लण्डन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विहीवार जापानमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकताको माग गरिरहनु परेको अवस्थाप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। उनले स्पष्ट रूपमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अवधारणामाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई गलत दिशातर्फ उन्मुख बहसका रूपमा व्याख्या गरे।

उनले भने, “तपाईंहरू एनआरएन नागरिकता माग्दै हिँडिरहनुभएको छ, यो किन गरिरहनुभएको छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन। हामीलाई एनआरएन नागरिकता चाहिएको होइन। यदि कोही व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली हो भने उसले पुरानै नागरिकताको निरन्तरता पाउनुपर्छ।”

शाहीको यो अभिव्यक्तिले लामो समयदेखि दबिएको बहस वंशजको नागरिकताको निरन्तरता बहस सीमित अधिकारसहितको एनआरएन नागरिकतालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

यसअघि सत्तारुढ दलका नेताहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले समेत “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्न संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने बताएका थिए। संसदमा आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन सकिने सम्भावना देखिँदा यो विषय केवल सैद्धान्तिक बहसमा सीमित नरही नीतिगत निर्णयको संघारमा पुगेको देखिन्छ।

शाहीको भाषण सामाजिक सञ्जाल र गैरआवासीय नेपाली समुदायमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ। उनले जोड दिए, “नेपाली जहाँसुकै पुगे पनि नेपाल उसको देश हो। उसका पुर्खाले आर्जेको सम्पत्ति हो। त्यसैले ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ लाई संविधानमै सुनिश्चित गरिनुपर्छ।”

उनको यो भनाइप्रति धेरै गैरआवासीय नेपालीहरूले समर्थन जनाउँदै आफूहरू वंशजकै नागरिकताको निरन्तरताको पक्षमा रहेको धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। शाहीले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) प्रति संकेत गर्दै प्रश्न उठाए “किन एनआरएन नागरिकता चाहियो? जुन नागरिकता तपाईंहरूले पहिले प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यही निरन्तरता दिए संसारभर छरिएका नेपाली स्वतः नेपालसँग जोडिन्छन्।”

तर विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय एनआरएनएले भने स्पष्ट रूपमा वंशजको नागरिकताको पक्षमा दृढ अडान लिन नसकेको आरोप लागिरहेको छ। संघको प्राथमिकता हाल लागू गरिएको एनआरएन नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयनपछि मात्र संविधान संशोधनमार्फत वंशज नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने रहेको देखिन्छ। यसबीच, परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाले भने एनआरएन नागरिकतालाई अधिकार सम्पन्न व्यवस्थाभन्दा परिचयपत्रमा सीमित गर्ने संकेत देखाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले छिट्टै एनआरएन ऐन संसदमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। मन्त्रालयभित्रै दोहोरो नागरिकताको विषयमा मतभेद देखिएको छ। केहीले यसलाई लगानी, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तारको अवसरका रूपमा लिएका छन् भने अन्यले राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक सन्तुलन र नीतिगत जटिलताका कारण सावधानी अपनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

यस्तै, केही एनआरएन नेताहरूले समेत आन्तरिक रूपमा दोहोरो नागरिकताको प्रावधानले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई नोक्सान पुग्न सक्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्। यसले नीति निर्माण तहमा अझै स्पष्ट दृष्टिकोण अभाव रहेको संकेत गर्छ।

संविधानको धारा १४ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ, जसमा भनिएको छ: “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको, दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गर्ने, साबिकमा वंशज वा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिक रहेका वा तिनका बाबु–आमा वा बाजे–बज्यै नेपाली नागरिक भई पछि विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।”

तर यही प्रावधान नै अहिले विवादको केन्द्र बनेको छ। किनभने यसले वंशजको जन्मसिद्ध अधिकारलाई पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित नगरी केवल सीमित—आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा सीमित गरेको छ। राजनीतिक अधिकार, मतदान, सार्वजनिक पदमा पहुँच जस्ता मूलभूत नागरिक अधिकारहरूबाट वञ्चित गरिएकाले यसलाई “दोस्रो दर्जाको नागरिकता” को रूपमा आलोचना गरिँदै आएको छ।

अहिलेको कार्यान्वयन अवस्था झनै चिन्ताजनक देखिन्छ। विद्यमान नियमावली र कार्यविधिले गैरआवासीय नेपालीलाई सामान्य बैंक खाता खोल्न सक्ने अधिकारसम्म सीमित राखेको छ, जसले नागरिकताको मूल अवधारणालाई नै कमजोर बनाएको छ। यसले प्रवासमा रहेका लाखौं नेपालीलाई आफ्नो देशसँगको सम्बन्ध कानुनी रूपमा कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ।

यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ के सीमित अधिकारसहितको एनआरएन नागरिकता नै समाधान हो, वा वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो?

यो मुद्दा केवल कानुनी बहस होइन; यो प्रवासी नेपालीहरूको पहिचान, सम्पत्ति, लगानी, र भावनात्मक सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। तर विडम्बना, यति गम्भीर विषयलाई कहिलेकाहीँ औपचारिक कार्यक्रम, फोटो सेसन र सामाजिक सञ्जालको प्रदर्शनमा सीमित गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।

अब गम्भीर, तथ्यमा आधारित र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने गर्ने बेला आएको छ । एनआरएनएजस्तो संस्थाले संकुचित संरचना र पुरानै कार्यशैलीबाट माथि उठेर उच्चस्तरीय रणनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। विदेशमा रहेका सबै सरोकारवालासँग समन्वय, संसदमा रहेका सबै दलहरूसँग व्यापक छलफल, र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत स्पष्ट समाधान खोजिनुपर्छ। अन्यथा जसरी खुर्सानी रोपेर सुन्तला फल्दैन, त्यसरी ओलीको डीएनए बोकेर बालेनको सोचमा पुगिन्न।

अन्यथा “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने नारा केवल राजनीतिक भाषणमै सीमित हुने खतरा रहन्छ। त्यसैले अबको बहसको केन्द्र स्पष्ट हुनुपर्छ, के नेपाल आफ्ना वंशज नागरिकलाई पूर्ण अधिकारसहित स्वीकार गर्छ, वा सीमित पहिचानमै राख्छ?

यदि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था नै संकुचित र अपूर्ण हो भने, त्यसलाई सुधार गर्ने वा खारेज गरेर वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने विकल्पमा गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ। अन्यथा, लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरूको सम्पत्ति, पहिचान र भविष्य नै अन्योलमा पर्ने जोखिम बढ्दो छ।