ताजा खबर

ब्रेक्जिट बारे पुनः छलफल गर्न बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्याम तयार


ब्रसेल्समा हुने बैठकमा सम्बन्ध सुधारको प्रस्ताव

लन्डन। बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामले बेलायत र युरोपेली सङ्घ (ईयू) बीच पुनः स्वतन्त्र आवागमन सुरु गर्ने सम्भावनाबारे खुला तथा तथ्यमा आधारित छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्।

द सन्डे टाइम्स सँगको अन्तर्वार्तामा बर्नह्यामले ब्रसेल्ससँग नयाँ प्रकारको सम्बन्ध विकास गर्न चाहेको बताए। यसमा ईयूको पूर्ण सदस्यता पुनः प्राप्त गर्ने वा एकल बजारमा सहभागी हुने विकल्पसमेत पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। यस्ता विकल्पले ईयूका नागरिकलाई बेलायतमा र बेलायती नागरिकलाई ईयूका सदस्य राष्ट्रमा आवतजावत तथा बसोबास गर्न सहज बनाउने स्वतन्त्र आवागमनको व्यवस्था आवश्यक पार्न सक्छ।

बर्नह्यामले भने, “यस विषयमा निकै तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित बहस गर्नुपर्छ।”

तर, उनले ईयूको सदस्यताका बेला रहेको स्वतन्त्र आवागमन व्यवस्थासँग सम्बन्धित चुनौतीहरू पनि महत्त्वपूर्ण रहेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार त्यतिबेला बेलायत आउने धेरै युवा केही वर्ष बसेर आफ्नो देश फर्कने प्रवृत्ति थियो। अहिले आप्रवासनको स्वरूप र त्यसको सन्तुलन परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, “आउने र फर्कने क्रम निरन्तर चलिरहने आप्रवासन अहिलेको अवस्थाभन्दा फरक थियो। त्यसबेलाको व्यवस्थाले बेलायती नागरिकलाई पनि सहजता प्रदान गरेको थियो।”

बेलायतको विपक्षी कन्जर्भेटिभ पार्टीका छाया गृहमन्त्री क्रिस फिल्पले सन् २०१६ को ईयू जनमतसङ्ग्रहपछि स्वतन्त्र आवागमन पुनः सुरु गर्ने सम्भावना अस्वीकार गरेका छन्।

उनले बेलायती जनताले स्वतन्त्र आवागमन अन्त्य गर्न मतदान गरेको उल्लेख गर्दै भने, “यसको पुनरागमन हुन सक्दैन।”

फिल्पका अनुसार यस्तो व्यवस्था पुनः लागू गर्नु भनेको बेलायतको सीमा नियन्त्रणमाथिको अधिकार फिर्ता दिनु र युरोपभरिबाट अनियन्त्रित आप्रवासनलाई अनुमति दिनुसरह हुनेछ।

यस्तै, रिफर्म यूकेका नेता निगेल फराजले बर्नह्यामको भनाइलाई ब्रेक्जिटका पक्षमा मतदान गरेका नागरिकप्रतिको विश्वासघातको संज्ञा दिएका छन्। उनले बर्नह्यामले सन् २०१६ मा ईयू सदस्यताका बेला आप्रवासनको अवस्था फरक रहेको बताउनु गलत भएको आरोप पनि लगाए।

बर्नह्यामले यसअघि लेबर पार्टीको सन् २०२४ को निर्वाचन घोषणापत्रप्रति प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उक्त घोषणापत्रमा स्वतन्त्र आवागमन पुनः लागू नगर्ने, ईयूको एकल बजारमा पुनः सहभागी नहुने र भन्सार सङ्घमा नफर्कने उल्लेख थियो।

उनले यस्ता आधारभूत परिवर्तनका लागि आमनिर्वाचनबाट जनादेश आवश्यक पर्ने बताएका छन्। बेलायतमा अर्को आमनिर्वाचन सन् २०२९ सम्म हुनुपर्नेछ।

सन् २०१६ को ब्रेक्जिट जनमतसङ्ग्रहमा आप्रवासन प्रमुख बहसको विषय बनेको थियो। ईयूका नागरिकलाई सदस्य राष्ट्रहरूबीच स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न दिने व्यवस्थालाई ईयू छाड्ने अभियानले प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाएको थियो।

ईयू पुनः सदस्य बन्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चा

बर्नह्यामले प्रधानमन्त्री बनेपछिका महिनाहरूमा बेलायत र ईयूबीचको सम्बन्ध पुनः परिभाषित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

उनले सेप्टेम्बरमा बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा बेलायत ईयूमा पुनः सामेल हुने दिशामा ‘पूरै अघि बढ्न’ सक्ने बताएका थिए।

यद्यपि, पछिल्लो अन्तर्वार्तामा उनले युरो मुद्रा वा सेन्जेन क्षेत्रमा सहभागी हुने प्रस्ताव आफूले कहिल्यै सिफारिस गर्ने नदेखेको स्पष्ट पारे।

सेन्जेन सम्झौताले सहभागी युरोपेली देशहरूबीच नियमित आन्तरिक सीमा जाँचबिना यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ। बेलायत ईयूको सदस्य हुँदा पनि पाउन्ड स्टर्लिङ नै प्रयोग गर्थ्यो। ईयूले भने नयाँ सदस्य राष्ट्रहरूलाई साझा मुद्रा युरो अपनाउने दिशामा अघि बढ्न अपेक्षा गर्छ।

बर्नह्यामको यो भनाइ नोभेम्बर २० मा ब्रसेल्समा हुने ईयूका उच्च अधिकारीहरूसँगको शिखर बैठकअघि आएको हो। उक्त बैठकमा उनले बेलायत–ईयू सम्बन्ध सुधार गर्न विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएकोछ।

बर्नह्यामले यसअघि मेकरफिल्ड निर्वाचन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनका क्रममा ब्रेक्जिटसम्बन्धी विवाद पुनः नदोहोर्‍याउने र बेलायतले ईयूमा पुनः प्रवेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव आफूले नराखेको बताएका थिए। मेकरफिल्ड क्षेत्रले सन् २०१६ को जनमतसङ्ग्रहमा ईयू छाड्ने पक्षमा मतदान गरेको थियो।

बेलायत र ईयूबीचको सम्बन्ध, आप्रवासन नियन्त्रण र स्वतन्त्र आवागमनको सम्भावित पुनरागमन आगामी राजनीतिक बहसका महत्त्वपूर्ण विषय बन्ने देखिएका छन्। तर, कुनै पनि परिवर्तनका लागि सरकारले कस्तो प्रस्ताव अघि सार्छ र त्यसले राजनीतिक तथा जनमतको कस्तो समर्थन प्राप्त गर्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

About the author
नेपालब्रिटेन संवाददाता

नेपालब्रिटेन संवाददाता