नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । आज असार १५, नेपाली समाजमा दही चिउरा खाने परम्परागत दिन । तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यही मिति एउटा महत्त्वपूर्ण सत्ता समीकरण परिवर्तनको सुरुवाती बिन्दुका रूपमा पनि स्मरण गरिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीका लागि दही चिउरा खाने खुशीयालीले निकै कालान्तरमा महँगो साबित हुन पुग्यो ।
२०८० फागुन २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएपछि राजनीतिक समीकरणमा ठूलो फेरबदल भएको थियो । तर समकालीन राजनीतिका चतुर खेलाडी पूर्वप्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि गठबन्धन भत्काएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाउमा थिए । त्यतिबेला प्रचण्ड सरकारका गृहमन्त्री थिए, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने ।
लामिछानेले प्रचण्डकै सहमतिमा देउवा पत्नी डा.आरजु राणा लगायत प्रभावशाली नेताहरू पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न लागेको सूचना चुहिएपछि २०८१ साल असार १५ गते दही चिउरा खाने बहानामा आरजु र देउवा ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । ओली निवासमै बसेर देउवा र ओलीले प्रचण्ड सरकार ढालेर कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए ।
तर सत्ता समीकरण फेरबदल गर्ने योजना ओली, देउवा र राणाबिच मात्र सीमित राखिएको थियो । पूर्वयोजना अनुसार ओली र देउवा दम्पती असार १७ गते क्याप्टेन रामेश्वरा थापाको घरमा बसेर ७ बुँदे सहमति गरेका थिए । सहमति अनुसार दुई वर्ष ओलीले, बाँकी डेढ वर्ष देउवाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएको थियो । मध्यरातमा भएको सहमति दुवै पक्षले पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई पनि जानकारी दिएका थिएनन् ।
त्यतिबेला समीकरण फेरबदल हुन लागेको चर्चाबिच प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर स्पष्टता खोजेका थिए । तर ओलीले सहमति भएको भोलिपल्टसम्म पनि देउवासँग सत्ता समीकरणको विषयमा कुनै सहमति नभएको ढाँटेका थिए । अन्ततः देउवा–ओलीबिच भएको त्यही सात बुँदे सहमतिको आधारमा असार ३० गते प्रचण्ड सरकार विस्थापित भयो ।
दुई ठूला दलको सहकार्यमा बनेको सरकारलाई सुरुवातमा स्थिरताको आधार मानिए पनि समयसँगै सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्न थाले । विपक्षी दलहरूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लाग्यो भने सुशासन र आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको आलोचना बढ्दै गयो ।
सरकारप्रतिको असन्तुष्टि क्रमशः सडकसम्म फैलियो । ओली सरकारले विपक्षी दलहरूसँग प्रतिशोध साध्ने तर सत्ता पक्षका नेताहरू जतिसुकै बदमासी गरे पनि कारबाही नहुने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गयो । विपक्षी दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी मुद्दामा पक्राउ गरियो । त्यतिमात्र नभई सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोजन गरी काठमाडौं, कास्की, चितवन, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा सरकारले मुद्दा हाल्यो ।
सरकारका गतिविधिबाट असन्तुष्ट रहेका आम नागरिक बिस्तारै गोलबन्द हुँदै गए । सडकको असन्तुष्टिसँगै एमाले र कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि बढ्दै गयो । २०८१ साल चैत १५ गते तीनकुनेमा राप्रपाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारले हस्तक्षेप गर्दा दुई जनाको मृत्यु हुनुका साथै आक्रोशित भिडले आगजनीको प्रयास गरेको थियो । तर सुरक्षाकर्मीको सक्रियताले त्यतिबेला धेरे क्षति हुन पाएन ।
तीनकुने प्रकरण नै जनअसन्तुष्टिको सङ्केत थियो भन्ने हेक्का ओली सरकारले बेलैमा विश्लेषण गर्न सकेन । राजावादी आन्दोलन दमन गरेको खुसीयालीमा विपक्षी दलहरूमाथि सरकार झन् आक्रामक बन्दै गयो । सरकार विरुद्ध बिस्तारै आक्रोश बढ्दै जाँदा सरकारले २०८२ साल भदौमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।
बेथिति र भ्रष्टाचार विरुद्ध जेनजी युवाहरूले भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरमा शान्तिपूर्ण रूपमा गरेका आन्दोलनमाथि सरकारले चरम दमन गर्दा २३ जना युवाको हत्या भयो । आक्रोशित भिडले भोलिपल्ट देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवन, मन्त्री निवास लगायत देशभरका सरकार सम्पत्ति, राजनीतिक दलहरूको कार्यालय, निजी निवास, व्यापारी प्रतिष्ठानमा आगजनी गरे । प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री निवासबाटै हेलिकप्टेर चढेर भागेका थिए ।
मन्त्रीहरू, सांसद, पूर्वराष्ट्रपतिहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, राजनीति दलका शीर्ष नेताहरू सेनाको सहयोगमा सुरक्षित स्थानमा राखेको थियो । देउवा दम्पती बुढानीलकण्ठ निवासमै निर्घात कुटिए । ओली सरकार विघटन भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । त्यही सरकारले संसद् विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गर्यो ।
