काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै कानून बनाइ कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत २०८२ भदौ २३ को जेन–जी युवाहरुको प्रदर्शनको क्रममा भएको दमन र २४ भदौको विध्वंशको घटनाबारे छानबिन गरी उक्त सिफारिससहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले आन्दोलनको क्रममा राज्य संयन्त्रबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको तथ्य आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको बताए । उनले नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा कारबाही गर्न कानूनको अभाव रहेको भन्दै कानून निर्माण गरी कारबाही गर्नु भनिएको बताए ।

उनले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा दोषी देखिएकाहरुमाथि कारबाही गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सिफारिस गरिएको बताए ।

उनकाअनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा बल प्रयोग भएको निष्कर्षसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखमाथि संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न र निजहरुलाइ भविष्यमा कुनैपनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

उनले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई मानव अधिकार संरक्षणमा संवेदनशील रहन निर्देशन दिइएकोसमेत बताए । उनकाअनुसार आयोगले सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन सचेत गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सहायक प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘प्रतिवेदनले मुख्य रुपमा देखाएको विषयहरु के छ भने यसम प्राप्त तथ्यको आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही सिफारिसहरु गरेको छ । कानून बनाएर दोषीलाई कारबाही गर्नु भन्ने विषय एउटा रहेको छ । त्यसपछि केहि व्यक्ति हरुलाई मुद्दा चलाउनको लागि सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै केहीमा निर्देशन दिने र सचेत गराउनलाई सिफारिस गरेको छ । त्यो बाहेक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नु भनेर सिफारिस गरेको छ । आन्दोलनका पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनलाई सिफारिस गरेको छ ।’

सहायक प्रवक्ता काफ्लेले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा इटहरी र झापामा भएका हिंसात्मक घटनामा व्यक्तिको मृत्यु भएको घटनाको छुट्टै विस्तृत अनुसन्धान गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताए ।

घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान, आदेश दिने संरचना र सुरक्षाकर्मीको भुमिकामाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । साथै आयोगले आन्दोलनका लागि अनुमति माग्नेहरुको भुमिकामाथि पनि शंसय उत्पन्न भएकाले हिंसा भड्किनुमा आयोजक पक्षको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताबारे सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

उनकाअनुसार आयोगले टिओबी ग्रुप लगायत घटनामा संलग्न ५१ जनामाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

उनले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिरिएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरी फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बताए । साथै प्रतिवेदनमा देशका विभिन्न बाल सुधार गृहमा आन्दोलन तथा अशान्तिका क्रममा बालबन्दीहरूको मृत्यु भएको घटनामाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको समेत सहप्रवक्ता काफ्लेले बताए ।

उनकाअनुसार आयोगले आन्दोलनका क्रममा नजी क्षेत्रका व्यवसायी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणको सम्पतीमा भएको नोक्शानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको बताए ।

आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेबारे सर्वत्र चासो छ । उनले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार संवैधानिक रूपमा बाध्य रहेको र तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको बताए । सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसकेको खण्डमा सरकारले दुई महिनाभित्र कारणसहित आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए ।

उनले भने, ‘यदि सरकारले कार्यान्वयनमा समस्या भएको जानकारी पठाउँछ भने आयोगले पुनर्विचार गर्न सक्छ । नयाँ तथ्य आएमा त्यसअनुसार निर्णय हुनसक्छ । तर सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नपठाए आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको ठान्छ ।’

आयोगले बुधवार कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।