नेपालब्रिटेन संवाददाता
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का प्रमुख संरक्षक डा. बद्री केसीले नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डमा गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक लगानीका लागि सरकारले ८५ प्रतिशतसम्म प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्न स्वीकृति दिनु ऐतिहासिक निर्णय भएको बताएका छन्।
डा. केसीका अनुसार फण्डमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत, प्रवर्द्धकहरूको १० प्रतिशत र विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीबाट प्रारम्भिक शेयर निष्कासनमार्फत ८५ प्रतिशत लगानी जुटाउने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त फण्डमा एक व्यक्तिले न्यूनतम १ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताए।
उनले गैरआवासीय नेपालीहरूको सामूहिक लगानीमार्फत नेपालको आर्थिक समृद्धिमा प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा यो महत्वपूर्ण सफलता भएको बताए।
डा. केसीका अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघको आठौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (२०१७–१९) पछि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को धुलिखेल माउन्टेन रिसोर्टमा बसेको पहिलो प्रत्यक्ष बैठकको निर्णयबाट १० अर्ब रुपैयाँको गैरआवासीय नेपाली लगानी फण्डको अवधारणा अघि बढाइएको थियो।
त्यसपछि नेपाल सरकारसँग गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीसम्बन्धी पहिलो सम्झौता २९–३० मार्च २०१९ मा नेपाल सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनका क्रममा भएको थियो। सम्झौतापछि गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्न विभिन्न कानुन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।
३० मार्च २०२१ मा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड औपचारिक रूपमा दर्ता गरिएको थियो। फण्ड दर्तासँगै लगानीसम्बन्धी आवश्यक कानुन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको थियो।
२०१९ मा सुरु भएको गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक लगानी अभियान संघ, अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूको निरन्तर प्रयासपछि करिब सात वर्षमा महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको डा. केसीले बताए।
उनका अनुसार नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डमा गैरआवासीय नेपालीको व्यापक सहभागिता सुनिश्चित हुनु नेपालमा वैदेशिक नेपाली पूँजी भित्र्याउने र देशको आर्थिक विकासमा प्रवासी नेपालीलाई साझेदार बनाउने दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
