काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै कर प्रणाली, पूर्वाधार विकास र नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा आवश्यक कदम चाल्ने संकेत दिएको बताएका छन्। उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको निरन्तर संवादले उद्योग–व्यवसायमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्न सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ढकालले अर्थमन्त्रीसँग भएको विस्तृत छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्वदेशी उत्पादन विस्तार तथा आयात प्रतिस्थापनलाई बलियो बनाउने उपायबारे आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले उत्पादनमूलक उद्योगलाई कसरी थप प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, स्वदेशी उत्पादनको क्षमता कसरी बढाउन सकिन्छ र आयातमा निर्भरता घटाउन आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार के हुन सक्छ भन्ने विषयमा उद्योगीहरूको धारणा सुनेका थिए। छलफलका क्रममा उद्योगीहरूले कर संरचनामा सुधार, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको सहज उपलब्धता तथा लगानीमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए।

ढकालले उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ, आयात शुल्क तथा तयारी वस्तुमा लाग्ने करका कारण उत्पादन लागत बढिरहेको र उद्योग सञ्चालनमा विभिन्न चुनौती सिर्जना भएको विषय पनि अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेको बताए। उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले केही विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर तत्काल संशोधन गर्न सकिने र अन्य विषयलाई नीतिगत सुधारमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको पनि सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा समेत उद्योगीहरूले आफ्ना धारणा राखेको जानकारी दिए। विशेषगरी ऋण प्रवाह, कार्यशील पूँजी (वर्किङ क्यापिटल) सम्बन्धी मार्गदर्शन, उत्पादनमूलक उद्योगका लागि कर्जा पहुँच तथा वित्तीय नीतिका कारण उद्योग क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे उद्योगीहरूले आफ्ना समस्या र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

ढकालका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू खुलेर राखेका छन् र सरकारले ती विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको उनले बताए।

उनले उत्पादन लागत घटाउने, उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद कायम रहे उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधान हुनुका साथै आर्थिक गतिविधि विस्तार र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।