त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षामा अनियमितता, छानबिन नटुंगिँदै अन्तर्वार्ता

काठमाडौँ — नातेदार पास गराउन अनियमित तरिकाले सञ्चालन गरिएका त्रिवि सेवा आयोगका परीक्षाको अन्तर्वार्तासमेत लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधिबिनै लिइएको पाइएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाको कर्मचारीतर्फका कुनै पनि अन्तर्वार्तामा लोकसेवाबाट खटाइएका सदस्य ब्रह्मदेव राय उपस्थित छैनन् ।

त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा र सदस्य चिन्तामणि पोखरेलले मात्रै लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण प्रतिस्पर्धीसँग अन्तर्वार्ता लिने गरेका छन् । बिहीबार पनि पुस्तकालय सहायकको अन्तर्वार्ता लिइएको छ । परीक्ष्ाामा अनियमितता सार्वजनिक भएपछि राय अलग रहेका हुन् । उक्त परीक्षामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको छ । ‘अख्तियारले छानबिन थालेको दिनदेखि म कुनै पनि अन्तर्वार्तामा संलग्न छैन,’ रायले कान्तिपुरसँग भने, ‘एउटा संवैधानिक निकायले छानबिन गरिरहेको विषयमा अर्को संवैधानिक निकायको प्रतिनिधि बस्न मिल्दैन, त्यसैले बाहिर बसेको हुँ ।’ रायले त्रिवि सेवाका पदाधिकारीले परीक्षामा आफूखुसी निर्णय गर्ने गरेको गुनासो गरे । ‘कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर लोकसेवा आयोगलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ जानु र नजानुको कुनै अर्थ छैन ।’

त्रिवि ऐनको परिच्छेद ६ मा लोकसेवाको सदस्य त्रिवि सेवा आयोगको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । त्रिवि आयोगका अध्यक्ष र प्राध्यापकमध्येबाट १ जना सदस्य कुलपतिले नियुक्त गर्छन् भने ३ सदस्यीय आयोगमा लोकसेवाका प्रतिनिधि अर्का सदस्य हुन्छन् । त्रिवि सभाले भने यसअघि नै शिक्षककर्मचारी नियुक्तिमा लोकसेवाका प्रतिनिधिको भूमिका नरहने गरी कार्यविधि तयार पारेको हो । कार्यविधिमा अन्तर्वार्तामा त्रिवि आयोगका दुई सदस्य मात्र भए पुग्ने उल्लेख छ । यही प्रावधानमा टेकेर अध्यक्ष शर्मा र सदस्य पोखरेलले विवादित परीक्षाको अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष शर्माले रायलाई छलफलका लागि भन्दै पटक/पटक भेट्न अनुरोध गरिरहेका छन् । ‘चैतन्य सरले लोकसेवा आयोगकै कार्यालय वा घरमै भेट्न आउँछु भनेर राय सरलाई धेरैपटक टेलिफोन गरिसक्नुभयो,’ त्रिवि सेवा आयोग स्रोतले भन्यो, ‘ब्रह्मदेव सर मान्नुभएको छैन, अन्तर्वार्तामा पनि आउनुभएको छैन ।’ त्रिवि आयोगमा लोकसेवाका प्रतिनिधिलाई भूमिकाविहीन बनाइएकामा लोकसेवाका अन्य सदस्यसमेत असन्तुष्ट छन् । एक सदस्यले भने, ‘सकेसम्म लोकसेवाका प्रतिनिधि अनुपस्थित भएका बेला त्रिवि आयोगमा गलत निर्णय गरिन्छ ।’

लोकसेवाका प्रतिनिधिलाई परीक्षामा संलग्न नगराइएको विषयमा त्रिविका पूर्वउपकुलपति र शिक्षाविद्ले समेत अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘परीक्षाको निष्पक्षता र विश्वसनीयता बढाउन लोकसेवाको प्रतिनिधि अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले भने, ‘कहिले कार्यविधि परिवर्तन गरेर भूमिकाविहीन बनाइयो, मलाई थाहा भएन ।’ त्रिवि सेवा आयोगले ‘ख्यालख्याल’ को परीक्षा लिएर नातागोता र पहुँचवालालाई जागिर दिने गरेको भन्दै उनले आक्रोशसमेत व्यक्त गरे । ‘साँच्चिकै त्रिविलाई मसानघाट बनाउन लागियो, लोकसेवाको प्रतिनिधि अनिवार्य हुँदैन भने किन राख्ने व्यवस्था राखिराखेको ? त्यो पनि हटाइदिए भइगयो,’ उनले भने ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले परीक्षाको आधिकारिकता र विश्वसनीयताका लागि लोकसेवाको प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने तर्क गरे । ‘त्रिवि आयोग धेरै नै विवादमा फसिसक्यो, विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘लिखित परीक्षा नै विवादमा परेपछि लोकसेवाको प्रतिनिधि नराखी अन्तर्वार्ता गर्नु झनै दुर्भाग्य भयो, परीक्षाको मानक नै रहेन, त्रिवि सेवाभन्दा लोकसेवा विश्वसनीय संस्था हो ।’

त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने लोकसेवाको प्रतिनिधि अनिवार्य नभएकाले परीक्षामा सहभागी नगराइएको तर्क गरे । ‘लोकसेवाको सदस्य आफ्नो अनुकूलताअनुसार अन्तर्वार्तामा बस्ने गर्नुभएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, ‘त्रिवि सभाले लोकसेवाको प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्छ भनेको छैन, हामीले नै अन्तर्वार्ता लिइरहेका छौं ।’ स्रोतका अनुसार शर्माले लोकसेवाको प्रतिनिधि अन्तिम समयसम्म अन्तर्वार्ताको फाइलमा हस्ताक्षर गर्न आउने भन्दै त्रिवि आयोगका कर्मचारीबीच प्रचार गर्ने गरेका छन् । उनी सत्तारूढ नेकपाको पूर्वएमालेनिकट खेमाका हुन् । त्यसै कारण अख्तियारले परीक्षासम्बन्धी छानबिनमा ‘क्लिन चिट दिने’ त्रिवि कर्मचारी र प्राध्यापक गुनासो गर्छन् ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन नगर्न निर्देशन
त्रिवि आयोगको विज्ञापन नम्बर १८/२०७३/२०७४ को उक्त लिखित परीक्षामाथि छानबिन गरिरहेको अख्तियारले अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार परीक्षाका कागजात र उत्तरपुस्तिका अध्ययन क्रममा अनियमितता भेटिएको छ । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान क्रममा अनियमितता भएको आशंका गरियो,’ अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘त्यसैले अन्तिम नतिजा प्रकाशित नगर्न निर्देशन दिएका हौं ।’ त्रिवि आयोगले वैशाखमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको थियो । त्यसमा अध्यक्ष शर्मा, प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइरालालगायत त्रिविकै उच्च तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी नेता र राजनीतिक दलका पहुँवाला नेताका आफन्त र निकटका व्यक्तिलाई पास गराइएको भन्दै अख्यितारमा उजुरी परेको थियो । अनुसन्धानमा गडबडी देखिए परीक्षा रद्द गरिने उनले जनाए । अख्तियारको छानबिनपछि अधिकृत तहको अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको छ । शर्माकी भतिजी र कोइरालाकी छोरी अधिकृत पदको परीक्षामा संलग्न छन् । नातेदार परीक्षार्थी हुँदाहँुदै उनीहरू प्रश्नपत्र छपाइ र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा संलग्न रहेका हुन् ।

अनशनमा ऐक्यबद्धता
अनियमित तरिकाले सञ्चालन गरिएको परीक्षा रद्दको माग गर्दै १८ दिनदेखि जारी विद्यार्थीको अनशनमा राजनीतिक दलका नेतादेखि शिक्षाविदले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीका महासचिव मोहन वैद्य, सत्तारूढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ पौडेललगायतले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । वैद्य निकट अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्वमा सेवा आयोग कार्यालयमा अनशन बसेका विद्यार्थीले आयोग खारेजी, भ्रष्ट पदाधिकारीलाई कारबाही र बर्खास्ती तथा अनियमित तरिकाले लिइएको परीक्षा रद्द गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । दैनिक १२/१४ जनाका दरले विद्यार्थी अनशन बस्दै आएका छन् ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला र मनप्रसाद वाग्लेले पनि विद्यार्थी आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छन् । वैद्य र कोइराला अनशनस्थलमै पुगेका थिए भने वाग्लेले टेलिफोनमार्फत ऐक्यबद्धता जनाएको क्रान्तिकारीका महासचिव पेशल दाहालले जानकारी दिए । अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, नेविसंघका पूर्वउपाध्यक्ष ऋषिकेश शाह, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका उपाध्यक्ष विवेक वलीलगायतले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । ‘सेवा आयोगका अध्यक्ष, प्रशासकीय प्रमुख र त्रिविका उच्च तहका पदाधिकारीले आफ्ना नातागोतालाई जागिर खुवाउन अपारदर्शी तरिकाले पास गराएका छन्,’ दाहालले भने, ‘विश्वसनीयता नभए परीक्षा रद्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।’

त्रिवि सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको कर्मचारी नियुक्तिको परीक्षामा अनियमितता भएको समाचार कान्तिपुरले प्रकाशन गरेको थियो । पहुँचका आधारमा ५० जनाभन्दा बढीलाई स्थायी गर्न लिखित परीक्षामा सफल गराइएको प्राध्यापक र विद्यार्थी बताउँछन् । उपप्रशासक, आर्थिक नियन्त्रक, शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, पुस्तकालय अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत, मुख्य कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक, लेखा सहायकलगायत १६ पदमा विज्ञापन गरिएको थियो । अधिकृतबाहेक अन्य पदको अन्तर्वार्ता शुक्रबार सकिँदै छ ।
कान्तिपुर