काठमाडौं । सरकार गठन भएको शनिबार दुई वर्ष पूरा भएको छ । सत्तारूढ दलले नै सरकारको आलोचना गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि सरकार पूर्ण असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारको दुई वर्षमा भएका कामहरूबारे गरेको समीक्षा

यही सरकारकै पालामा एकपछि अर्को काण्ड
एनपी साउद, केन्द्रीय सदस्य (नेपाली कांग्रेस)
सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको छ । संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो कार्याभारका रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि झन्डै दुईतिहाइ प्राप्त सरकारले आफू निर्वाचित हुँदा स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएको थियो ।

सरकारका कामको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई सफल भन्न सकिने अवस्था छैन । देशको ठूलो जनसंख्या रोजगारीका लागि अरब जानुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा सरकारले नेपाली युवालाई नेपालमै काम दिन सकिने र उनीहरूको श्रमलाई नेपालमै प्रयोग गर्न सकिने वचनबद्धता गरेको थियो ।

बाहिर जाने श्रमिकको संख्या, श्रम निर्यात लगातार बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले आप्mनो अगाडि–पछाडि केही नभएको, नेपाली जनता नै आफ्ना सन्तान हुन भन्ने किसिमको सोचले अगाडि राख्नुभएको थियो । यो बीचमा यती कम्पनीले जसरी नेपाली जनताको नासो नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिलाई विभिन्न चलखेलमार्फत, सत्तामा बसेका मानिसहरूलाई प्रलोभन दिएर आवश्यक विधानहरू संशोधन गरेर नीतिहरू बदलेर जसरी त्यसमा नियन्त्रण गरेको छ ।

त्यसले नेकपा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नभएर यती कम्पनीका रूपमा रूपन्तरण भएको अवस्था छ । विगतका सरकारहरूका पालामा कायम भएका रेकर्डहरू अहिले टुटेका छन् । एकपछि अर्को ठूला ठूला काण्डहरू यो सरकारको पालमा भएका छन् । चाहे त्यो वाइडबडी होस् कि न्यारोबडी, चाहे त्यो जग्गा लिज प्रकरण होस् कि द्रुतमार्गको कुरा होस्, देशको सार्वजनिक सम्पत्तिको सरकारले ठूलो हिनामिना गरेर सुशासन नभएको अनुभूति दिएको छ ।

राज्यभित्र शक्ति सन्तुलनका आधारहरू कुराहरूले प्रजातन्त्रको काम गरिरहेको हुन्छ । विभिन्न मन्त्रालयका मातहतमा रहेका निकायहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आफू मातहत ल्याएर त्यसको प्रयोग विभिन्न पार्टीलाई तह लगाउने, विपक्षीलाई तह लगाउने, आफूसँग विमति राख्ने उद्योगी–व्यापारी, सबै वर्गलाई तर्साउनमा प्रयोग हुँदै छ ।

देशमा लगानीमैत्री वातावरण छैन । हरेक तहका सरकारको एक सूत्रीय काम भनेको जनतामाथि कर लगाउनु बनेको छ । जबकि भारतमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न करका दर हटाइएका छन् भने नेपालमा सबै ठाउँमा कर लगाइएका कारण लगानी बाहिरिने जोखिम बढेको छ । बाहिरबाट नेपालमा लगानी भित्रिने सम्भावना पनि जोखिममा परेको छ । यही कारणले अहिलको सरकार असफल भएको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भए पनि दुईटै पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष यथावत छ । यसले पार्टीको दुईतिहाइ भए पनि सरकारमार्फत पार्टीले गर्ने काम कारबाहीमा यसको गम्भीर असर परेको छ । त्यसले दुई वर्षसम्म भनेको सरकार पनि कुन बेला ढल्ने भन्ने बारेमा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सरकारले सन्तुलित विदेश नीति अपनाउनुपर्नेमा, पञ्चशीलका आधारमा परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्नुपर्नेमा कम्युनिष्ट विचारधाराअनुरूप विदेश नीति चलाउन खोज्दा सन्तुलन विग्रिएको छ । राष्ट्रिय सहमिति हुन सकेको छैन ।

सीमाजस्ता संवेदनशील कुरामा सबै पार्टी एक ठाउँमा आएर आफ्नो देशको सीमाबारे आवाज उठाउनुपर्ने अथवा उठाएको अवस्थामा पनि सरकारले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो कूटनीतिक परिचय दिएर समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको स्थीति पनि गम्भीर छ । डेढ वर्षअगाडि बलात्कार गरेर हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तका हत्यारालाई सरकारले अहिलेसम्म कानुनको कठघरमा ल्याउन सकेको छैन । देशका विभिन्न ठाउँमा, राजधानमै पनि दिनदहाडै ठूलाठूला हत्याकाण्ड भइरकेका छन् । समाजमा हत्या, हिंसा बढिरहेको छ । सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न असफल देखिएको छ ।

प्रतिपक्षी पार्टीले रचनात्मक सहयोग गरेर नकारात्मक कुराको मात्रै विरोध गरेका कारणले अहिले जनताका असन्तुष्टिहरू सडकमा विष्फोटमात्रै नभएका हुन् । नेपाली कांग्रेसमाथि जुन किसिमको दबाब छ, त्यसले पार्टीले दबाबमूलक आन्दोलन चलाउनै पर्ने जिम्मेवारी पार्टीको हुन आउँछ । र, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न पार्टी अगाडि बढ्छ नै । हामी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट ‘भायबल’ विकल्प प्रस्तुत गरेर सरकारलाई बिस्थापित गरेर पूर्ण प्रजातान्त्रिक, गतिशील र अग्रगमनमा आधारित कार्यक्रम भएको पार्टीका रुपमा कांग्रेसलाई स्थापित गर्नेमा दृढ विश्वासमा छौं ।

गरिब सारंगीको मीठो धुनमा सरकार बालुवाटारमा मस्त
कल्याणकुमार गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य (नेपाली कांग्रेस)
अहिलेको सरकार समृद्धिको ठूला–ठूला र सुखको मीठा–मीठा सपना हेरेर गहिरो निद्रामा मस्त निदाएको खरायो जस्तो देखिन्छ । जनताको दैनिक जनजीविकासँग सरकारको कुनै चासो र सरोकार देखिँदैन । महँगी बढिरहेको छ, करको दरहरू बढेको बढ्यै छन् र सुशासनको अनुभुति कसैले पनि गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारी विद्यालयमा पढाइ हुँदैन, त्यहाँ सरकार पुग्न सकेको छैन । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सुविधा छैन, त्यहाँ सरकार देखिँदैन । स्वच्छ र स्वस्थ्य खानेपानीको हाहाकार छ, सरकारको उपस्थिति त्यहाँ पनि छैन । खाद्य पदार्थ, औषधि र उपभोग्य वस्तुहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर र दीर्घकालीन असर गर्ने खालका मिसावटहरू हुन्छन् । सरकारले अत्यधिक रूपले बढिरहेको महँगी, मिसावट र मनपरितन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

यो सरकार बालुवाटार र सिंहदरबारभित्र मात्र छ जस्तो लाग्छ । सरकारले राजनीतिक आस्थाको आधारमा अत्यन्त डरलाग्दो विभेद गरिरहेको छ । फरक राजनीतिक आस्था भएका कारणले नै दलका कार्यकर्ता र आममानिसलाई झुटो मुद्दा लगाउन सरकार हरदम तत्पर रहेको देखिन्छ ।

आमजनतालाई सेवा र सुविधा दिनुको सट्टा सबै क्षेत्रलाई त्रसित बनाएर यो सरकार आफ्नो सत्ता लम्ब्याएर आमजनतामाथि खोक्रो शासन थोपर्न लागिपरेको छ । आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरी संघीयतालाई अत्यन्त मजबुद बनाउने, राज्यका सबै अंगमा अनिवार्य रुपमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्यमा यो सरकारको कुनै तदारुकता देखिँदैन ।

संविधानमा लेखिएको संघीय तह, प्रदेश तह र स्थानीय तहको बीचमा रहेको अधिकारको बाँडफाँडको विषयलाई पारदर्शी र सुस्पष्ट ढंगले कानुन निर्माण गरी संसदबाट पास गराउन यो स्पष्ट बहुमतको सरकार नराम्रोसँग चुकेको छ ।

यो सरकारले बेरोजगार समस्या समाधान गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । कुनै नयाँ ठूला उद्योग खुल्न सकेको छैन । किसान, मजदुर, उद्योगी, पत्रकार, शिक्षक, वकिल, व्यापारी, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, विद्यार्थीलगायत आममानिसको कुनै पनि समस्यालाई यो सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

सरकारका केही मानिस गरिब सारंगीको मीठो धुनमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को सपना देखेर बालुवाटारमा मस्त सुतिरहेका छन् । सरकारका बाँकी केही मानिस बाँसुरीको मीठो धुनमा धनी सुटकेस र रातो झन्डाको सिरानी हालेर सिंहदरबारभित्र मस्त सुतिरहेका छन् ।

यो सरकारले अहिलेसम्मको अत्यन्त बहुमूल्य र देशका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्ने उपयुक्त समय संसदमा भएको बहुमतको अतिशयोक्ति दम्भको आरामदायी डसनामा मस्तसँग सुतेर बितायो । मस्त निद्राबाट स्पष्ट बहुमतको सरकार ब्युझिनुपर्छ । आमनागरिकलाई सुशासन, शान्ति सुरक्षा तथा छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सरकारी सेवा दिनुपर्दछ ।

सरकार पुरानै परियोजनाको निरन्तरतामा चित्त बुझाइरहेको छ
प्रदीप पौडेल, केन्द्रीय सदस्य (नेपाली कांग्रेस)
एउटा पार्टीको झन्डै दुईतिहाइ आउँदा पनि, तीनवटै तहमा एउटै पार्टीका सरकार हुँदा पनि, एउटा भयंकर इच्छाशक्ति भएको सपना बाँड्न सक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा पनि, त्यो प्रधानमन्त्री आफैं १४ वर्ष जेल बसेको, परिवार पनि भनौं न अब छोराछोरी पनि नभएको, जीवनको अवधि पनि छोटो भएको, यस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री बने पनि देश बनेन ।

के भयो भने अब देश बन्छ त ? कुनै नेपालीले देश बन्दै छ भनेर आशा गर्न सक्ने ठाउँ के छ त ? गणतन्त्र ल्यायौं, नयाँ संविधान आयो, बहुमतको सरकार आयो, बहुमत पनि भारी बहुमतको सरकार आयो । संसदमा रहेका समितिहरूमा सत्तारूढ दलकै बहुमत छ । प्रादेशिक सरकारहरू त्यही दलको बहुमतमा छन् । स्थानीय तहमा बढी तहको नेतृत्व त्यही पार्टीले गरेको छ । पहिले–पहिलो स्थिरता भएन बहुमतको सरकार भएन, राजनीतिक संक्रमण सकिएन, संविधान जारी भएन, यो सब कारण भनेर नबनेको भनिन्थ्यो ।

अब अहिले यो सरकार बनिसकेपछि काम किन गर्न सकेन, देश किन बनेन भनेर जनताले सोध्दा जवाफ दिने ठाउँ के छ ? सरकार सफल–असफल मात्रै होइन, सरकारले आफैंप्रति यति बढी निराशा बढाउने अवस्था नेपालमा बन्यो, सफलताको त कुनै छाडौं ।

यो सरकार आएपछि एउटा पनि नयाँ परियोजना आएको छैन । सरकार पुरानै परियोजनाको निरन्तरतामा चित्त बुझाइरहेको छ । यो सरकारले प्रत्येक दिन पाँच किलोमिटर बाटो पिच (कालोपत्रे) भइरहेको छ भनिरहेको छ, यो कसले सुरुवात गरेको हो ? भैरहवाको एयरपोर्ट भनेको भन्यै छ, पोखराको एयरपोर्ट भनेको भन्यै छ, मध्य पहाडी राजमार्ग भनेको भन्यै छ । ती परियोजना के यो सरकारले सुरु गरेको हो ?

हाइड्रोसम्बन्धी प्रजेक्टहरूको धमाधम कामहरू भइरहेको छ, त्यो पनि यो सरकारले सुरु गरेको त होइन । त्यसैले यो सरकार आएपछि यो दुई वर्षमा कुन नयाँ परियोजना सुरु भयो ?

बहुमतको सरकार आएपछि उसले चाहेको काममा अब कसैले डिस्टर्भ (अवरोध) गर्दैन । सरकारले भनिरहेको थियो, रेल ल्याउँछु भनेर त्यो आउँछ । पानी जहाज ल्याउँछु भनिरहेको थियो, त्यो पनि आउँछ । हावाबाट विजुली भनिरहेको थियो, त्यो पनि आउँछ । ग्यासको पाइपको कुरा गरिरहेकै थियो, उसले गरेको कुरा पूरा गर्छ नै भन्ने हामीलाई लागेको थियो ।

उसले तयार गरेको घोषणापत्रअनुसार के काम ग¥यो ? पछिल्ला चालु परियोजनामध्ये कुन परियोजना समयमा सम्पन्न भए ? भैरहवा सम्पन्न भयो कि, पोखरा सम्पन्न भयो ?

बहुमतको स्थिर सरकार बनेपछि नयाँ उद्योगधन्दा खुल्छन् भन्ने लागेको थियो । ती उद्योगधन्दाहरूमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । रोजगारीको अवसर यतिसम्म पुग्छ कि नेपालमा भएका मान्छेले नपुगेर विदेश गएका नेपालीहरू नेपाल फर्किने वातावरण बन्छ भन्नेसम्मका कुराहरू हामीले कल्पना गरेका थियौं ।

सुशासन कायम हुन्छ, भ्रष्टाचार शून्यमा झर्छ भन्ने सोचिएको थियो । तर, नीतिगत भ्रष्टाचार यति बढेको छ कि यसलाई अब कसैले पनि रोक्न सक्दैन । नीतिले नै भ्रष्टाचार गर्ने वातावरण बनाइदिएको छ ।

यी तमाम कुरा हेर्दा सरकार सफल अथवा सरकारको प्रयास भइरहेको छ भन्ने स्थिति नै छैन । सुशासनको पक्षमा, न्या सम्पादन गर्ने पक्षमा, जनतालाई डेलिभर गर्ने पक्षमा, विद्यमान विकृतिहरू समाप्त गर्ने पक्षलगायतमा सरकार आक्रामक देखिएन ।