काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि २१ खर्ब रुपैयाँ आसपासको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शुक्रबार अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिने कार्यक्रम छ ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको भए पनि सांसदहरूको उच्च कार्यक्रम माग तथा अनिवार्य दायित्वका कारण बजेटको आकार करिब दुई खर्बले बढाइएको अर्थ मन्त्रालय प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । सरकारले सुधार, लगानी प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, डिजिटल प्रविधि, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै विस्तारकारी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

गत फागुनमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले चालूतर्फ सात खर्ब ५५ अर्ब, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब १९ अर्ब, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब तथा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीतर्फ तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरेको थियो । बजेटलाई अन्तिम रूप दिन शुक्रबार बिहान स्रोत समितिको बैठक बस्ने तयारी छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि नै नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ७० खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमानका आधारमा जिडिपीको करिब ३० प्रतिशत बराबरको बजेट ल्याउन सकिने बताएका थिए । सरकारले अर्थतन्त्रको सुस्तता हटाउने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा खर्च प्रणालीलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ ।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत कर संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको कर भार घटाउने तयारी गरेको छ । आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै नगदरहित तथा पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, कर विवाद समाधानलाई छिटो बनाउने तथा स्वैच्छिक कर अनुपालनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिने जनाइएको छ ।

बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पुनर्संरचना, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमशीलतामा जोड्ने तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम समावेश हुने तयारी छ । सरकारले सीमित स्रोतलाई नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा अधुरा र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सम्पन्नतामा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर–दक्षिण करिडोर तथा काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गलगायत रणनीतिक सडक आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास तथा ओभरपास निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरिएको छ । आर्थिक करिडोर, ड्राइपोर्ट, कोल्ड चेन तथा बहुआयामिक लजिस्टिक पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिने तयारी गरेको छ । रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड तथा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिने तयारीसमेत बजेटमा समेटिने भएको छ ।

अर्थविद्हरूले भने बजेटको आकार मात्रै ठूलो हुनु पर्याप्त नहुने र स्रोत व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन क्षमता महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् । हालको अवस्थामा राजस्व संकलनले सरकारका अनिवार्य दायित्व धान्नसमेत दबाब परेको सन्दर्भमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।

यसअघि बिहीबार अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी बजेटका मुख्य विषयबारे शीतलनिवासमा जानकारी गराएका थिए ।