काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले २५ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै यी कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट वञ्चित गरेको जानकारी दिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) बमोजिम सम्झौता उल्लंघन, कार्य सम्पन्न नगरेको, वा निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरेको जस्ता गम्भीर त्रुटिहरूका कारण यी कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस कदमलाई सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र निर्माण गुणस्तर कायम राख्नका लागि महत्वपूर्ण भएको जनाएको छ ।

कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूमध्ये केहीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको निर्माण कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।