काठमाडौं । मुलुकको तरल राजनीतिक वातावरणमा नयाँ मोड आएको छ । सुरुमा निर्वाचनको बाटो रोजेको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) अहिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको साझा एजेन्डामा एकै ठाउँ उभिएका छन् । पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सघन संवादसँगै दुवै दल संसद् ब्युँताउने कानुनी र राजनीतिक कसरतमा सक्रिय भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिलाई ‘असंवैधानिक’ निष्कर्ष निकाल्दै दुवै दलले अदालतमा मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् । एमालेले ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेको छ भने कांग्रेसले पनि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर पूरक निवेदन दिने तयारी तीव्र पारेको छ । यस प्रक्रियामा जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति जस्ता साना दलहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास भइरहेको छ ।

यद्यपि संस्थागत रूपमा चुनावमा जाने निर्णय गरेको कांग्रेसभित्र पुनःस्थापनाको मुद्दाले आन्तरिक कलह निम्त्याएको छ । सभापति देउवाको संकेतमा प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पुनःस्थापनाको रिट अघि बढाए पनि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितको ठूलो पंक्ति भने निर्धारित फागुन २१ मै चुनाव हुनुपर्ने अडानमा छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन नसकेका कारण संसद् पुनःस्थापनालाई एउटा विकल्पका रूपमा मात्र राखिएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता चुनाव नै हो, तर फागुन २१ मा निर्वाचन नहुने र संसद् पनि नहुने अवस्थाले देशलाई थप अन्योलमा लैजान्छ । त्यसैले निकासका लागि पुनःस्थापनालाई पनि नकार्न सकिन्न ।’ यता, नेता श्याम घिमिरेले भने आफूहरूले ६५ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर तयार पारिसकेको र एमालेसँगको निरन्तर संवादमा रहेको बताएका छन् ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संसद् विघटनलाई लोकतन्त्रको आत्मामाथिको प्रहारको संज्ञा दिएका छन् । उनले राष्ट्रपतिको संवैधानिक कमजोरीका कारण उत्पन्न संकट समाधान गर्न अदालतको अन्तिम आदेश नकुरी राष्ट्रपतिले नै संसद् बैठक आह्वान गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । बर्तौलाका अनुसार, विगतका नजिरहरूलाई टेक्दै राष्ट्रपतिको तहबाटै यो त्रुटि सच्याइनु अनिवार्य छ ।

यही खिचातानीका बीच तेस्रो र चौथो शक्तिका रूपमा रहेका नेकपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने संसद् पुनःस्थापनाको विपक्षमा देखिएका छन् । नेकपा संयोजक प्रचण्डले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्ने दुस्साहस नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । ‘संविधान मिचेर निर्वाचन सारिए हामी चुप लागेर बस्ने छैनौँ,’ प्रचण्डले शनिबारको एक सभामा भने ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारलाई निर्धक्क भएर चुनावको तयारी गर्न आग्रह गर्दै आफ्नो साथ चुनावकै लागि हुने संकेत गरेका छन् । मुलुकको राजनीति अहिले ‘संसद् पुनःस्थापना’ र ‘निर्धारित निर्वाचन’ को चेपुवामा परेको छ । एकातिर ठूला दलहरूको अदालतप्रतिको निर्भरता र अर्कोतिर चुनाव गराउने सरकारी चुनौतीका बीच फागुन २१ को समयसीमा निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला र दलहरूबीचको आगामी रणनीतिले नै देश कुन दिशामा जाने भन्ने निक्र्योल गर्ने देखिन्छ ।