कोशी प्रदेश सरकारले एनआरएन र विश्वभरका नेपालीभाषीलाई लक्षित गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार गर्ने तयारी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आवश्यक परे सात दिनभित्र अध्यादेश ल्याएर भए पनि लगानी सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ, निर्यात प्रवर्द्धन र इथानोल उद्योग स्थापना जस्ता योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र विश्वभर छरिएका नेपालीभाषीलाई लक्षित गर्दै लगानीसम्बन्धी कानुनी र प्रशासनिक संरचनामा तात्कालिक सुधार गर्ने संकेत दिएको छ । आवश्यक परे सात दिनभित्र अध्यादेश ल्याएर भए पनि लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जनाए ।

गत वैशाखमा सम्पन्न प्रादेशिक लगानी सम्मेलनपछि देखिएका प्रक्रियागत जटिलता र कानुनी अड्चनबारे समीक्षा गर्न विराटनगरमा आयोजित सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले नीतिगत स्पष्टता भए पनि कार्यान्वयन तहमा देखिएको ढिलासुस्ती मुख्य समस्या रहेको औंल्याए । ‘नेपाललाई मातृभूमि वा पितृभूमि मान्ने ठूलो जनशक्ति विदेशमा छ, उनीहरूलाई नेपालमा सहज रूपमा लगानी गर्ने र आर्जित रकम कानुनी रूपमा फिर्ता लैजान सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीका अनुसार, उत्कृष्ट नीति बने पनि कानुनमा रूपान्तरण र कार्यान्वयनको चरणमा व्यवहारिक जटिलता देखा परेका छन् । वन ऐन र संघीय संरचनाका कतिपय प्रावधानले विकासका परियोजना अड्किने अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीतन्त्रमा फाइल अड्किने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड बताए ।

‘प्रदेश समृद्धिको आधारः उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार’ नारासहित वैशाख १८–१९ मा सम्पन्न प्रादेशिक लगानी सम्मेलनमा ७१ वटा आयोजना सोकेस गरिएको थियो । तीमध्ये ५१ वटा परियोजनामा १ खर्ब ५७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । प्रदेश सरकारका अनुसार ५० वटा परियोजनामा कार्यान्वयनको प्रगति भइरहेको छ । लगानीकर्तासँग हरेक तीन महिनामा प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कार्यतालिका बनाइनेछ ।