नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना सकिएको छ । निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कुल २७५ जना सांसद प्रतिनिधिसभामा चयन भएर आउनेछन् ।
यसपटकको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा धेरै नयाँ तथा युवा सांसद निर्वाचित भएका छन् । भदौ २३ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा जनताले युवा उम्मेदवारलाई बढी मत दिएका कारण धेरै सांसद पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्न लागेका छन् । कतिपय सांसद जेनजी उमेर समूह अर्थात् २८ वर्षमुनिका समेत छन् ।
सांसदले के–के पाउँछन् सुविधा ?
निर्वाचित भएर पहिलो पटक काठमाडौं आउने सांसदले यात्रा खर्च पाउँछन् । हवाई जहाज वा बसको टिकट पेश गरेपछि सो बराबरको रकम संसद सचिवालयले उपलब्ध गराउँछ ।
उदाहरणका लागि जुम्लाबाट निर्वाचित सांसदले जुम्ला–नेपालगञ्ज–काठमाडौंसम्मको हवाई टिकट पेश गरेमा सो रकम फिर्ता पाउँछन् । तर गोरखाबाट निर्वाचित सांसदले पोखरा पुगेर जहाज चढेर काठमाडौं आए भने उनले हवाई टिकटको रकम पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सवारीको भाडा बराबरको रकम मात्र उपलब्ध गराइन्छ । संसद सचिवालयले निर्वाचन क्षेत्र र नजिकको विमानस्थलको दूरीका आधारमा खर्च निर्धारण गर्छ ।
काठमाडौं आउँदा बाटोमा हुने खाना–खाजाको खर्च पनि सांसदले पाउँछन् । यस्तो खर्च दिनको अधिकतम २५ सय रुपैयाँसम्म दिइन्छ । तर अधिकतम साढे दुई दिनको मात्र खर्च दिइने भएकाले सांसदले ६ हजार २ सय ५० रुपैयाँसम्म पाउन सक्छन् ।
फर्निचर खर्च र घरभाडा
नवनिर्वाचित सांसदलाई पाँच वर्षमा एक पटक फर्निचर खरिदका लागि १५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिन्छ । उक्त रकमबाट सोफा, टेबल, कुर्सीजस्ता आवश्यक सामग्री किन्न सकिन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदले मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा पाउँछन् । काठमाडौंमा आफ्नै घर भएका सांसदले भने मर्मत–सम्भारका लागि मासिक ९ हजार रुपैयाँ मात्र पाउने व्यवस्था छ ।
यसका अतिरिक्त मोबाइल बिल र पत्रपत्रिका खरिदका लागि ३ हजार रुपैयाँ तथा धारा–पानीको बिल तिर्न २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ ।
तलब र बैठक भत्ता
सांसदले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलब पाउँछन् । यसका अतिरिक्त १ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता दिइन्छ ।
संसद बैठक वा संसदीय समितिको बैठक बसेको दिन सांसदले १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र १ हजार रुपैयाँ सवारी खर्च पाउँछन् । यदि महिनामा १५ दिन संसद बैठक बस्यो भने मात्रै सांसदले थप करिब ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्छन् ।
यसरी काठमाडौं बाहिर घर भएका सांसदले संसद बैठक कम चलेको अवस्थामा पनि तलबसहित करिब ९० हजार रुपैयाँ हाराहारी सुविधा पाउँछन् । संसद र समितिका बैठक नियमित चलेको अवस्थामा भने मासिक सुविधा १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्छ ।
दललाई ‘लेबी’ कटौती
सांसदहरूले पाउने तलबबाट राजनीतिक दलहरूले ‘लेबी’ पनि उठाउने गरेका छन् । संसदीय दलको पत्रका आधारमा संसद सचिवालयले तलबबाट सो रकम काटेर पार्टीको खातामा जम्मा गरिदिन्छ ।
उदाहरणका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा एक सांसदबाट मासिक १६ हजार ५ सय रुपैयाँ लेबी उठाउने गरेको थियो । यही दर कायम रहेमा नयाँ प्रतिनिधिसभामा उक्त पार्टीको खातामा मासिक करिब ३० लाख रुपैयाँ जम्मा हुन सक्छ । सामान्यतया दलहरूले १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म लेबी उठाउने गरेका छन् ।
कार्यकक्ष र स्वकीय सचिव
अहिलेसम्म सांसदहरूलाई संसद सचिवालयले व्यक्तिगत कार्यकक्ष उपलब्ध गराएको छैन । निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनमा भने सांसदहरूका लागि कम्तीमा ‘वर्किङ डेस्क’ व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यसअघि सांसदहरूले एकजना अधिकृतसरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा थियो । तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त सुविधा खारेज गरिदिएको थियो । स्वकीय सचिवको दुरुपयोग भएको भन्दै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले यो सुविधा हटाएको हो ।
यद्यपि केही सांसदहरूले अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको भन्दै पुनः व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
अन्य सुविधा
संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई ल्यापटप वा कम्प्युटर उपलब्ध गराउँदैन । संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरू प्रत्येक सांसदका लागि बनाइएका ‘पिजन होल’मा राखेर उपलब्ध गराइन्छ ।
सांसदहरूले चाहेमा संसदीय कामका लागि संसदको डोमेनमा आधिकारिक इमेल प्राप्त गर्न सक्छन् । साथै सरकारी कामका लागि विदेश जाँदा आवश्यकताका आधारमा कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) पनि उपलब्ध गराइन्छ ।
