काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दिएको आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उनले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त रिटको पेसी आइतबारका लागि तोकिएको छ ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बिहीबार चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । निर्णयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (एकल चुनाव चिह्न) का उम्मेदवार रेशमलाल चौधरीको मनोनयनपत्र प्रचलित कानूनबमोजिम कायम रहन सक्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गर्दै खारेज गरिएको जनाइएको छ ।

निर्वाचन अधिकृत देवराज भारतीका अनुसार उम्मेदवारी खारेज गर्न तीन आधार लिइएको हो । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट जन्मकैदको सजाय भएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको सदस्य हुन समेत अयोग्य ठहर गरेको निर्णयलाई पनि आधार बनाइएको छ । साथै उहाँले कैद माफी पाए पनि सजाय कायम रहेको देखियो ।’

टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा चौधरीले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए । तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनअनुसार जन्मकैदको सजाय भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि चौधरी बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसबेला पनि उनको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो र उनी कारागारमै थिए ।

त्यसपछि उनका बुवा लालवीर चौधरी बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए । पछि उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । हाल लालवीर चौधरी नाउपा नेपालमै छन् ।