काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल एमालेले वर्तमान सरकारले सय दिनको अवधिमा गरेका काम अत्यन्तै फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको सय दिनबारे समीक्षा गर्दै आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बुँदागत रुपमा सरकारका कामको समीक्षा गरेको एमालेले सिंहदरबारबाट कानुनले नचिनेका व्यक्तिको स्वेच्छाचारी शासन चलेको एमालेको आरोप लगाएको छ । ‘सार्वजनिक निकायको झन्झट कम गर्न ३० दिनभित्र कानुनी सुधार गर्ने भनिए पनि कानुन र कार्यविधि परिमार्जन गरिएन,’ एमालेले भनेको छ, ‘बरू निजामती सेवा ऐन र शासकीय सुधारका नाममा डर र त्रासका भरमा प्रशासनमाथि नियन्त्रण गर्ने त्रुटिपूर्ण अभ्यास गरिँदैछ ।

अहिले सिंहदरवारबाट ऐन कानुनले नचिनेका व्यक्तिको स्वेच्छाचारी शासन चलिरहेको छ ।’ साथै, एमालेले वर्तमान सरकार नयाँ अधिनायकवादी शक्तिको पुनरुत्थानको लागि आधार तयार गरिरहेको पनि आरोप समेत लगाएको छ । ‘सुशासनको नाममा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको छ ।

एकातिर ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो ‘वैचारिक’ आधार बताउने तर अर्कातिर लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने नागरिक समाजका यस्ता संघ–संगठनहरूलाई कमजोर बनाएर सरकार आफैँ स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्न खोज्दैछ ।

यस्तो देखिन्छ–सरकार, नयाँ अधिनायकवादी शक्तिको पुनरुत्थानको लागि आधार तयार गरिरहेको छ,’ एमालेले भनेको छ ।