लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले संस्थामा हालै भएको एकता केवल एक प्राविधिक सहमति मात्र नभई त्यो संस्थाको पुनर्जन्म भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल ब्रिटेन डटकमद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले विगत चार वर्ष लामो अन्योल, विवाद र विभाजनले संसारभरका नेपालीहरू, नेपाल सरकार र नागरिक समाजको एनआरएनएप्रतिको विश्वास लाई क्षीण बनाएको बताउँदै वर्तमान एकताले त्यही गुमेको विश्वासलाई पुनर्स्थापित गरेको प्रस्ट पारे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले यो एकता सम्भव हुनुका पछाडि बाध्यकारी परिस्थितिहरू रहेको सङ्केत गर्दै लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गरिए पनि गत भदौ २३-२४ को आन्दोलनका कारण अदालतका फाइलहरू नष्ट भएर न्यायिक मार्ग अवरुद्ध भएपछि र परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘एनआरएनए नै खारेज गर्ने’ सम्मको कडा चेतावनी दिएपछि एकताको लागि दबाब सिर्जना भएको उल्लेख गरे । उनले संघको आगामी अधिवेशनबाट सहमतिको आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिए।

उनले यो एकता कुनै एक पक्षको जित नभई, संस्थालाई बचाउनका लागि दुवै पक्षले ‘केही न केही गुमाउनु पर्छ’ भन्ने साझा भावनाको विकास हुनु मुख्य कडी रहेको बताए । गत मङ्सिर १४ गते भएको १० बुँदे सहमति अन्तर्गत दुवै समूहको अस्तित्व स्वीकार गरिनु र छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिनुले यो एकता दिगो बनाउने आधार तयार पारेको पनि उनले बताए । ‘आगामी ६ महिनाभित्र (सकभर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि) महाधिवेशन गर्ने लक्ष्य भए पनि, निर्वाचन प्रणालीबारेको अल्झन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । नेपालमै आएर भोट हाल्ने वा विदेशबाटै अनलाइन भोटिङ गर्ने भन्ने विवादले गर्दा वैधानिकताको प्रश्न नउठोस् भनेर परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर टुङ्ग्याउने छौँ,’ उनले भने।

अध्यक्ष श्रेष्ठले संस्थाको वर्तमान स्वरूप ‘चुनावमुखी’ भएको भन्दै यसलाई ‘काममुखी’ संरचनामा परिणत गर्नु आजको आवश्यकता रहेको औँल्याए । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, लायन्स क्लब र रोटरी क्लबजस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुको संरचनाको अध्ययन गरी एनआरएनएको विधान र संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्नेमा जोड पनि दिए ।

नेपालमा लगानीको प्रसङ्गमा उनले जेनजी आन्दोलनपछिको अस्थिरताले गर्दा विदेशी लगानी (एफडीआई) आउने सम्भावना न्यून भएकोले यो नै गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि लगानी गर्ने उपयुक्त समय भएको बताए । उनले नेपालको जिडिपीभन्दा कैयौँ गुणा बढी सम्पत्ति बोकेका नेपालीहरूले लगानीसँगै काम गर्ने संस्कृति, ज्ञान र प्रविधि पनि नेपालमा भित्र्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

गैरआवासीय नेपालीहरूले उठाउँदै आएका नागरिकता, मताधिकार र पीएनओको पहिचानको मुद्दामा सरकार एकदमै सकारात्मक रहेको पनि उनले जानकारी दिए । राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकताका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा परिपत्रबाटै जग्गा, बैङ्क खाता र अध्यागमनजस्ता विषयमा अधिकार प्राप्त गर्न सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे । वैदेशिक रोजगारका नाममा भइरहेको मानव बेचबिखनलाई रोक्न श्रम सम्झौता नभएका देशमा श्रमिक नपठाउने र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोज्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले एनआरएनएले गरिबी र बेरोजगारी उन्मूलन का लागि एक महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अगाडी बढाउने पनि बताए । उनले भने ‘१५ वर्षभित्र १५ लाख गरिब परिवारलाई गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठाउने यो बृहत् अभियानमा नेपालका तीन वटै तहका सरकारसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’

पत्रकारद्वय भगीरथ योगी तथा बिपिन निरौला पनि अन्तरक्रियामा सहभागी भएका थिए।

अध्यक्ष श्रेष्ठसंगको कुराकानी यो लिंकमा गएर सुन्न सकिन्छ।