहरुले ४ उपाध्यक्षहरुले संस्थाको बद्नाम गराएको भन्दै कार्यवाहीको पक्षमा आ–आफ्नो मत राखेका थिए ।

एनआरएनए इंग्ल्याण्ड राज्य परिषदका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ तथा सचिव गोविन्द खरेलको हस्ताक्षरसहित एनआरएन यूकेलाई प्राप्त पत्रमा उपाध्यक्ष प्रेमगाहा मगरले राज्य समन्वय परिषदमाथि हालै एक पत्रकार सम्मेलनमा परिचयपत्र वितरण सम्बन्धमा गलत आरोप लगाएकाले स्पष्टिकरण सोधी पाउँ भनी बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए ।

एनआरएनए युकेले कानूनी लडाई लड्ने, वकिल छानियो

बैठकले चार उपाध्यक्षले दिएको कानूनी चुनौती सामना गर्दा संघ माथिको कानूनी प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च संस्थागत रुपमा एनआरएन यूकेले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । निवर्तमान कार्यसमितिको सवालमा उठेका आर्थिक अनियमितता जस्ता प्रश्नको जवाफदेहीता निवर्तमान अध्यक्ष योगकुमार फगामी र तत्कालिन पदाधिकारीहरुले लिनुपर्ने र वर्तमान कार्यसमितिको सवालमा वर्तमान अध्यक्ष तथा कार्यसमितिले लिनुपर्ने निर्णय भएको संघका महासचिव फडिन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए ।

कानूनी प्रक्रियाका लागि ग्रीनवीच सोलिसिटरलाई एनआरएन यूकेको तर्फबाट कानूनी प्रतिनिधित्व गराउने अध्यक्ष गुरुङको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।