नेपालब्रिटेन संवाददाता
लण्डन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नयाँ विधेयक २०८२ संसदमा चाँडै पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ। प्रवासी नेपालीका महत्वपूर्ण कानुनी तथा नीतिगत विषयमा केन्द्रित विशेष जुम संवादमा सहभागी प्रवासी नेपालीका प्रतिनिधि तथा कानुनी–नीतिगत विज्ञहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो।
विभिन्न देशमा सक्रिय प्रवासी नेपाली सम्पर्क विभागका नेतृत्वकर्ता, पदाधिकारी तथा कानुनी–नीतिगत विज्ञहरूको सहभागितामा सम्पन्न उक्त संवादमा वंशजको नागरिकताको निरन्तरता, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक २०८२, गैरआवासीय नेपाली संघको संरचनागत सुधार तथा प्रवासी नेपालीका मुद्दालाई नेपाल सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने संस्थागत संयन्त्रलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
मन्त्री गौतमले सहभागीहरूले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ।
विशेषगरी विद्यमान कानुनको सुधार तथा परिमार्जनसँगै आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणलाई सरकारले द्रुतमार्गबाट अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नयाँ विधेयक २०८२ संसदमा चाँडै पेश हुने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। सरकारले प्राथमिकतामा रहेका आवश्यक कानुनलाई संसदमा अघि बढाउने उहाँको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको “आफ्नो कानुन आफैँ बनाऔँ” कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको मन्त्री गौतमले उल्लेख गर्नुभयो। नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा जोड्ने नयाँ अभ्यास सुरु भएको बताउँदै उहाँले साना–साना विषयमा समेत सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्रस्ताव आउन सक्ने र ती प्रस्तावमार्फत जनतालाई कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने अवसर सिर्जना भएको बताउनुभयो।
वंशजको नागरिकताको विषयमा ठोस परिणाम चाँडै आउने
बैठकमा वंशजको नागरिकताको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाइएको थियो। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा उनीहरूका भावी पुस्तालाई मातृभूमिसँग निरन्तर जोडिराख्न आवश्यक कानुनी सुधार, नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने उपाय तथा दीर्घकालीन नीतिगत स्पष्टताबारे सहभागीहरूले गहन छलफल गरेका थिए।
वंशजको नागरिकताको विषयमा वर्तमान संविधानको संरचनाभित्र रहेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा गरेको वाचाअनुसार काम अघि बढिरहेको मन्त्री गौतमले बताउनुभयो। यस विषयमा ठोस परिणाम चाँडै सार्वजनिक हुने जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो।
गैरआवासीय नेपाली संघको सुधार र पुनर्संरचनामा जोड
बैठकमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक २०८२ को मस्यौदा तथा गैरआवासीय नेपाली संघको सुधार र पुनर्संरचनाबारे पनि विस्तृत छलफल भएको थियो।
गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी, अधिकार र सहभागितालाई सहज बनाउने गरी कानुनी सुधार गर्न सके नेपालले आर्थिक विकासमा नयाँ फड्को मार्न सक्ने सहभागीहरूको धारणा थियो। गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो संसदमा पेश गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कानुनको रूप दिन सके नेपालमा लगानीको वातावरण थप अनुकूल बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो।
गैरआवासीय नेपाली संघलाई राजनीतिक प्रभाव र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट टाढा राख्दै थप पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रशासनिक रूपमा सुदृढ तथा सेवा–केन्द्रित संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो।
यस विषयमा प्रवासी नेपाली सम्पर्क विभागका पूर्व प्रमुख तथा संरक्षक नगेन्द्र अधिकारीले प्रस्तुति दिँदै संस्थागत सुधारका व्यावहारिक पक्षबारे धारणा राख्नुभएको थियो।
विश्वभर रहेका नेपालीका समस्या, सरोकार र एजेन्डालाई नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म नियमित, प्रभावकारी र संस्थागत रूपमा पुर्याउन स्थायी समन्वय संयन्त्र आवश्यक रहेको विषयमा बैठकमा विशेष जोड दिइएको थियो।
प्रवासी नेपालीका विषय हेर्ने जिम्मेवार निकायको स्पष्टता, सम्बन्धित मन्त्रालयसँग निरन्तर संवाद, निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन तथा प्रगति मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका थिए।
प्रवासी नेपालीका मुद्दालाई व्यक्तिको पहुँच वा तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर नराखी संस्थागत प्रक्रियामार्फत सरकारसमक्ष पुर्याउने व्यवस्था आवश्यक रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो।
३७ देशबाट प्रतिनिधिमूलक सहभागिता
बैठकमा एसिया–प्रशान्त, खाडी तथा मध्यपूर्व, उत्तर अमेरिका र युरोप क्षेत्रका गरी विभिन्न ३७ देशबाट प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहेको थियो।
एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, हङकङ, मकाउ, मलेसिया, भारत, थाइल्यान्ड र माल्दिभ्सका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
खाडी तथा मध्यपूर्व क्षेत्रबाट ओमान, कुवेत, कतार, इजरायल, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
उत्तर अमेरिकाबाट संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।
त्यसैगरी, युरोप क्षेत्रबाट नेदरल्यान्ड्स, अस्ट्रिया, नर्वे, फ्रान्स, बेल्जियम, बेलायत, स्पेन, लक्जेम्बर्ग, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्ड, पोल्यान्ड, फिनल्यान्ड, साइप्रस, जर्मनी, पोर्चुगल र माल्टालगायत विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।
विभिन्न क्षेत्र र देशबाट प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहेकाले बैठकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महत्वपूर्ण तथा व्यापक सहभागितामूलक संवादका रूपमा लिइएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
बैठकमा अस्ट्रेलियाबाट प्रवासी नेपाली सम्पर्क विभागका पूर्व प्रमुख तथा संरक्षक नगेन्द्र अधिकारी, प्रमुख डा। कृष्ण पौडेल र सचिव कमल तिमिल्सिना सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
हङकङबाट प्रमुख जेबी गुरुङ र उपाध्यक्ष अधिराज राई, नेदरल्यान्ड्सबाट प्रमुख अञ्जन गुरुङ, नर्वेबाट संस्थापक संयोजक सरोज थापा, सचिव शंकर काफ्ले, उपाध्यक्ष रजनी श्रेष्ठ तथा सूचना प्रविधि प्रमुख हरि प्रसाद सञ्जेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
क्यानडाबाट प्रमुख कुमार उप्रेती, फ्रान्सबाट प्रमुख कविन्द्र कायस्थ, संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट प्रमुख सुजन थापा तथा सचिव जगन्नाथ लुइँटेल, साउदी अरेबियाबाट प्रमुख भूपाल भण्डारी, लक्जेम्बर्गबाट प्रमुख जीतु थापा, अस्ट्रियाबाट विकास कार्की, न्युजिल्यान्डबाट प्रमुख अशोक कँडेल तथा उपाध्यक्ष तीर्थ घिमिरे सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
पोर्चुगलबाट प्रमुख नर फगामी, अमेरिकाबाट राजन जोशी तथा प्रमुख चेतराज उपाध्याय, माल्टाबाट प्रमुख राजेन्द्र भण्डारी तथा सचिव विनोद खरेल, स्पेनबाट पूर्व प्रमुख भोला लामिछाने, जर्मनीबाट प्रमुख अमृत पौडेल, ओमानबाट सुदीप भण्डारी, बहराइनबाट प्रमुख चिरञ्जीवी पाण्डे तथा बेलायतबाट अधिवक्ता गोविन्द बेलबासेलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
बैठकमा शिव सापकोटा संयोजकका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सहभागीहरूले प्रवासी नेपालीका अधिकार, नागरिकताको निरन्तरता, लगानी, संस्थागत सुधार तथा नेपाल सरकारसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रवासी नेपालीको लगानीसँगै प्रवासी नेपाली ऋणपत्रबारे छलफल
प्रवासी नेपालीको पूँजी, सीप र लगानीलाई नेपालको आर्थिक विकाससँग जोड्ने विषयमा पनि बैठकमा विशेष छलफल भएको थियो। सरकारले अघि सारेको रु। १०० अर्बको प्रवासी नेपाली ऋणपत्रको अवधारणालाई कानुनी रूपमा सहज, स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउने विषयमा सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए।
प्रवासी नेपालीबाट नेपालमा दीर्घकालीन लगानी प्रवाह गर्न उक्त ऋणपत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। विदेशमा रहेका नेपालीको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, लगानीको सुरक्षा तथा पारदर्शी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका थिए।
यस विषयमा प्रवासी नेपाली सम्पर्क विभाग नेदरल्यान्ड्सका प्रमुख अञ्जन गुरुङ तथा विभागका कानुनी विज्ञ एवं मानव अधिकार, नागरिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका विशेषज्ञ अधिवक्ता गोविन्द बेलबासेले विस्तृत प्रस्तुति तथा कानुनी विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
