लण्डन। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बालुवाटारस्थित सचिवालय भवन सरकारीकरण हुनबाट जोगिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरे पछि करिब ५० करोडको लागतमा निमार्ण भएको सो भवन सरकारी हुनबाट रोकिएको हो ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

सरला गुरुङले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चुडालको इजलासले विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र सोही प्रकृतिको जग्गाबारे विशेष अदालतले गरेको निर्णयलाई आधार देखाउँदै उक्त आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘विशेष अदालतमा पेस भएको अभियोग पत्रमा निवेदकहरूको उक्त जग्गाहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत गरी पुनः नेपाल सरकारको नाममा गराइ पाउँ भनी मागदाबी गरिएको देखिन्छ । निज निवेदकहरू विशेष अदालतमा उपस्थित हुँदा निजहरूमध्ये राधा सिग्देल आचार्यको नाउँ दर्ताको जग्गा यथास्थितिमा रहिरहने अवस्थामै देखिएको भनी विशेष अदालत काठमाडौंको २०७७ मंसिर १२ को आदेशबाट देखिन्छ र सो अवस्था अर्को निवेदक सरला गुरुङ समेतका हकमा आकर्षित हुने अवस्था रहेको पाइन्छ ।’

ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।