६ फाल्गुन २०८२, बुधबार
Follow Us

रविको मुद्दा सच्याउने सरकारी प्रयासमा अदालतको ब्रेक, थपियो कानुनी चक्रव्यूह

नेपालब्रिटेन संवाददाता
६ फाल्गुन २०८२, बुधबार ०६:०४

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा तत्काल संशोधन गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सोमबार पोखरास्थित अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको माग बमोजिम अभियोगपत्र सच्याउन अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म पर्खने निर्णय सुनाएको हो ।

यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि यस्तै प्रकृतिको आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको यो निर्णयसँगै आगामी निर्वाचनमा चितवन(२ बाट उम्मेदवार बनेका लामिछानेको राजनीतिक भविष्य र भूमिकाबारे कानुनी बहस र चासो चुलिएको छ । सरकारले लामिछानेमाथि लागेका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका दाबीहरू फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न चाहे पनि अदालतले त्यसलाई तत्काल अनुमति दिएन ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यका अनुसार यदि मुद्दाको हालको अवस्था कायम रहेमा लामिछाने निर्वाचित भए पनि उनको पद ‘स्वत: निलम्बन’ मा पर्न सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको प्रावधानलाई उद्धृत गर्दै शाक्य भन्छन्, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेमा उनी आफ्नो पदबाट स्वत: निलम्बनमा जाने कानुनी व्यवस्था छ । यदि उनी निर्वाचन जितेर आए र मुद्दा यथावत् रह्यो भने पदभार ग्रहण गर्नासाथ निलम्बित हुनेछन् ।’

यस्तो अवस्थामा लामिछानेलाई मन्त्री वा प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा पुग्ने बाटो बन्द हुने देखिन्छ । कानुनविद्हरूका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यो अनिश्चितता कायम रहनेछ ।

यता लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरू भने यो तर्कसँग सहमत छैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसद्को नियमावली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन फरक भएको तर्क गर्दै संसद्को सदस्यको हकमा थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र निलम्बन हुने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘नयाँ सदनले बनाउने नियमावलीमा यो विषय निर्भर गर्छ । अहिलेको अवस्थामा मुद्दा चल्दैमा संसद्‍मा स्वत: निलम्बन हुने प्रावधान मैले पढेको कानुनमा छैन ।’

सरकारको प्रयास र अदालती अड्चन
सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेविरुद्ध कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र पर्सामा सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन छ । चितवनमा भने सहकारी ठगीको मात्र मुद्दा छ । सरकारले सबै जिल्लाका मुद्दालाई चितवनकै मोडलमा (सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण हटाएर) ल्याउन महान्यायाधिवक्तामार्फत निवेदन दिएको थियो । तर, अदालतले यसलाई राजनीतिक दुराशय वा प्रक्रियागत त्रुटि भन्दा पनि सर्वोच्चको आदेशसँग जोडेर हेरेको छ ।

लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, कानुनी जटिलताहरूले भने उनको संसदीय यात्रा र सम्भावित राजकीय भूमिकामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । अब सर्वोच्च अदालतको आगामी पेसी र आदेशले नै लामिछानेको राजनीतिक र कानुनी भविष्यको दिशा तय गर्ने देखिन्छ ।

धेरै पढिएको