नेपालब्रिटेन संवाददाता
स्वच्छ खानेपानी अभावमा नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा।
काठमाडौँ । तनहुँ क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य ई. श्रीराम न्यौपानेले देशमा बढ्दो जलजन्य रोगको प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न र नागरिकको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न खानेपानी मन्त्रालयको बजेट तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र खानेपानी मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद न्यौपानेले स्वास्थ्य मन्त्रालयको तुलनामा खानेपानी मन्त्रालयलाई न्यून बजेट विनियोजन गरिनु अदूरदर्शी नीति भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
संविधानको धारा ३५ ले स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि ७५ प्रतिशत नागरिक अझै यो सुविधाबाट वञ्चित रहेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। विशेषगरी ग्रामीण पहाडी भेग, मधेस र दुर्गम क्षेत्रमा दूषित पानीका कारण विभिन्न महामारी फैलिरहेको सन्दर्भ जोड्दै सांसद न्यौपानेले मानव शरीरमा लाग्ने करिब दुई तिहाइ रोगहरू पानीकै कारण हुने तथ्यलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न नहुने बताउनुभयो।
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउँदा खानेपानीको बजेट भने घटाएर २५ अर्बमा सीमित गर्नु न्यायोचित नभएको उहाँको तर्क छ। रोग लागेपछि उपचारका लागि ठुलो रकम खर्च गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने ‘रोकथाम’ को नीति प्रभावकारी र सस्तो हुने भन्दै उहाँले खानेपानी क्षेत्रलाई कम्तीमा दुई वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय सरहको प्राथमिकतामा राख्न माग गर्नुभएको छ।
देशको युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको र घरमा रहेका वृद्धवृद्धा तथा बालबालिका जलजन्य रोगको उच्च जोखिममा रहेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सांसद न्यौपानेले आगामी दुई वर्षभित्र स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउने गरी स्पष्ट कार्ययोजना र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग विशेष अनुरोध गर्नुभएको छ।
