काठमाडौं । मलेसिया सरकारको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसिएमएस) मार्फत २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै छनोट गरिएको विषयले नेपालीको मलेसिया रोजगारी क्षेत्रमा विवाद र अन्योल सिर्जना गरेको छ। मलेसियाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन दर्ता भएका एक हजार दुई सयभन्दा बढी कम्पनीमध्ये २५ वटा मात्रै छनोट गर्दा नेपालीको मलेसियाको रोजगारी क्षेत्रमा विवाद र अन्योल सिर्जना गरेको हो। थप २५० वटालाई सहायकका रूपमा प्रणालीमा सूचीकृत गरिएको छ।

नेपाल सरकार र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसिया सरकारको पछिल्लो विभेदपूर्ण निर्णयले सिन्डिकेट (एकाधिकार) लाई प्रश्रय दिने, खुला प्रतिस्पर्धा बन्द हुने र श्रमिक बिचौलियाको ठगीमा पर्ने जोखिम बढेको भन्दै नेपाल सरकार र व्यवसायीले यसप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।

सङ्घका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङले मलेसियामा श्रमिक लैजान गरिएको सिन्डिकेट हटाउने विषयमा नेपाल सरकारको पूर्ण साथ भए पनि मलेसिया सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएकाले अहिलेकै अवस्थामा सच्चिएर आउनेमा आशङ्का गर्नुभयो ।

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख र आकर्षक श्रम गन्तव्य (विशेष गरी सुरक्षा गार्ड र उत्पादन क्षेत्र) हो । यो विवाद समयमै समाधान नभए मलेसिया रोजगारी लामो समयका लागि ठप्प हुन सक्ने र हजारौँ युवाको अवसर गुम्ने खतरा बढेको छ ।

मलेसियाले यसअघि बङ्गलादेशमा पनि ठ्याक्कै यही मोडेल लागु गरेको थियो। जसको परिणाम श्रमिकविरोधी देखिएको श्रमका जानकार रामेश्वर नेपालले बताए । उनका अनुसार बङ्गलादेशमा श्रमिकले यसअघि तिर्दै आएको शुल्कमा धेरै गुणा बढी रकम बिचौलिया र सीमित म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकसँग असुल गरेको पाइएको छ। लाखौँ रुपियाँ चर्को ब्याजको ऋण काढेर मलेसिया पुगेका बङ्गलादेशी श्रमिक त्यहाँ पुगेपछि भने जस्तो काम र दाम नपाएर अलपत्र पर्ने गरेका छन्।