काठमाडौं । नेकपा एमाले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएसँगै मुलुकको राजनीतिमा निर्वाचनको अन्योल बढेको छ । एकातर्फ कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरु आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ एमाले निर्वाचनमा सहभागी नहुने र संसद पुनर्स्थापनाको मागलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउने अडानमा छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित भेटघाट तथा चियापान कार्यक्रममा वर्तमान सरकारप्रति आक्रामक टिप्पणी गरेका छन् । गत भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेको पार्टी कार्यालयमा बोल्दै ओलीले मुलुक प्रतिगमनतिर गएको र चुनावको नाटक भइरहेको आरोप लगाए । उनले राजनीतिक दललाई निषेध गर्ने र दमन गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै फागुन २१ गते निर्वाचन सम्भव नरहेको दाबी गरे । ‘यो चुनाव हुनेवाला छैन, त्यस कारण विघटित संसद पुनःस्थापना भनेका छौं,’ ओलीले भने ।

प्रहरीको हतियार लुट्ने र आगजनी गर्नेहरुलाई नियन्त्रणमा नलिएसम्म निर्वाचनबारे कुरा नहुने उनको भनाइ थियो । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको सिफारिसमा सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको विदेश भ्रमण रोक्का र अनुमतिबिना काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान निषेध गरेपछि एमाले सरकारविरुद्ध झन् आक्रामक बनेको हो । पार्टीभित्र निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने मतलाई समेत अस्वीकार गर्दै एमालेले संसद पुनर्स्थापनालाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएको छ ।

हालै सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि सरकार निर्वाचन गराउने बाटोमा नभई मुलुकलाई बहुआयामिक संकटमा धकेल्न उद्यत रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, मुलुकलाई बहुआयामिक संकटतिर धकेल्न सरकार उद्यत देखिन्छ,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन हुन नसक्ने र प्रतिनिधिसभा कायम नरहेको वर्तमान अवस्थाले राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने हुनाले एमाले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग गर्छ र त्यसले मात्र मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउन सक्छ ।’

एमालेले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग संवाद नगरी निषेधको बाटोमा लागेको र ‘अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउने दिशामा उद्यत’ रहेको एमालेको आरोप छ । एमालेभित्रै पनि २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा भाग लिने तयारी गर्नुपर्ने मत बलियो छ । उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग जायज भए पनि निर्वाचनमा नजाने निर्णय उचित नभएको भन्दै लिखित फरक मत राखेका छन् । ज्ञवालीले ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने मागलाई कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । निर्वाचनमा भाग नलिने भन्ने निर्णय गलत हो’ भन्दै आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए, जसलाई शाक्यले समर्थन गरेकी थिइन् ।

केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचनको तयारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नहरु उठे पनि अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा जान नसकिने बताएका थिए । यद्यपि, एमालेभित्र आन्तरिक रुपमा निर्वाचनका लागि पार्टी संगठन परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग पहिलो हो तर चुनावमा जानुपर्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर आन्तरिक तयारी गर्ने भन्ने छ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘चुनाव बहिष्कार गर्दा गलत सन्देश जान्छ भन्ने पार्टीले राम्ररी बुझेको छ ।’

यसैबीच, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बोल्दै एमालेलगायत अन्य राजनीतिक दललाई निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले मुलुकलाई झन् संकटतर्फ लैजाने उनको भनाइ थियो । एमालेको संसद पुनर्स्थापनाको अडानले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा निर्वाचनको अनिश्चितता बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले डाकिन् ७ दलका नेता
यसैबीच मुलुकको राजनीतिक सरगर्मी बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा प्रमुख सात राजनीतिक दलका नेताहरूसँग महत्त्वपूर्ण छलफल गर्दै छिन् । फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले एकैसाथ सबै प्रमुख दलका प्रतिनिधिसँग सामूहिक वार्ता गर्न लागेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, दिउँसो ४ बजेका लागि तय भएको यस छलफलमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सात दलका २-२ जना प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले यसअघि विभिन्न दलका नेताहरूसँग अलग-अलग भेटवार्ता गरे पनि निर्वाचन तयारीका विषयमा संयुक्त रूपमा छलफल गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो ।

छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका प्रमुख दलका नेताहरूको सहभागिता रहनेछ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जेनएजी आन्दोलनपछि हटेर कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएयता यस सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गराउने मुख्य म्यान्डेट पाएको छ ।

पोखरेल र ज्ञवाली जाने
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा आज दिउँसो राजनीतिक दलहरूसँग गर्न लागेको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई पठाउने भएको छ । दिउँसो चार बजे बालुवाटारमा हुने यस छलफलमा एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको आफ्नो अडानलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोके पनि एमालेले भने मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण नभएको भन्दै विघटित संसद् नै पुनर्स्थापना हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । एमालेको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सात दलका २-२ जना प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएकी छिन् ।

यस बैठकलाई निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिएअनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा हाम्रो पार्टीबाट महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव ज्ञवाली सहभागी हुने तय भएको छ । उहाँहरूले बैठकमा पार्टीको स्पष्ट धारणा राख्नुहुनेछ ।’