नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं। उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सार्वजनिक खरिदको विद्युतीय प्रणाली (ई–बिडिङ) नैअनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले भदौ, असोज र कात्तिक नयाँ ठेक्का आह्वान तथा बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने महत्वपूर्ण समय भएकाले यही बेला ई–बिडिङ बन्द हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सयौँ सार्वजनिक खरिद तथा विकास निर्माणका प्रक्रिया प्रभावित हुने बताएका छन् ।
यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको समग्र विकास योजनामा पर्ने उनको भनाइ छ । ई–बिडिङ बन्द गरेर पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने अवस्था आए बोलपत्र आह्वानदेखि प्रस्ताव खोल्ने, मूल्याङ्कन गर्ने तथा प्रत्येक चरणका समयसीमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने घिसिङले बताएका छन् ।
उनले कागजी प्रक्रियामा फर्किँदा सार्वजनिक खरिदमा मिलेमतो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दबाब, धम्की र गुन्डागर्दीजस्ता पुराना विकृतिले पुनः प्रश्रय पाउने जोखिम बढ्ने बताएका छन् ।
यस्तो अवस्थाले सार्वजनिक खरिदलाई अपारदर्शी बनाउनुका साथै सरकारले अघि सारेको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ ।
लामो समयसम्म ई–बिडिङ अवरुद्ध हुँदा हजारौँ निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाता प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले समस्या समाधानका नाममा प्रणाली नै अनिश्चितकाल बन्द राख्न नहुने बताएका छन् । ‘डिजिटल प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ, तर त्यसको समाधान प्रणाली बन्द गर्नु मात्र हुन सक्दैन,’ घिसिङले लेखेका छन् ।
उनले सुरक्षा जोखिमको तत्काल पहिचान, नियन्त्रण र प्राविधिक समाधान गरी ई–जिपीलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी भएको बताएका छन् ।
सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने गरी पुनः कागजी तथा अपारदर्शी प्रक्रियातर्फ फर्किन नहुने उल्लेख गर्दै घिसिङले ई–बिडिङलाई दीर्घकालीन रूपमा साइबर सुरक्षा जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन प्राविधिक स्तरोन्नति, सुरक्षा परीक्षण, ब्याकअप तथा आपत्कालीन पुनःसञ्चालन प्रणाली सुनिश्चित गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
