नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं। सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकका लागि यसअघि कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘निःशुल्क भिसा र टिकट’ व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले ११ वर्षपहिले मलेसिया र खाडी मुलुक (साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएई), कुवेत, ओमान, बहराइन) मा निःशुल्क भिसा र टिकटमा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेपछि वर्तमान सरकारले पुनरवलोकन गर्ने तयारी गरेको हो ।
तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ साल असार २१ गते ती देशमा निःशुल्क भिसा र टिकटमा श्रमिक पठाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार संस्थागत रूपमा दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीलाई लागत शुल्कबापतको १० हजार रुपियाँ दिएपछि जान पाइन्छ ।
यो व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित छ, व्यवहारमा कुनै पनि श्रमिकले लाभ लिन सकेका छैन । व्यवहारमा ती देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिक साथमा १० हजारको रसिद राखेर बिनाप्रमाणको न्यूनतम दुई लाख र बढीमा साढे चार लाख रुपियाँसम्म तिरेर जाने गरेका छन् ।
यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि विदेशबाट किनेर ल्याएको मागलाई १० हजार लागत शुल्क लिएर पठाउन नसक्ने भन्दै मनलाग्दी शुल्क लिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको यो व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी व्यावहारिक बनाउन सरकारले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव पीताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले कायम गरिरहेको जनाइएको छ ।
समितिका संयोजक पीताम्बर घिमिरेले मलेसिया र खाडीका देशमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि लागु गरिएको निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो आइरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हरेर सकेसम्म व्यावहारिक बनाउने गरी काम गरेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगारीमा खाडी र मलेसियामा जाने श्रमिकका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटमा पठाउने सम्भव नभएको व्यवस्था हटाएर अन्य देशको अभ्यासलाई हेरेर सुहाउँदो गरी शुल्क तोक्न आग्रह गर्नुभयो । सरकारलाई हाम्रो माग धेरै ठुलो नभएर भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कालगायतका देशको अभ्यास हेरेर शुल्क तोक्न आग्रह गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
